किन गरे चोलेन्द्रले पाँच वर्षपछि संसद् विघटनको फैसलामा हस्ताक्षर ?

२३ माघ, काठमाडौं । पदबाट अवकाश भएको तीन वर्षसम्म पनि फैसलाहरूमा हस्ताक्षर नगरेर न्यायपालिकालाई असहयोग गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा एकाएक फेरिए । उनले केही फैसलाहरूमा हस्ताक्षर गरे । ती फैसलामध्ये एक हो, प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा ।

प्रधानन्यायाधीशबाट बिदावारी हुँदा चोलेन्द्रशम्सेर जबराले प्रतिकूलता खेपेका थिए । फागुन, २०७८ आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालत टेक्न पनि पाएनन् ।

करिब १० महिना निलम्बित अवस्थामा रहेका उनी सर्वोच्च अदालतबाट बिदावारी पनि नभई अवकाश भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र अनुसन्धान प्रतिवेदन छलफलका लागि समेत पेस हुन पाएन ।

उनी महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका तर महाभियोग प्रमाणित नभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् ।

उनले फैसला गरेका तर पूर्णपाठ नलेखेका कयौं मुद्दाहरू ‘पेन्डिङ’ मा थिए । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले पटक-पटक उनलाई तयार भएका फैसलामा हस्ताक्षर गरिदिन अनुरोध गरे । तर महाभियोगका कारण आफ्नो पेन्सनपट्टा पनि नबनेको भन्दै उनले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

कसैले प्रश्न गरेमा उनले ‘आफू फैसलाको अध्ययनमा रहेको, अध्ययन सकेपछि फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने’ जवाफ दिइरहे । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्यो ।

फागुन, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला भएको केही महिनामै संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्येका एक, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पूर्णपाठको मस्यौदा तयार गरिसकेका थिए । सिन्हाको राय हेरेर अरू तीन जना न्यायाधीशहरूले पनि धमाधम हस्ताक्षर गरे, तर जबराले हस्ताक्षर नगरेका कारण फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनसकेको थिएन ।

ओली–जबरा सम्बन्ध

अदालतका कर्मचारीहरूले पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत फैसलामा हस्ताक्षर गर्न नमानेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले एकाएक पहिलो विघटनको फैसलामा हस्ताक्षर गरे । जबकि सर्वोच्च अदालतबाट उनको पेन्सनपट्टा समेत बनेको छैन ।

पदमा बहाल हुँदा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विशेष सम्बन्ध बनाएको आरोप खेपेका हुन् । जबराकै वचन पाएले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको हिम्मत जुटाएको कतिपयको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकूल इजलास गठन गर्न सकेनन् र विघटनको निर्णय बदर भयो । त्यतिबेला जबराले ओलीको अनुकूलताका लागि कयौं काम गरिदिएको आरोप पनि थियो, तीमध्ये कतिपय आरोप सार्वजनिक वृत्तमा आएनन् ।

तर जबरालाई संकट पर्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले खुला रूपमा नै साथ दिए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदा ओली निकटका कयौं कानुन व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा थिएनन् ।

जबरा विरुद्धको महाभियोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण असफल भएको थियो । यदि एमालेले साथ दिएको भए त्यो महाभियोग बहुमतले पारित हुन्थ्यो । निलम्बनपछि अवकाश हुँदासम्म पनि एमालेले जबरालाई भरपुर साथ दिएको थियो ।

यतिसम्म कि, ओली सरकारका पालामा नियुक्त संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा पत्र समेत पठाएका थिए ।

नयाँ मुद्दा विचाराधीन, पुरानोको बल्ल फैसला

जेनजी आन्दोलनपछि बनेका सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा रुष्ट कोही राजनीतिज्ञ छन् भने ती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन् । हाहा-हुहुबाट बनेको सरकार भनेर आरोप लगाउने उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफ्ना सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्न प्रेरित गरे ।

त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराएर कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्न लगाए । कांग्रेस र एमाले संस्थापन पक्षहरू प्रतिनिधिसभामा नै बहुमत सांसदहरूलाई उपस्थित गराएर विघटनविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउन चाहन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, सांसदहरूले समेत विघटनको मुद्दा दायर गरिसकेपछि कांग्रेस र एमाले निकट केही कानुन व्यवसायीहरूले ‘मुड’ बुझ्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क र संवादको प्रयास गरेका थिए ।

विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत उनीहरूले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने अवस्था रहुन्जेल अदालतले अतिरिक्त सक्रियता नदेखाउने संकेत पाए ।

त्यतिमात्रै होइन, अदालतले यो विवादलाई निकै संयमित र सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्ने र त्यसक्रममा पर्याप्त संयमता अपनाउने सामूहिक मुड बुझेपछि उनीहरूले आ–आफ्नो शीर्ष नेतृत्वमा त्यसको खबर पुर्‍याएका थिए ।

त्यसपछि विघटनको मुद्दामा भएको दौडधुप र चहलपहल पातलिएका बेला एकाएक पाँच वर्ष पुरानो मुद्दाको फैसला सर्वाजनिक भएको हो । त्यसमा पनि दुईवटामध्ये तुलनात्मक रूपमा कठोर प्रकृतिको व्याख्या समावेश भएको पहिलो विघटनको फैसला अर्थपूर्ण रूपमा बाहिरिएको हो ।

अन्यथा बाहेक प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको निरपेक्ष अधिकार नभएको एवं ताजा जनादेशका नाममा जथाभावी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने जस्तो व्याख्याहरू त्यो फैसलामा समावेश छन् ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गराउन लैजादा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले फैसलाको मस्यौदा नपढ्ने कुरै थिएन । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको व्यवस्थापनप्रति अत्यन्त रुष्ट र पेन्सनपट्टा नबनेकोमा आक्रोशित उनले अहिले सहजै फैसलामा हस्ताक्षर गर्न सहज थिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पूवप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्‍मा भएको भागबण्डा सम्झन्छन्, जहाँ जबराले कैयौं संवैधानिक निकायमा आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

‘राजकीय पदमा रहँदा उहाँहरू दुवै जनाले एकअर्कालाई भरपुर सहयोग गरेको हो, त्यो कुरा कतै छिपेको छैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्यति चतुर पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ओलीलाई हित नपुग्ने भए पेन्सनपट्टा सम्बन्धी आफ्नो अडान विपरीत अहिले आएर फैसलामा हस्ताक्षर गर्थे होला र ?’