भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन

२० पुस, काठमाडौं । भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पक्राउपछि उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बहसमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मुख नखोले पनि दलका नेताहरूले धारणा राख्न थालेका छन् । खासगरी नेपालका वामपन्थी पार्टी र नेताहरूले अमेरिकी कदमको विरोध गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले अमेरिकी कदमको निन्दा र भर्त्सना गरेका हुन् । कम्युनिस्ट नेता र कम्युनिस्ट नेताहरूले अमेरिकी कदमपछि अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व संस्थाहरूको सक्रिय भूमिका खोजेका छन् ।

अमेरिकाले शनिबार भेनेजुएलामै घुसेर राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेको हो । न्यूयोर्क लगेर मादुरोको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनीविरुद्ध लागुपदार्थ र आतंकवादको मुद्दा चलाउने संकेत गरेका छन् ।

यस्तो अमेरिकी कार्यले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्व संस्थाहरूको औचित्य नै समाप्त गर्न खोजेको बताउँछन् नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘यस्तो कदम आधुनिक विश्व र सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन ।’

उनका नजरमा कुनै एउटा देशका जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुखलाई अर्को देशको राष्ट्र प्रमुखको आदेशमा सैन्य हस्तक्षेपमार्फत नियन्त्रणमा लिने र अभियोग लगाउने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको ठाडो उल्लंघन हो ।

अमेरिकी कदमबारे अमेरिकी समाजभित्रै गम्भीर बहस हुनुपर्ने महासचिव पोखरेलको आग्रह छ । उनी लेख्छन् ‘भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेप र राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई नियन्त्रणमा लिइएको सन्दर्भले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसप्रकारका विषयमा स्वयं अमेरिकी समाजभित्रै गम्भीर र जिम्मेवार बहस आवश्यक देखिन्छ ।’

राज्य आतंकवादको संज्ञा

नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलको जस्तै प्रश्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि छ । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले वक्तव्य निकालेर भनेको छ, ‘यस्ता कार्यहरूले सम्पूर्ण विश्वलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ ।’

मदुरोलाई अपहरणको शैलीमा कब्जामा लिनु भेनेजुएलाका जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि गरिएको गम्भीर हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै नेकपाले वक्तव्यमा भनेको छ, ‘यस प्रकारका कार्यहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र सभ्य विश्व व्यवस्थाका लागि पूर्णतः अस्वीकार्य छन् ।’

वक्तव्यमार्फत भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोलाई बिना सर्त रिहा गर्न समेत माग समेत गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै प्रचण्डको कडा विज्ञप्ति

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकी कदमलाई राज्य आतंकवादको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो अमेरिकी प्रभुत्ववादी दादागिरी मात्र होइन, राज्य आतंकवाद पनि हो ।’

खनालका नजरमा ‘भेनेजुएला र राष्ट्रपति मदुरोमाथि अमेरिकी प्रशासनले धेरै अघिदेखि गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको थियो । किनभने भेनेजुएला विश्वकै सवैभन्दा ठूलो तेल भण्डार भएको देश हो । अमेरिकीहरू त्यो भण्डार कब्जा गर्न र लुट्न चाहन्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मदुरोलाई बिना सर्त रिहा गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको माग

मदुरोको सरकार अमेरिकी चाहना अनुसार नचलेपछि अमेरिकाले मदुरोलाई हटाउन ट्रम्प प्रशासनले “ड्ग ट्राफिकिङ’’ को बहाना सिर्जना गरेर पक्राउ गरेको खनालको टिप्पणी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पनि अमेरिकी समाजलाई नै घचघच्याउन खोजेका छन् । उनी लेख्छन् ‘स्वयं अमेरिकाका न्यायप्रेमी जनता यो हिंस्रक आक्रमणको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘यो घटना एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथिको नांगो आक्रमण हो ।’ यसविरुद्ध कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत सबै अन्तराष्ट्रिय संस्था तथा विश्व समुदायलाई उनको अपिल छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विगतमा पनि भेनेजुएलाका सन्दर्भमा अमेरिकी नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।

७ वर्ष अगाडि अमेरिकाले भेनेजुएलामा निर्वाचनबाट चुनिएका वैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई मान्यता नदिई राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन नेता हुवाँ गोवाइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए । हुवाँको कदमलाई अमेरिकासहित केही युरोपेली–ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले वैधानिकता दिलाउने प्रयास गरेको थिए ।

त्यसबेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रुपमा हुवान गोवाइदाको स्वघोषणलाई अमेरिका र क्षेत्रीय राष्ट्रहरुले तत्काल मान्यता दिनुले प्रष्टरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध ठूलो ग्रान्ड डिजाइन भएको देखिन्छ । यो अरुको आन्तरिक मामलामा घुसपैठ गर्ने प्रयास मात्र नभएर कुको प्रयास हो । यो हामीलाई अस्वीकार्य छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भेनेजुएला प्रकरणमा झलनाथले गरे अमेरिकाको निन्दा

त्यसबेला अमेरिकाको समर्थन पाएता पनि हुवाँको कदमले वैधानिकता पाउन सकेन । सेना, प्रशासन र वास्तविक सत्ता भने मदुरोकै नियन्त्रणमा रह्यो । भेनेजुएलाकै विपक्षी दलहरूभित्रै पनि मतभेद बढ्यो, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट खबरदारी भए, अमेरिकाको पनि आलोचना भयो । त्यसपछि परिस्थिति बदलियो र विपक्षी गठबन्धनले नै हुवान नेतृत्वमा घोषणा गरेको अन्तरिम सरकारलाई औपचारिक रूपमै खारेज ग¥यो । मदुरोले राष्ट्रपतिका रुपमा मुलुकको नेतृत्व गर्दै आए ।

तथापि, ७ वर्षपछि भेनेजुएलामै घुसेर अमेरिकाले राष्ट्रपति मदुरोलाई पक्राउ गरेर न्यूयोर्क लगेको छ ।

‘जसको लाठी उसको भैँसी’ !

