‘स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका अवसर र चुनौती समाधानका लागि साझा प्रयास आवश्यक’

२१ पुस, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि बढ्दो अवसरसँगै रहेका चुनौती समाधान गर्न राज्य, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र समाज सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नीति रिसर्च प्रा.लि.द्वारा आयोजित ‘स्टार्टअपमा महिला : अवसर, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो समय स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खुलेको बताए। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सिर्जनात्मक उद्योगमा महिलाले आफ्नो सीप, ज्ञान र नवीन सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै मोबाइल, इन्टरनेट र बढ्दो आत्मविश्वासले महिलालाई स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सहयोग गरेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ थियो। महिलाको उद्यमशीलता अहिले नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको उनले बताए।

तर अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले महिला उद्यमीहरू वित्तीय पहुँचको अभाव, सामाजिक सोच, पारिवारिक जिम्मेवारी र नीतिगत जटिलतासँग जुध्नुपरेको बताए। यी समस्या महिलाको क्षमताको कमी नभई प्रणालीगत कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको उनको धारणा थियो। त्यसैले यस्ता चुनौती समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार, सहजीकरण र अवसर विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा कर्जा प्राप्त गर्ने महिलाको प्रतिशत घट्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने १,६५८ जनामध्ये १६५ जनाले कर्जा पाएका थिए, जसमा ४८.६९ प्रतिशत महिला थिए। तर २०८१/८२ मा कर्जा पाउने संख्या ६ सय पुगे पनि महिलाको सहभागिता ३८.४३ प्रतिशतमा सीमित भयो भने २०८२/८३ मा यो घटेर ३१.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। कर्जा प्रवाह बढे पनि महिलाको अनुपात घट्नु चिन्ताजनक भएको उनले बताए।

गुप्ताका अनुसार सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाले महिला उद्यमीका साथै विदेशबाट फर्किएका युवालाई पनि उद्यमशीलतामा आकर्षित गरेको छ। सरकारले हरेक पालिकामा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए। साथै, सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफवीन) की पूर्व अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय सुरु र विस्तार गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि यसलाई विस्तार गर्न माग गरिन्।

नेपाल महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष आरुश्री शर्मा खतिवडाले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरू उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अनुभव साझा गरिन्।

नीति रिसर्च प्रा.लि.का निर्देशक वासुदेव न्यौपानेले यो अन्तरक्रिया महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरता र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण पहल भएको बताए। नीति रिसर्चले समसामयिक राजनीति, अर्थतन्त्र, उद्योग, रोजगारी र नीति निर्माणका विषयमा अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित बहस गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका अवसर बढ्दै गए पनि संरचनागत चुनौती र जनचेतनाको कमी रहेको निष्कर्ष निकाले। नीति रिसर्च प्रा.लि.ले यस्ता कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।