जाँचबुझ आयोगले बयान सक्यो, अब प्रतिवेदन लेखनको तयारी

२० पुस, काठमाडौं । जेजजी आन्दोलनमा भएको दमन र लगत्तैको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगलाई पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘लिखित वक्तव्य’ बुझाएका छन् ।

बयानका लागि आयोगको टोली पत्र लिएर गुण्डुस्थित ओलीको निवास पुगेको थियो । सहजै पत्र बुझेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त्यही टोलीलाई नै आफ्नो लिखित वक्तव्य बुझाएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आईतबार नै पुल्चोकस्थित मानवअधिकार आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् । त्यहाँ उनले जेनजी आन्दोलनमा भएको घटना र त्यसमा आफ्नो भूमिकाका बारेमा करिब साढे २ घण्टा आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

मानवअधिकार आयोगमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिएका ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई भने लिखित जवाफमात्रै दिएका हुन् । जब कि उनले यसअघि आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउदै आयोगमा उपस्थित नहुने र कुनै जवाफ पनि नदिने उद्घोष गरेका थिए ।

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जेनजी आन्दोलनसँग सरोकार राख्ने र प्रत्यक्षदर्शीहरूको अधिकतम भनाई समेट्ने काम भएको बताए ।

‘केही सीमित व्यक्ति बाहेक सबैजसोको बयान र भनाई संकलन गर्ने काम भएको छ, कतिपयलाई भने हामीले सम्पर्क राख्न सकेनौं’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अझै पनि कोही व्यक्ति आयोगमा आएर आफ्ना भनाई राख्न चाहन्छन् भने आयोगले उहाँहरूका कुरा सुन्नेछ ।’

बयान सक्यो आयोगले

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि जाँचबुझ आयोगले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू करिब–करिब सम्पन्न गरेको छ । आयोगले गतसाता गृहमन्त्री रमेश लेखकको लिखित वक्तव्य र बयान लिएको थियो ।

आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।

त्यसबाहेक सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालिन गृहसचिव, मुख्यसचिव लगायतसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि आफ्ना अधिकारीहरूका साथमा आयोगमा पुगेर बयान दिएका थिए । आयोगले सुरुमै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतसँग बयान लिएको थियो ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरू, शहिद परिवारका सदस्यहरूका साथै आन्दोलनका अगुवाहरू र केही प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग पनि सोधपुछ र घटना विवरण कागज गरेको छ । घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूसँग सम्बन्धित अस्पतालको प्रशासनको समन्वयमा जानकारी लिएको छ ।

ती बाहेक आयोगले केही हतियार विशेषज्ञ, भीड नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वसुरक्षा अधिकारीसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति नै जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण रहेको भनी कतिपयले आफ्नो भनाई राखेपछि आयोगले पूर्वनिजामती अधिकारी एवं सुशासन मामिलाका जानकारहरूसँग उनीहरूको विज्ञ मत संकलन गरेको थियो ।

भदौ २३ का घटनामा केन्द्रित आयोगले भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र विध्वंशवारे सार्वजनिक रुपमा सूचना आह्वान गरेर तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले कतिपय तथ्यांक र विवरण पठाउन अस्विकार गरेपछि आयोगले सुरुवाती दिनमा आफूलाई भदौ २४ का घटनाको जाँचबुझमा केन्द्रित गरेको थियो ।

अब प्रतिवेदनको तयारी

सबै सरोकारवालाहरूसँगको बयानपछि आयोगले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि अघि बढाएको छ । यसअघि नै प्रतिवेदनको खाका बनाउने काम गरिरहेको आयोगले अब भने आफूलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवेदनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

आयोगले अब भदौ २३ मा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र हताहतीको जाँचबुझको विवरण पेश गर्नेछ । उसले भोलिपल्टको आगजनी र विध्वंशले पारेको क्षतिको विवरण पनि यकिन गर्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले ५ असोज, २०८२ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

जेनजीहरूसँगको सम्झौतापछि आयोगले गत महिना आयोगको कार्यादेश थप गरेको थियो । कार्यादेश विस्तारपछि आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहस गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसो भनेको अत्यधिक बल प्रयोगमा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने हो ।

त्यो बाहेक सरकारले आयोगलाई आन्दोलनमा भएको घटना र आपराधिक मनसायका साथ संगठित तरिकाले गरेको हिंसात्मक कारबाही छुट्याउने अधिकार समेत थियो ।

अनि आन्दोलनमा सहभागी भएका कारणले मात्रै कसैमाथि मुद्दा चलेको भए छानबिन गरी मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्न समेत कार्यादेश थपिएको थियो, तेस्रो कार्यादेशमा भने आयोगले काम गर्न नसक्ने भनी सरकारलाई जवाफ लेखिसकेको छ ।

आयोगका सदस्य शर्माले मुद्दा फिर्ताको विषय फरक प्रकृतिको भएको र जाँचबुझको मान्यतासँग पनि मेल नखाने भएकाले आयोगले सरकारलाई त्यसवारेमा पत्र नै पठाइसकेको बताउँछन् । सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘अत्यधिक बल प्रयोग र फौजदारी जवाफदेहिताका विषय बाहेक पछिल्लो कार्यादेशका अरु क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ भनेर हामीले सरकारलाई पत्र लेखिसकेका छौं ।’

अब बाँकी रहेका केही व्यक्तिको भनाई संकलन भएपछि प्रतिवेदन लेखनले गति लिने सदस्य शर्माले बताए । उनका अनुसार, थपिएको अवधिभित्रै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।