लगानी गर्न नमिल्ने पैसा किन उठाइरहेछ राष्ट्र बैंक ?

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिन ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा पैसा उठाइहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याज दिएर उठाएको उक्त पैसा कुनै क्षेत्र वा परियोजनामा लगानी गर्न भने होइन ।

केन्द्रीय बैंकले साढे २ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर दिएर पुसमा मात्रै करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट उठाएको छ । यसरी उठाएको पैसा केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि लगानी गर्न पाउँदैन ।

वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर अस्वाभाविक घट्न नदिन र मूल्यवृद्धि तोकिएको लक्ष्यमा कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले ‘आइडल’ राख्ने पैसालाई पनि ब्याज खर्च गरेर थुपारेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता तत्काल नघट्ने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्र मार्फत तरलता खिचेको प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

‘विगतदेखि अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा, रिभर्स रिपोमार्फत तरलता खिच्दै आएको अवस्था थियो,’ पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधार र कर्जा मागको कमीले अधिक तरलता झनै बढ्दै गएपछि दीर्घकालीन वित्तीय औजार प्रयोग सुरु भएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले बजार अवस्था समीक्षा गरेर आगामी एक वर्षसम्म  दीर्घकालीन औजार मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दा प्रणालीमा तत्काल कर्जा माग बढ्ने र तरलता संकुचन अवस्था आउने नदेखिपछि एक वर्षे ऋणपत्र प्रयोग बढाएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्‍यो चौथो किस्तामा २५ अर्बको बन्ड

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको खण्डमा अन्तरबैंक ब्यजदर मार्फत समग्र ब्याजदर घटबढ हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने क्रममै ब्याजदर करिडोर मार्फत ब्याजदर निश्चित सीमामा राख्छ ।

अहिले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५.७५, नीतिगत दर ४.२५ र तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्ने र पठाउने गर्छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बचतको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

बचतको ब्याजदर पनि अधिक तरलताको असरले अस्वाभाविक घटेको खण्डमा मुद्रा विस्फीति र नकारात्मक ब्याजदरको अवस्था बन्न सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्र झनै सुस्त, पूँजी पलायनदेखि विदेशी लगानी नआउने समस्या आउने जोखिम हुन्छ ।

त्यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपकरण मार्फत खर्च गरेरै तरलता व्यवस्थापन गरेको पौडेलको भनाइ छ । तर, बजारमा तरलता पठाउँदा भने केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर लिने भएकाले आम्दानी पनि हुने गर्छ ।

गत आर्थिक वर्ष केन्द्रीय बैंकले तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको थियो । चालु आव झनै दीर्घकालीन अवधिका ऋणपत्र नै जारी गरेको हुनाले करिब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ ।

केन्द्रीय बैंकले १४ पुसदेखि हालसम्म ६ पटक गरी कुल १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणपत्र मार्फत उठाएको छ । उसले ऋणपत्र मार्फत खिच्ने तरलता २ खर्ब बराबर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्‍यो २५ अर्बको बन्ड

‘अधिकतम कति रकमसम्म जाने कुनै सीमा नभए पनि अहिलेको तरलताको अवस्था अनुसार २ खर्ब जारी गर्ने तय भएको छ,’ पौडेलले भने ।

उनका अनुसार ब्याजदर पनि निक्षेप संकल तथा स्थायी निक्षेपभन्दा केही कम र बारम्बार पूरा गर्नुपर्ने झन्झटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज पनि भएको छ ।

‘ऋणपत्र मार्फत उठाएको पैसा त्यत्तिकै राखिरहने हो,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि जति पैसा खिच्छ, त्यो  पैसा अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइँदैन ।’

सरकार, निजी क्षेत्र वा बजारले रकम कतै पनि प्रयोग गर्न सकेनन् । निक्षेपका स्रोतबाट पैसा आइराख्ने र कर्जा विस्तार नहुने अवस्था भएपछि तरलता बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यो पैसा सरकारले पनि प्रयोग गरेर कुनै काम गर्न खोजेको अवस्था भएपछि झन् नकारात्मक परिणाम देखाउन सक्ने हुँदा केन्द्रीय बैंकले आइडल नै राख्न ब्याज खर्चेर तरलता खिच्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘वित्तीय प्रणालीलाई उक्त पैसा भोलिका दिनमा कुनै बेला पनि आवश्यक परे स्थायी तरलता मार्फत फिर्ता ल्याउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘परिपक्व नभई ऋणपत्रको प्रमाणपत्र पैसामा परिवर्तन हुँदैन, तर त्यो प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी पैसा फिर्ता ल्याउनुपर्दा ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्छ ।

उक्त ऋणपत्रको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाउँदैनन् । तर, वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा उक्त रकम गणना गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधाभन्दा ऋणपत्र उपयुक्त मानेका छन् । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गरेको हरेक ऋणपत्रमा अधिक माग परेको छ भने ब्याजदर पनि करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा थोरै छ ।

यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई थोरै भए पनि लागत कम परेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै काम दोहोर्‍याएर गर्नुपर्ने भन्झट पनि घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ६ पटक निष्कासन गरेको ऋणपत्रमा हरेक पटक अधिक माग आवेदन परेको छ । साथै, ब्याजदर आवेदकको बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुने भएकाले पहिलो पटकको ऋणपत्रको कुपन रेट २.६४ थियो भने त्यसपछि क्रमश: २.६७, २.६८, २.६९, २.७२ र बिहीबारको २.६८४९ प्रतिशत कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो कुपन रेट ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा न्यून हो ।

बिहीबारसम्म केद्रीय बैंकसँग वित्तीय प्रणालीको ८ खर्ब ९६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । यो रकममध्ये ऋणपत्रको १ खर्ब ३० अर्ब, निक्षेप संकलनको ४ खर्ब ६६ अर्ब र स्थायी निक्षेप सुविधाको २ खर्ब ९९ करोड बराबर हो ।