अमेरिकी कदमबारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी छ, ‘जसको लाठी उसको भैँसी’ प्रवृत्तिलाई बेलैमा सबै मिलेर रोक्न नसके सबैतिर भयंकर अनिष्ट आउन सक्छ ।’

अमेरिकी कदमको सबै सार्वभौम राष्ट्रहरूले र विश्व जनसमुदायले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्नुपर्ने उनको आह्वान छ ।

प्रलोपाकै नेता जनार्दन शर्माले सामाजिक सञ्जालबाटै विरोध जनाएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘यो कदम (अमेरिकी कदम)ले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र राज्यहरूबीचको मर्यादालाई समेत जोखिममा पारेको छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तका कार्यवहाक अध्यक्ष घनश्याम भुसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष रश्मिराज नेपाली, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)की अध्यक्ष परिषदका सदस्य ओजस्वी भट्टराई लगायतले पनि अमेरिकी कदमको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

प्रलोपाले त भेनेजुएलामाथि भएको अमेरिकी आक्रमणविरुद्ध बोल्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।

प्रलोपाको अध्यक्ष परिषदका सदस्य भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर भनेकी छन्, ‘सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धको यो कदमविरुद्ध आवाज उठाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रलोपा भेनेजुएलाका सार्वभौमसत्तासम्पन्न आमजनतासँग दृढ ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

कांग्रेस र रास्वपा मौन

कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूले भेनेजुएलाको बदलिएको परिस्थितिका सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेता पनि नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

सरकारका एक उच्च अधिकारले भने, ‘हामी अध्ययनमै छौं ।’ अर्थात्, भेनेजुएलाको राजनीतिक विवादबारे नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा बोल्ने वा मौन रहने विकल्पको प्रयोग सावधानीपूर्वक गर्न खोजिरहेको छ ।

कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक संकटबारे धारणा राख्नु स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा आउने सरकारको धारणाले कूटनीतिक संकेत मात्रै होइन, देशको विदेश नीति, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबारेको सन्देश पनि दिन्छ ।

सरकार बोल्दा नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, मानवअधिकार र संवैधानिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तटस्थ शैलीमा दिएको सन्देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता बलियो देखिन सक्छ । यसका साथै जनताले पनि सरकारको नीति–दिशा बुझ्ने आधार पाउँछन्, जसले अनुमान र भ्रमको ठाउँ घटाउँछ ।

सरकार मौन बस्दा सुरक्षित रहने तर्क पनि छ । ताकि भविष्यमा सम्बन्धका सन्तुलन बिग्रिन नजाओस् । तर दीर्घकालीन हिसाबले यस्तो मौनता अस्पष्ट विदेश नीति र अनिश्चित राज्य–अवस्थाको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ ।

यी सबै कोणबाट सरकार अध्ययनकै क्रममा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

सरकार मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरू पनि भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र राष्ट्रपति मादुरोको पक्राउपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे मौन छन् ।

कांग्रेसका नेताहरुले अहिले आन्तरिक विषयमै बढी केन्द्रित भएकाले यो विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । रास्वपाले भने तत्कालै यसबारे नबोल्ने नीति लिएको बुझिएको छ । रास्वपाका कतिपय नेताहरुले भने व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यसअघि नेपालले रुस र युक्रेनका विषयमा, अनि इजरायल र प्यालेस्टाइनका विषयमा बोलिसकेको भन्दै भेनेजुयलाबारे पनि बोल्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा बाचापत्र लेखन समिति सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सन्जालमार्फत् आफ्नो वक्तव्य दिँदै अमेरिकी कदमको विरोध गरेकी छन् । भेनेजुयलामा अमेरिकाले गरेको हमला संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत भन्दै उनले देशको सार्वभौमसत्तामा अरुले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख गरेकी छन् ।

अमेरिकामै पनि बर्नी स्यान्डर्स, कमला ह्यारिस आदिले डोनाल्ड ट्रम्पका कदमको विरोध गरेको प्रसंग कोट्याउँदै धितालले भनेकी छन्, ‘ट्रम्पले भेनेजुयलाको सरकार अस्थायी कालका लागि हामीले चलाउँछौं भन्नु झनै निन्दनीय छ । भेनेजुयलाको लोकतन्त्रको चासो नभई तेलको लोभका कारण ट्रम्पले हमला गराएको योजनाबद्ध घटनाहरूले देखाउँछन् । यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो धारणा अबिलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य धितालले साना देशहरुलाई नै स्वतन्त्रताको मूल्य झन् बढी हुने भन्दै नेपाल सरकारको धारणा माग गरेकी छन् । ‘नेपालको सरकार, दलहरु र समग्र नागरिकले सचेत र चनाखो भएर आफ्ना विचारहरु विश्वसामू राखुन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘हामी यस्तो गम्भीर विषयमा मौन र निरपेक्ष नबसौं ।’

धितालले आफ्ना भनाई सन्जालमा राखे पनि रास्वपाको आधिकारिक भनाई भने आउन बाँकी छ ।