अनलाइन सञ्चारमाध्यमका झन्झटिला प्रावधान हटाउन सुझाव

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गरी गत कात्तिक १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् भने सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल पूर्व पत्रकार हुन्। यो नियमावली संविधान र संघीय ऐनसँग बाझिने गरी आएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग र स्थानीय अधिकारीको रूपमा विभागको महानिर्देशकलाई मात्र तोकिएको छ।

नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ। नियमावलीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा (३) मा सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही संघीय ऐन बमोजिम प्रदेश सभाले बनाएका कानून अनुसार प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण हुँदै आएका छन्।

बागमती प्रदेशमा मात्र दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका ३०० भन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत भएका छन्। नेपालको मूल कानून संविधान हो; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानलाई मूल कानून मानेर कानून बन्ने हो।

संविधान बनेको एक दशकपछि संघले ल्याएको कानूनमा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारलाई संकुचित गरी खोसेको छ। प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण हुँदै आएका थिए, उक्त कामकारबाहीलाई अहिले संघले खोसेको छ।

केही नेपाल ऐन, संशोधनमा भएका ६८ वटा कानूनमध्ये छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सङ्घीय निकायले निर्देशिकाका आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले बनाएको ऐनको आधारमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भइरहेको थियो।

जब संघले नै अनलाइन सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा ल्याएपछि प्रदेशको कानून सङ्घीय कानूनसँग बाझियो। प्रदेश कानून सङ्घीय कानूनसँग बाझिएको हकमा सङ्घीय कानून लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नयाँ दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने काम स्थगन गरिएको छ।

ऐन संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार छैन तर स्थानीय अधिकारी तोक्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई छ। प्रादेशिक अधिकार र अभ्यासलाई संकुचित नगर्न अहिलेको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयले तोकेका अधिकारी भनेर नियमावलीमा तोक्न सक्थ्यो।

प्रदेशले बनाएका कानून बमोजिम कार्यान्वयनमा गएका विषयलाई संघीय सरकारले कानून बनाएर खोसेपछि प्रदेशमा भएका अभ्यासलाई संघीय निकायमा गाभ्ने वा ती फाइलहरूको व्यवस्थापनका विषयमा संघीय कानून बोल्नुपर्थ्यो तर संघको ऐन र नियमावली दुवै यसबारेमा मौन हुनुको अर्थ प्रदेशको अधिकार खोस्ने मनसाय हुन सक्छ।

सङ्घीय कानूनमा यसअघि प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न कहाँ जाने भन्ने नै स्पष्ट छैन। कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनलाई नेपाल कानून भनेर व्याख्या गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा एउटा कानून बमोजिम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएको सञ्चारमाध्यम कुन निकायमा स्थानान्तरण हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नयाँ कानूनमा त्यो विषय पनि खुलाइएको छैन। सो संशोधित ऐन कार्यान्वयनका लागि पारित भएको नियमावलीले प्रदेशको अधिकार र अभ्यास मात्रै कुण्ठित गरेको छैन, संघीय कानूनसँग पनि बाझिएको छ।

नियमावलीको नियम ८घ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नाम वा ठेगाना परिवर्तन, बिक्री तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ।

कुनै अनलाइन सञ्चारमाध्यमले आफ्नो ठेगाना पुरानो बानेश्वरबाट नयाँबानेश्वरमा सार्न चाहेमा तीन वटा राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। ती सूचनाउपर आएका उजुरी छानबिन गर्न सूचना विभागले ४५ दिन समय लिन सक्छ।

नियमित काम भएमा कम्तीमा ६० दिनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले ठेगाना परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४०० र दफा ४०१ मा घरवेटीले घरभाडामा बसेको व्यक्तिलाई निकाल्नु परेमा वा घरभाडामा बसेको व्यक्ति वा संस्थाले भाडामा बसेको घर छोड्नु परेमा ३५ दिन अगाडि सूचना दिए पुग्ने व्यवस्था छ। यस्ता अरू पनि अव्यावहारिक विषयहरू नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।

