निर्वाचन सुरक्षामा भौतिक र डिजिटल चुनौती

गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले सत्ता नै उलटपुलट भयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएर अहिले उक्त सरकारले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउन लागिरहेको छ।

भदौ २७ गते नै राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यदेश थियो । सोही अनुरूप अहिले निर्वाचनको माहोला बनिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले माघ ११ मा तय भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र फागुन २१ मा घोषित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् ।

जेनजी विद्रोहपछि फेरिएको देशको अवस्था र घटनाक्रमले घोषित मितीमा निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने द्विविधा कायम भए पनि दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेपछि त्यो अन्यौल हटिसकेको छ।

तर, अहिले अझै उठिरहेको विषय भनेको शान्ति सुरक्षाको हो। सरकारले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुनेमा आशंका नगर्न राजनीतिक दललगायतलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ। यद्यपी राजनीतिक दल भने यसमा अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेको कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार समाजमै रहेकाले त्यसले शान्ति सुरक्षामा असर पार्न सक्ने राजनीतिक दलको चिन्ता छ।

यद्यपी सुरक्षा निकायले भने त्यतिले मात्र चुनावमा कुनै असर नपार्ने तर, चनाखो भने हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। चुनाव नै अहिलेको समस्याको एकमात्र समाधान हो।

त्यसैले चुनावबाट कोही पनि भाग्नु मुनासिव हुँदैन र त्यसो गर्न पनि पाइँदैन। रह्यो कुरा शान्ति सुरक्षाको त्यो भनेको सरकारको दायित्व हो। त्यसका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न।

अर्को कुरा भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने काममा राज्यका निकाय मात्र होइनन्, चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल, तीनका नेता कार्यकर्ता पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनु आजको आवश्यकता हो।

जेनजी समूहले गरेको विद्रोह केवल विद्रोह मात्र थिएन। मुलुकमा सुशासन कायम गरेर देशलाई नयाँ गति दिनका लागि पनि आज जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन्। त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि मुलुकमा निर्वाचन अपरिहार्य छ। र, त्यो निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न होस् भन्ने सबैको चाहना पनि छ।

यद्यपी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि देखापर्ने सुरक्षा चुनौती लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ।

जस्तो की, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने बजेट कमी हुन सरकारले दिनुहुँदैन। निर्वाचनमा देशभरको सुरक्षा व्यवस्था उच्च बनाउनुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचनका क्रममा पहिलो घेरामा खटिने नेपाल प्रहरी हो। जो जेनजी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी थिलोथिलो भएको थियो।
आन्दोलनको करिब ५ महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो मनोबल उच्च बनाएर उठ्ने प्रयास त गरेको छ। तर, त्यो प्रर्याप्त छैन। किनभने सरकारले ठूलो क्षति भोगेको प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउनेतर्फ अहिले पनि ध्यान दिन सकेको छैन।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका सवारीसाधन, सञ्चार सेट, हातहतियार देखि अन्य भौतिक क्षति भएको थियो। घोषित निर्वाचनका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद लगायतका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि भनेर २० अर्ब बढी बजेट माग भएको थियो।

तर, अहिले पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयले आधा बजेट अर्थात् १० अर्ब ३८ करोड ३४ लाख मात्रै सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। आठ अर्ब बजेट त निर्वाचन प्रहरीमै खर्च हुने अवस्था छ।

नियमिततर्फ मागेको भन्दा कम मात्र बजेट सरकारले सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गृहमन्त्रालयले विभिन्न प्रदेशहरूमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठिमा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृहमन्त्री सामू नै स्रोत साधनको अभावमा कसरी निर्वाचन केन्द्रित हुने भन्दै गुनासो पनि गरेको अवस्था छ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुल कार्यभार नै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर त्यसपछि आउने सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यसकारण सरकारको ध्यान कसरी हुन्छ, भयरहित चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट लगायतका विषयमा कन्जुस्याइ नगरेर समयमै आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

आसन्न निर्वाचनमा तीन घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। चुनावलाई लक्षित गर्दै माघ २१ देखि नेपाली सेना पनि परिचालन हुनेछ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ। त्यस बाहेक देशैभर करिब ३ लाख ३२ हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन लागेको छ। त्यसमध्य निर्वाचन प्रहरी पनि खटिने छन्।

जसअन्तर्गत आउँदो निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एकलाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न पाउने गरी गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेको छ।

त्यसबाहेक पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी, तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिने छ।

गुप्तचर गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी पनि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै परिचालन हुने गृहमन्त्रालयले उल्लेख गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत नेपाली सेना ७८ हजार, नेपाल प्रहरी ७० हजार, सशस्त्र प्रहरी ३२ हजार र २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने सरकारको तयारी छ।

निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात गरेर सुरक्षा रणनीति तयार पारिएको हुन्छ, सोहीअनुसार तीन चरणमा फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि परिचालन गर्न लागिएको छ।

विगतका चुनावमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी धेरै परिचालन हुन लागेका छन्, भने सरकारले निर्वाचन प्रहरी पनि ठूलो संख्यामा भर्ना गर्दैछ। यसले पनि निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा बनाउन सरकार गम्भिर छ भन्ने त देखाउँछ। तर, यतिले मात्र पुग्दैन। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता लगायतलाई त्यसको प्रत्याभूति दिन सरकारले सक्नुपर्दछ।

