अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गर्दा राष्ट्रसंघ मूकदर्शक

२० पुस, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी आक्रमणपछि क्षेत्रीयस्तरमा गम्भीर र चिन्ताजनक असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । यो घटनाले ‘खतरनाक नजीर स्थापित’ गर्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।

महासचिव गुटेरेसले सबै पक्षबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने भनिएको छ । तर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैंले आफ्नो बडापत्र पालना गर्न नसकेको बताउँछन् ।

दोस्रो विश्व युद्ध अन्त्य लगत्तै गठन भएको राष्ट्रसंघको प्रमुख उद्देश्य हो- अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नु । र, यसको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ– सबै सदस्य राष्ट्रहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र समान हुने कुराको प्रत्याभूत गर्दछ ।

तर गत शनिबार अमेरिकाले ‘अपरेशन एब्सोल्युट रिजल्ट’ को नाममा एउटा सार्वभौम देशमा आक्रमण गरेर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लगायतलाई पक्राउ गर्दा राष्ट्रसंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन ।

जबकी भेनेजुएला प्रकरण बारे राष्ट्रसंघ बेखबर थिएन । यही विषयमा उसले अक्टोबर र डिसेम्बरमा बैठक गरिसकेको थियो । अमेरिकी जासुसहरूले केही महिनादेखि नै राष्ट्रपति मदुरोको हरेक गतिविधिको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको एजेन्सीहरूले जनाएका छन् ।

अमेरिकाले राजधानी काराकासमा आक्रमण गरेकै दिन राष्ट्रसंघका लागि भेनेजुएलाको स्थायी नियोगले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षलाई राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार आपतकालीन बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको थियो । अमेरिका भित्रै पनि अमेरिकी कारवाहीको विरोध भएको देखिन्छ । अमेरिकी वामपन्थी स्वतन्त्र सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले यो आक्रमणले अमेरिका र विश्वलाई सुरक्षित नबनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

बर्नी स्यान्डर्सले भनेका छन्, ‘यसमा कुनै भ्रम नराखौंः यो चरम साम्राज्यवाद हो । यसले ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपका ती काला अध्यायहरूको सम्झना गराउँछ, जसले एउटा भयानक विरासत छोडेको छ । लोकतान्त्रिक विश्वले यसको निन्दा गर्नुपर्छ र गर्नेछ ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा राष्ट्रसंघले पछिल्लो समय आफ्नो उद्धेश्य र मान्यता अनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यूएनको चार्टरलाई मान्यता दिएर प्रगतिको बाटोमा लागेका देशमा पनि यस्ता अप्रिय घट्ना घटिरहेका छन् । यस्तो तरल र चिन्ताजनक अवस्थामा युएनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।’

प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको ‘लिग अफ नेसन्स्’ दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्न असफल भयो । त्यसपछि नै यसको सान्दर्भिकता हराउँदै गयो । दोस्रो विश्वयुद्धको विजयी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकियोस् भनेर राष्ट्रसंघ स्थापना गरे ।

शान्ति सुरक्षा सुरक्षा परिषद्, सामाजिक आर्थिक परिषद् र मानव अधिकार परिषद्लाई राष्ट्रसंघको प्रमुख पिलरको रुपमा हेरिन्छ । तर यि तीन वटै पिलरमा राष्ट्रसंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापा भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघ धेरै ठाउँमा विचलित भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रिक प्रक्रियामा मात्र होइन मानवअधिकारको मामिलामा पनि ऊ चुक्दै गएको छनक पाइन्छ ।’

राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका एक जना कूटनीतज्ञ आणविक हतियारको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रसंघको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुनुपर्नेमा कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् ।

देशहरू द्वन्द्व उन्मुख भइरहँदा सरकार–सरकार मिलेर बनेको संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको उनको बुझाइ छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्व स्थायी प्रतिनिधि भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ जे उद्धेश्यका लागि गठन भएको हो त्यसमा असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।’

भौगोलिक र सैन्य शक्तिको हिसाबले साना देशहरूका लागि बहुपक्षीय कूटनीतक थलोका बढी महत्त्व हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावशाली सार्वभौम राष्ट्रहरूले ठूला राष्ट्रको हस्तक्षेप भोग्न नपरोस् भनेर राष्ट्रसंघलाई आड भरोसाको रुपमा लिएको तर उसको भूमिका देखिन छाडेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भेनेजुएला प्रकरणले राष्ट्रसंघ बलियाकै पक्षमा उभिन्छ भन्ने पुनःपुष्टि गर्‍यो ।

इजरायलले गाजामा गरेको हमलाहोस् वा रुस–युक्रेन प्रकरणमा पनि राष्ट्रसंघको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । विश्लेषक इन्द्र अधिकारी विश्व दुई ध्रुवमा बाँधिएका बेला लोकतान्त्रिक भएकाले रुसभन्दा अमेरिका ठीक भन्नेहरूलाई पनि भेनेजुएलामा राष्ट्रसंघको भूमिकाले निराश बनाएको बताउँछिन् । ‘लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने देशले लोकतन्त्रको सबै मूल्यमान्यतामा मान्नै पर्दछ,’ उनी भन्छिन् ।

एउटा सार्वभौम राष्ट्रको अखण्डतामाथि प्रहार हुँदा पनि राष्ट्रसंघले आफ्नै बडापत्र अनुसार काम गर्न नसकेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । जबकी अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई सैन्य कारबाहीमा पुग्नु अघि नै डोमिनो प्रभाव नहुने गरी समाधान गर्नुपर्ने मञ्च हो, राष्ट्रसंघ । निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा र संवादमार्फत युद्ध हुन नदिने जस्ता भूमिकामा यो फितलो बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने वा नमान्नेलाई के कारवाही गर्ने भन्नेमा राष्ट्रसंघ आफैं स्पष्ट नभएको अधिकारीको विश्लेषण छ । उनी भन्छिन्, ‘युएनको निर्णय नैतिक बन्धन जस्तो मात्र भएको छ, त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनालाई लिएरै प्रशस्त बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’