लामो समयदेखि अड्किएको श्रम सम्झौता गर्न ओमानले पठायो पत्र

२५ कात्तिक, काठमाडौं । खाडी मुलुक ओमानले अन्तिम श्रम सम्झौताका पत्र पठाएपछि नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको झन्डै ५० वर्षपछि श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन पत्र पठाएको हो । नेपाल र ओमानबीच सन् १९७७ (२०३४) मा कूटनीतिक सम्झौता कायम भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकहाँ पठाइएको छ ।

कार्कीले निर्णय गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

ओमानले नेपालबाट पठाइएको मस्योदा ठिक छ भनेर आएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्झौताका लागि नेपालले ओमानलाई पत्राचार गर्ने छ । त्यसपछि ओमानले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी तोक्ने छ । अनि, दुई देशबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

नेपाल र ओमानबीच २२ वैशाख २०७६ मा श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले मस्यौदा तयार पारेर शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

सम्झौतामा नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कार्य लगायत विषय उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ओमानमा हाल २५ हजार हाराहारी नेपाली श्रमिक रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

ओमानमा विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन् । जबकि, घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ । तर, पनि अवैध बाटो तथा भिजिट भिसामार्फत नेपाली महिलालाई ओमान, कुवेत लगायत देश पठाउने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल र ओमानबीच सहमति जुटिसकेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लामो समय लागेको थियो । ओमानसँग पटक–पटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदान–प्रदान भएका थिए । तर, सहमति हुन सकेको थिएन ।

सहमति जुटेका बेला ओमानले एकाएक आफ्ना श्रम कानुन परिवर्तन गरेको थियो । त्यसपछि जुटिसकेको सहमति समेत अघि बढ्न सकेको थिएन र श्रम सम्झौता टरेको थियो ।

१० भदौ २०८१ मा ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अल बुसाइदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमण क्रममा श्रम सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो । तर, नेपाली पक्षले मस्यौदामा धेरै विषय र नयाँ–नयाँ अडान राखेको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट ओमान भड्किएको थियो ।

त्यो बेला नेपालले श्रम सम्झौता र नेपाली श्रमिकको हितको विषय जोडमा साथ उठाएको थियो । ओमानको श्रम कानुन र श्रम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनेबारे नेपालले उठाएका विषयमा ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।

बैठकमा ओमानी पक्षले पनि नेपाली श्रमिक काममा लगनशील र इमान्दार रहेकाले आफ्नो देशले आवश्यकताका आधारमा थप श्रमिक लैजाने र छिट्टै यसका लागि दुई देशबीचमा श्रम सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

ओमानले घरेलु कामदार लैजान पाउनुपर्ने माग प्राथमिकता साथ राख्दै आएको थियो । ओमानले सन् २०२३ मा पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली सहित श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कानुन र अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना लगायत व्यवस्था लागु गरेको थियो ।

श्रम विवादमा मुछिएका आप्रवासी श्रमिकलाई देशमा रहन पाउने सहित १ सय ८२ दिन विभिन्न बिदा पाउने गरी कानुन पनि बनाएको छ ।

दुई महिनाभन्दा बढी तलब नपाए प्रक्रिया पुर्‍याएर रोजगारदाता फेर्न पाउने लगायत व्यवस्था ओमानले गरेको छ । श्रम विवादमा श्रमिकले अदालतसम्म जान पाउने र विवाद समाधान नभएसम्म रोजगारदाताले नै श्रमिकको खर्च बेहोर्नुपर्ने गरी व्यवस्था तोकिएका छन् ।

अहिले श्रम सम्झौतामा यस्ता अस्पष्ट व्यवस्था स्पष्ट गर्ने, श्रमिक ओमान जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने र चौबिसै घण्टा बीमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्थामा नेपालले जोड दिँदै आएको थियो ।