संविधान जारी भएसँगै संघले बनाउनुपर्ने कानून तत्काल नबनाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाएर कार्यान्वयन गरेका विषय धेरै छन्।

संघले ढिलो कानून बनाउँदा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका कानून संघसँग बाझिन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहका कानून बमोजिम भए/गरेका कामकारबाहीलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था ढिलो कानून बनाउने संघको कानूनमा स्पष्ट राखिएको हुनुपर्छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम इन्टरनेटमा आधारित हुन्छ। यसको विकास र विस्तार यति छिटो भइरहेको छ कि कानून बनाउनु अगाडि एउटा व्यवस्था हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अर्कै अवस्था सिर्जना हुन्छ।

अहिलेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पहिले पञ्चायतकालमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा विभाजित थियो। विसं २०२८ वैशाख १ गते कीर्तिनिधि विष्ट नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृह पञ्चायत, सूचना तथा प्रसार मन्त्री रुद्रप्रसाद गिरी हुनुहुन्थ्यो भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो।

त्यतिबेला स्थानीय अधिकारी भनेको अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्थ्यो। त्यही भएर पत्रपत्रिका जिल्लाबाट नै दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय अधिकारी भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको देखिन्छ।

त्यतिवेलादेखि प्रचलनमा रहेको स्थानीय अधिकारी अहिले पनि कायमै छ। छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा पञ्चायती व्यवस्थाको त्यही स्थानीय अधिकारीलाई ‘कपी–पेष्ट’ गरिएको देखिन्छ।

विसं २०४८ पछि २०६३ मा अन्तरिम संविधान र २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान गरी दईवटा संविधान बनिसकेका छन्। पछिल्लो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

तर प्रत्यायोजित अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने मामिलामा सङ्घीय कानून बेखबर जस्तै देखिएको छ। अहिलेको संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्छ। संविधानले चिन्दै नचिनेको निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने निकाय तोकिनु संविधान अनुकूल होइन।

नेपालमा पहिलो छाता कानून बनाउने बागमती प्रदेशले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन मार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अभिलेखीकरण, नवीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरी आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने अभ्यास गर्दै आएको थियो।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अन्य सञ्चारमाध्यम सरहको व्यवहार गरेको बागमती प्रदेशको कानूनले हो। अनलाइन सञ्चारमाध्यमले जुन सुविधा बागमती प्रदेशबाट प्राप्त गरिरहेका थिए, अब त्यो पनि रोक्नुपर्ने परिस्थिति सङ्घीय कानूनले खडा गरिदिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, प्रदेश कानून बमोजिम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई संघीय विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनका लागि सूचीकृत गर्न पनि रोक लगाएको छ। त्यो अर्को अव्यावहारिक पक्ष हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनलाई नेपाल कानून भन्ने व्याख्या संघीय कानूनले नै गरेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्डले नेपाल कानूनको अपव्याख्या गर्न खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

स्थानीय तहमा दर्ता भएकोलाई प्रदेशले मान्यता नदिने, प्रदेशमा दर्ता भएका निकायलाई संघले मान्यता नदिने हो भने संघीय सरकार संविधानको धारा २३२ मा रहेको सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्वको सिद्धान्त प्रतिकूल जान खोजेको रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ।

बागमती र मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था भइसकेको छ। लुम्बिनी र गण्डकी पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छन्। कोशी र कर्णाली प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा विचाराधीन छ।

इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यम भएकाले अनलाइनमा पस्किने सामग्री क्षणभरमा विश्वस्तरमा वितरण हुन्छ। त्यसकारण संघमा राख्नु परेको हो भन्ने मान्ने हो भने डिजिटल युगमा कुन–कुन विषयको क्षेत्राधिकार कहाँ राख्ने भनेर अर्को बहसको विषय हुन सक्छ। फ्रिक्वेन्सीको अधिकार संघमा छ, संघसँगको समन्वयमा फ्रिक्वेन्सी लिएर प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका एफएम रेडियोको प्रसारण क्षेत्र पनि प्रदेशमा सीमित रहँदैन।