चुनौती र गर्नुपर्ने काम

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउने दायित्व राज्य र निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलको पनि हो। उच्च सुरक्षा व्यवस्था लगायतका काम गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा चुनौती नै नहुने भन्ने हुँदैन। आगामी निर्वाचनमा पनि सुरक्षा चुनौती हुन्छ नै ।
यसपटक त झन अघिल्ला चुनाव भन्दा धेरै मतदान स्थललाई सुरक्षा दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिएको छ। विगतमा हुने निर्वाचनमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलकै कारण चुनौती हुने गर्थ्यो। अहिले पनि त्यो अवस्था छ।

तर, जेनजी विद्रोह पछि हुन लागेको निर्वाचनले फरक खालको चुनौती पनि आउन सक्ने आकंलन गरिएको छ। जस्तो यो चुनावमा राजनीतिक ध्रुवीकरण धेरै छ। दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक असन्तुष्टि हिंसात्मक घटनामा रूपान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।

यतिमात्र होइन भौगोलिक जटिलता, साइबर तथा सूचना सुरक्षा, आर्थिक सीमितता र जलवायु जोखिम पनि कारण बन्न सक्छन्। हाम्रो देश भौगोलिक रुपले फरक छ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा सुरक्षाकर्मीको समयमै पहुँच सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।भने सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति निर्वाचन प्रक्रियामा अविश्वास पैदा गर्न सक्छ।

विगतका निर्वाचनमा भित्ते लेखन, पोष्टर पम्पलेट लगायतका माध्यमबाट गलत सूचना फैलाउने काम हुने गरे पनि अहिले प्रविधि फेरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल अहिलेको प्रमुख माध्यम बनिरहेका बेला यसपटकको निर्वाचनमा ती सञ्जालबाट फैलाइने मिथ्या सूचनाले पनि निर्वाचनमा असर पार्न सक्छ। यो रोक्न सक्नु अहिलेको ठूलो चुनौतीको विषय बन्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक सम्प्रदायमा खलल पुर्याउने हिसाबले गतिविधि बढिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भइरहेका यस्ता गतिविधि माथी नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ।

किनभने निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् धार्मिक सहष्णिुतामा खलल पुर्याउने हिसाबका सामाग्री प्रचार प्रसार भएमा त्यसले द्वन्द्वको स्थिति ल्याउन सक्ने र त्यसले चुनावलाई असर पुर्याउन सक्छ। त्यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई निगरानीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काममा अहिले नै सुरक्षा निकायले ध्यान दिनु अति आवश्यक छ।

प्रहरीसँग अहिले सवारी साधनको अभाव छ। त्यस्तो अवस्थामा पहाड र हिमाली जिल्लाका क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई स्रोत साधन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।

अहिले प्रहरीसँग गस्ती र पेट्रोलिङमा जानका लागि सवारी साधनको अभाव देखिरहेको छ। त्यसतर्फ सरकारले यथासक्य ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय जेनजी समूह देखि राजनीति दलले घोषित निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको अवस्था छ।

उनीहरूबाट चुनावमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई पनि सरकारले ध्यान दिएर जानुपर्ने हुन्छ। नत्र चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउने अभियानमा यी समूह र राजनीतिक दलले पनि केही समस्या ल्याउन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु अति आवश्यक देखिन्छ।

घोषित निर्वाचनका समयमा तराई र पहाडमा फरक नपरे पनि हिमाली जिल्लामा मौसम प्रतिकूल भइ समस्या ल्याउन सक्छ की भन्ने आकंलनहरू भइरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले पूर्व तयारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यी चुनौतीलाई ध्यानमा दिँदै सरकारले समन्वय र परामर्शमा भने कमी गर्नु हुँदैन।

सरकार, निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका निकायदेखि अन्य निकायबीच पनि समन्वय आवश्यक हुन जान्छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने असर देखि एआईको प्रयोगबाट हुन सक्ने दुरुपयोगलाई पनि ध्यानमा राख्दै राज्यको सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र देखि डिजिटल निगरानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

साथै सरकारले राज्यका निकाय देखि आम नागरिकलाई पनि चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि सहयोग गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। साथै निर्वाचनको समयमा आकस्मीक विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी सेना र प्रहरीलाई द्रुत क्षमतासहित खटाउने र सुरक्षाकर्मीको आचरण निष्पक्ष, संवेदनशील र नागरिकमैत्री हुनु आवश्यक छ।

त्यसकारण नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा आगामी निर्वाचन महत्वपूर्ण मोड हो। सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको व्यापक तयारी सकारात्मक संकेत हो, तर राजनीतिक ध्रुविकरण, सूचना युद्ध, र जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

निर्वाचन सुरक्षा केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक विश्वास र संस्थागत पारदर्शितासँग पनि जोडिएको छ। तसर्थ सरकारले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र जनविश्वासपूर्ण हुने गरी अघि बढेर जानु आवश्यक छ ।

(जोशी सुरक्षा र सु–शासन क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छन्)