अब वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण गर्न ‘विशेष कार्यदल’

२० पुस, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारी ठगीमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न ‘विशेष कार्यदल’ गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशेष कार्यदल  गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा निकाय लगायतका अधिकारी रहनेछन् ।

विभागमा हाल ३५ हजारभन्दा बढी ठगी मुद्दा अनुुन्धान क्रममा छन् । हरेक दिन सयौँ संख्यामा नयाँ उजुरी थपिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष ५ हजारभन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन् भने यसअघि नै थाती  मुद्दासमेत छिटो र छरितो अनुसन्धान टुंगो लगाउन यस्तो संयन्त्र विकास गर्न लागिएको हो ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यभार सम्हाले लगत्तै वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार सचिवस्तरबाट निर्णय गरी वैदेशिक रोजगार विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई समेटेर संयन्त्र बनाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

१५ जनासम्मको संयन्त्र बनाएर जतिसक्दो चाँडो ठगी मुद्दा सल्टाउने, यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने लगायत कार्यादेश रहने छ ।

एकै ढोकाबाट अनुसन्धान, मुद्दा फिर्ता र मेलमिलापसम्म

श्रम प्रवक्ता घिमिरेले थप जनशक्ति परिचालन गरेर अघि बढ्न विशेष कार्यदल गठन गर्न लागिएको बताए । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर थप जनशक्ति माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

विभागमा हाल प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा प्रहरी टोलीले मुद्दा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर, श्रम मन्त्रालयले डिएसपीको कमान्डमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न गृहमा पत्राचार गरेको हो ।

कार्यदलले विगतमा जस्तै विभाग, प्रहरी र सरकारी वकिलबीच फाइल ओहोरदोहोर गरेर ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको भनाइ  छ ।

हरेक निकायबाट अनुसन्धान भएर जाँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेकाले सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर काम गर्न खोजिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘नेपाल प्रहरीबाट जनशक्ति थप गर्ने भन्ने हो, विभागमा अहिले इन्स्पेक्टरको कमान्डमा छ, त्यसमा प्रहरी संख्या थपेर विभागको नेतृत्वमा प्रहरी जनशक्ति, विभागको जनशक्ति संयुक्त रूपमा काम गर्ने भन्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले भइरहेको छ, त्यसमा थप जनशक्ति मगाउने अनि कमान्डर पनि डीएसपीको कमान्डमा प्रहरी खटाइदिन भनेर गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

त्यसपछि अनुगमन, उजुरीमाथि अनुसन्धान लगायत काम त्यहीँबाट गर्ने गरी अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै विभागमा हाल देखिने गरेका बिचौलियालाई समेत सुरक्षा निकायबाटै कारबाही गरिने छ ।

अहिले विभागमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छन् । तर, आवश्यक परे मन्त्रालयबाट समेत खटाउन सकिने गरी अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

हाल विभागले प्रहरीमार्फत मुद्दा पठाउँदा पुन: प्रहरीले नयाँभन्दा नयाँ प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अब प्रहरी, सरकारी वकिल र विभागका प्रतिनिधि एकै टोलीमा बसेर निर्णय लिने छ जसले छिटो–छरितो अनुसन्धान सहज बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

कार्यदलले कानुनी र नीतिगत कमजोरी पहिचान, उजुरी स्क्रिनिङ, अदालतमा लैजाने वा मेलमिलाप मार्फत टुंग्याउने मार्गनिर्देशन जस्ता काम गर्ने छ ।

विशेष कार्यदल आवश्यक छैन : विज्ञ

जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न भन्दै श्रममन्त्री भण्डारीले विशेष कार्यदलको अवधारण अघि बढाएका थिए ।

हरेक क्षेत्रबाट आ-आफ्नै ढंगबाट काम हुँदा कामकारबाहीमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले कार्यदल गठन गरेर एकीकृत रूपमा काम गर्न सकिने बताएका थिए । सोही अनुसार उनले श्रम सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, विज्ञले भने तत्कालको अवस्थामा कार्यदल आवश्यक नरहेको बताएका छन् । छोटो समयलाई मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री भण्डारीले विद्यमान कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गरेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले विद्यमान कानुन र संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके कार्यदल आवश्यक नहुने बताए ।

‘हाम्रै प्रणाली, हाम्रै कानुनी दफा-दफा, कार्यविधि र निर्देशिका प्रयोग गर्न सके धेरै काम सिध्याउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रीसँग समय नै छैन, चुनावको माहोल छ, यस्तो बेलामा कार्यदल बनाउँदा प्रतिफल आउँदैन ।’

विगतका कार्यदलको थुप्रै प्रतिवेदन धुलाम्मे बनेको र अहिले पनि कार्यदल बनाउने निर्णय समय घोट्ने प्रक्रिया मात्र हुनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

‘अब आवश्यक परे मन्त्रीले नै राज्य संयन्त्र चलाएर तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ, अध्ययन, कार्यदल, प्रतिवेदन सबै अहिलेको सन्दर्भमा उपयोगी हुँदैन,’ नेपालले भने, ‘कार्यदल होइन, जनशक्ति र कार्यप्रणाली सुधार चाहिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कानुनी मुद्दामा लामो अनुभव राख्ने अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कार्यदल बनाउने कुरा गलत नभए पनि मुख्य समस्या जनशक्ति अभाव, अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ र दलाल–सञ्जालको हस्तक्षेप रहेको बताए ।

‘कार्यदल भनेर नाम राखे पनि मूल काम भनेकै अनुसन्धान अधिकृत थप्ने, पुराना मुद्दा छिटो टुंग्याउने, पीडितमैत्री प्रक्रिया बनाउने र न्यायाधीकरणमा मुद्दा लैजाने कामलाई गति दिने हो,’ लुइँटेलले भने ।

कानुन परिवर्तन अहिलेको सरकारले गर्न नसक्ने भएकाले कार्यदलबाट नीति परिवर्तनको सिफारिस आउने अपेक्षा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘कागजी कार्यदल होइन, विभागभित्रको कार्यशैली सुधार भयो भने मात्रै ठगी नियन्त्रणमा वास्तविक प्रभाव पर्छ,’ लुइँटेलले भने ।

उनीहरूले जे जस्तो संयन्त्र बनाए पनि वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यदलको प्रभावकारिता अनुसन्धान गति, जनशक्ति परिचालन, पीडितमैत्री संरचना र दलाल नियन्त्रण कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले जे जस्तो नाम दिए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नै प्रमुख रहेको बताए ।