मधेश प्रदेशको एफएम रेडियो बागमतीमा सुनिन्छ, बागमती प्रदेशको रेडियो लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सुनिन्छ। केवल टेलिभिजन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी प्रदेशलाई दिइएको छ। तर, केवल टेलिभिजन पनि डिजिटल प्रणालीमा गएको अवस्थामा नेपालभर प्रसारण हुन्छ।

एक प्रदेशमा मात्र केवल टेलिभिजनलाई पनि रोक्न सम्भव हुँदैन। टेलिभिजन वा रेडियोले उत्पादन गरेका सामग्री युट्युब वा पोडकाष्टमा राखेपछि त्यो संसारभर हेर्न र सुन्न सकिन्छ।

सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रेस काउन्सिल हुनु व्यावहारिक हुँदैन। मेडिकल काउन्सिल, इञ्जिनियरिङ काउन्सिल, बार काउन्सिल एउटै भए जस्तै आमसञ्चारमाध्यमले पस्कने समाचारमूलक सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकाय पनि एउटै हुनु उपयुक्त हुन्छ।

एउटा देशमा फरक–फरक काउन्सिल हुँदा फरक–फरक मापदण्ड र आचारसंहिता बन्न सक्छन्। त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणामप्रति पहिले नै सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सातवटै प्रदेशसँगको समन्वय र परामर्शमा सङ्घीय निकायले आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएर लागू गराउनु उपयुक्त हुन्छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश तहबाट दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने र सङ्घीय तहमा रहेको स्वायत्त प्रकृतिको प्रेस काउन्सिलको सातवटै प्रदेशमा इकाई खडा गर्ने, त्यो इकाईले प्रदेशको सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु नै विकल्प हुनसक्छ।

सूचनाप्रविधिको क्षेत्र छिटो विकास र विस्तार भइरहेको हुनाले योसँग सम्बन्धित प्रविधि, जनशक्ति व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न स्थानीय तहभन्दा प्रदेश सक्षम हुन्छ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने अनलाइन पत्रकारितासँग सम्बन्धित पाठ्यसामग्री बनाउने पहिलो निकाय बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो। वर्तमान सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसके पनि नियमावलीमा रहेका अव्यावहारिक पक्षलाई संशोधन गर्ने र संविधान बमोजिम प्रदेशले अभ्यास र उपभोग गरिरहेका अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने गरी निर्णय गर्न सक्छ।

कानून संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई समेत सन्दर्भ सामग्री बनाउनुपर्नेमा त्यति नगरे पनि कम्तीमा नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका ऐन अध्ययन गरेर मस्यौदा तयार गर्ने हो भने अव्यावहारिक पक्ष कानूनमा आउने थिएनन्। त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल गरी प्राप्त हुने पृष्ठपोषणलाई ग्रहण गर्ने फराकिलो सोच संघीय सरकारले राख्न सक्नुपर्छ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखा प्रमुख उदयबहादुर रानामगरको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरी तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌बाट गर्न सकिने र संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने विषयलाई छुट्याएर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित काम प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजान उपयुक्त हुन्छ।

पत्रकार परिचयपत्र, सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, अनुदान वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रशिक्षण तथा तालिम जस्ता विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानु नै नेपालको संघीयताको मर्म हुन्छ। दैनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित काममा संघीय सरकार अल्झिने होइन। नेपालमा संघीयताको मर्म सरकारलाई सेवा प्रवाहका लागि नागरिकको नजिकमा पुर्‍याउने हो।

संविधानको भावना अनुसार संघले प्रदेशलाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्ने हो। सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित ती विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रदेशले संरचना बनाउन सक्छन्। आमसञ्चार नीति, आचारसंहिता, मापदण्ड, फ्रिक्वेन्सी जस्ता विषय संघमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

ती विषयमा संघले स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वयमा नीति बनाउँछ र ती नीतिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात् गर्छन्। ती नीतिका बारेमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन गर्ने, प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा नीतिमा परिमार्जन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी संघमा राख्न उपयुक्त हुन्छ।

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्।)