२२ पुस, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ ।
विभागले मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत प्लास्टिक उत्पादन तथा बिक्री गरेको पाइएपछि दुईवटा उद्योगलाई नगद जरिवाना गरेको छ भने अन्य डेढ दर्जन व्यावसायिक फर्महरूलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याएको छ ।
विभागको टोलीले भक्तपुरको चाँगुनारायण–२ स्थित मञ्जुश्री प्लास्टिक इण्डस्ट्रिजमा अनुगमन गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गरेको भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–१६ औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित श्री पोलिथिन एन्ड प्लास्टिक उद्योग प्रालिलाई पनि मापदण्ड विपरीतको कसुर गरेको ठहर गर्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।
अनुगमनकै क्रममा भक्तपुरको मानेश्वरी प्लास्टिक उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ भने काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अन्य १४ वटा पसल, स्टोर तथा उद्योगहरूलाई आवश्यक सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
उद्योगहरूले ४० माइक्रोन वा सोभन्दा माथिको प्लास्टिकको हकमा स्पष्ट रूपमा लेबल खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अनुगमनका क्रममा भेटिएका प्लास्टिकहरूमा मूल्य, गुणस्तर र एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) जस्ता अनिवार्य विवरणहरू उल्लेख नगरिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाएको भन्दै यो नियम नमान्ने उत्पादक, बिक्रेता वा प्रयोगकर्ता जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम जरिवाना गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाएको थियो ।
यो निर्णय २०७८ साल मंसिर १ गतेदेखि नै लागू भइसकेको भए पनि बजारमा लुकिछिपी यसको प्रयोग भइरहेको गुनासो आएपछि विभागले निगरानी बढाएको हो ।
विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोग नगर्न उद्योगी, व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई सचेत गराएको छ ।
नियमविपरीत बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात वा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ ।
विभागले बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया 4