सहकारीमा उच्च जोखिम भार कर्जा निरुत्साहित, प्राधिकरणको अनुगमन   

२२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले कर्जाको जोखिम भार उच्च बनाएपछि सहकारीहरूमा तेस्रो पक्षको धितोका आधारमा हुने कर्जा माग घटेको छ ।

प्राधिकरणले त्यस्ता कर्जामा जोखिम भार उच्च कायम गरेपछि सहकारीहरूले नै त्यस्तो कर्जा निरुत्साहित गरेका हुन् ।

प्रधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन मापदण्ड २०८२ मा पूँजी र त्यसका आधारमा कर्जा लगानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको जोखिम हेरेर कायम गर्नुपर्ने जोखिम भारसमेत तोकिदिएको छ ।

प्राधिकरणले सहकारीका लागि ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ८ प्रतिशत कुल पूँजी अनुपात कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले सहकारीले कति कर्जा दिने भन्ने विषय संस्थाको पूँजीले निर्धारण गर्छ ।

संस्थाले कर्जा धेरै प्रवाह गरेको खण्डमा पूँजी कोष दबाबमा पर्छ । त्यसले गर्दा पनि कर्जा लगानी र पूँजीकोष अनुपात संस्थाको जोखिम नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रका रूपमा छ ।

प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको पूँजी कोष र सोही आधारमा कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्थालाई सहकारीमा पनि अनुकूल बनाइ लागु गरेको हो ।

प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार सहकारीले नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, आवधिक बचतको धितोमा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी प्रदान गरेको ऋणमा जोखिम भार कायम गर्नु पर्दैन ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात र सहकारी बैंकमा रहेको मौज्दातमा २० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले सकारीलाई धितो, विनाधितो, स्थिर सम्पत्ति, अन्य सम्पत्ति र सहकारी ऐनले तोके बमोजिम अन्य लगानीमा शतप्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्छ । तर, तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको कर्जामा भने १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार मापदण्डले तोकेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको प्राविधिक पक्ष भनेको तेस्रो पक्षको धितो पनि हो । सोही विषय सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण प्रवाह नियन्त्रण गर्न उच्च जोखिम भार कायम गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन समेत) तथा सहकारीमा धेरै कर्जा समस्यामा परेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘ऋणी भाग्यो, धितो अरूका नाममा भएको सम्पत्ति छ, बचतकर्तालाई बचत दिने पैसा छैन, ऋण असुल्न धितो अरूका नामको भएपछि धेरै जटिलता आएको सुनिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मादण्डको यस्तो व्यवस्थाले आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदोहोरिएला भन्ने अपेक्षा छ ।’

बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि पूँजी कोष व्यवस्था गत जेठदेखि नै लागु भएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य डा. रमेश चौलागाईंले बताए ।

‘प्राधिकरणको स्थलगत अनुगमन क्रममा ती सूचकको अवस्था हेर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जा लगानी जोखिमको अवस्थालाई पूँजीकोषले बाँधिएको छ, सोही अनुसार काम गर्ने प्रयासमा सहकारी देखिन्छन् ।’

उनका अनुसार पूँजी कोष कायम गर्ने समयमा पनि २०८३ असारसम्मको समय दिइएकाले बिस्तारै तोकिएका मादण्ड पालना गर्ने क्रममा सहकारीहरू देखिएका छन् । मादण्डमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनले सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन सुरुवात भएको उनले बताए ।

पूँजी कोष के हो ? 

पूँजी कोष भन्नाले संस्थाको आफ्नो र प्रयोग गर्न मिल्ने पूँजीको जोड हो । यसलाई संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा जोखिमसँग दाँजिने भएकाले सहकारी संस्थाले जोखिम भारित सम्पत्ति प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष ८ प्रतिशत कायम हुने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, १ सय रुपैयाँ कर्जा दिँदा त्यसको जोखिम भार १ सय ५० रुपैयाँ बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा संस्थाको पूँजी कोषका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने हो ।

कुनै पनि संस्थाले धेरै जोखिम भार भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढी गरेको छ भने पूँजी कोष दबाब पर्दा कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैगरी कमभन्दा कम जोखिम भार भएका कर्जा बढी प्रवाह गर्छ भने कर्जा लगानी गर्ने क्षमता धेरै हुन्छ ।

संस्थाको लगानी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरेको हुन्छ । सहकारी संस्थाले जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतसम्म भएको कर्जा लगानी गर्न सक्छन् ।

त्यस्तो कर्जामा संस्थाको पूँजी कोष अनुपात तोकिएभन्दा तल नआउने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो कर्जाले संस्थाको पूँजी कोष पनि धेरै माग गर्छ ।