विश्वविद्यालयको संरक्षकमा राष्ट्रपति र परिषद्‌‌मा कुलपति रहने अध्यादेश तयार

१ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालयको संरक्षकमा राष्ट्रपति र परिषद्‌मा कुलपति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाएर परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार दीक्षान्त समारोहमा संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपति सहभागी हुनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्यादेश तयारी गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको छ ।

‘अध्यादेश हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गरेर राष्ट्रपतिमा पुग्छ । पास हुने नहुने कुरा उताको हो । यता, मन्त्रालयबाट गएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रालयले अध्यादेश बनाएको हो । मन्त्री पुनले १५ जना प्राज्ञको समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति संरक्षक रहने र परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने प्रस्ताव गरेको स्वीकार गरे । ‘परिषद्को अध्यक्ष (कुलपति)ले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ ती सदस्यले भने ।

कार्यदलका संयोजक अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । ‘प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । प्रतिवेदनमा भएको कुरा मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिषद्‌मा पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष रहेको समितिले परिषद्को सदस्य चयन गर्नेछ । ती सदस्यबाट एक जनालाई परिषद्को अध्यक्ष बनाइने छ । ‘त्यसपछि परिषद् आफैंले नियुक्त गर्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । प्राज्ञिक थलोमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान हटाउने गरी मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेको हो ।

तर, राष्ट्रपतिलाई संरक्षक राख्ने विषयमा पनि कार्यदलमा रहेका केही सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टिज् बनाएर राष्ट्रपतिलाई पनि संरक्षक राख्न आवश्यक नरहेको तर्क केही सदस्यहरूको छ ।

‘राष्ट्रपतिलाई पनि संरक्षक राख्न आवश्यक थिएन । सबै अधिकारी बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई दिनुपर्ने हो । म समितिमा रहे पनि यो विषयमा मेरो फरक सुझाव राखेको छु,’ ती सदस्यले भने ।

यद्यपि, अध्यादेश नै तयार भइसकेको छ । अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुन अध्यादेश अड्किएको बताउँछन् । तर कहाँ र कसले अड्काएको हो त्यो भने उनले स्पष्ट पारेनन् । ‘अड्केको छ । कहाँ अड्केको हो थाहा छैन,’ मन्त्री पुनले भने ।

शिक्षा मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै आफ्नै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने योजना सुनाएका थिए । तर अध्यादेश अड्किएको गुनासो मन्त्री पुनले नै गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय अनुसार सेवा आयोग फरक रहेकाले एकै खालको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘पाँच खाले सेवा आयोग छ । एउटै बनाउने प्रस्ताव अध्यादेशमा राखिएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

शिक्षा नियमावली कानुन मन्त्रालयमा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिको लागि कानुन मन्त्रायमा पठाएको छ तर कानुनबाट आएको छैन । ‘नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट आएको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जननिर्वाचित वडाध्यक्ष हुन नपाउने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाइएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन आफ्नो छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाएको हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्थागत विद्यालयमा लगानी गरेको व्यक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयको व्वस्थापन समितिको अध्यक्षन हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षक सरुवाको विषय पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

स्थायी शिक्षकलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउने र मावि तहमा माविकै शिक्षलाई प्रधानाध्यापक बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन नपाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा परेको छ ।

शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने विषय पनि नियमावलीको मस्यौदामा परेको छ । तर नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट आएको छैन ।

शिक्षा मन्त्री पुन भन्छन्, ‘कृपया कसैले पनि नयाँ शिक्षा नियमावली कहिले आउँछ, आउँछ कि आउँदैन, कस्तो आउँछ भनेर फोन नगर्नु होला । साह्रै धेरै फोन आएर दिक्क लागेको छ । मलाई फोन गर्नुको सट्टा बरु फूल राखेर आफ्नो भगवानलाई प्रार्थना गर्नु होला । कानुनका देवताहरू खुसी हुनुभयो भने आउला नि ।’

मन्त्री पुनले कानुन बनाउन मन्त्रालयबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।

‘ऐन-कानुनले कहिल्यै पनि प्रतिभाशाली र दूरदृष्टि भएका मान्छेहरू जन्माएको छैन र जन्माउँदैन पनि । नेपालको ऐन-कानुनले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने दूरदृष्टि भएका सक्षम र प्रतिभाशाली युवाहरूको उत्साहलाई सधैं नै हतोत्साही गरिरहेको छ। मन्त्रालयका कानुन पण्डितहरूले यो कुरा पटक्कै नबुझ्ने रहेछन् । मन्त्री भएपछि यो कुरा झनै प्रष्ट भयो । देशलाई समृद्ध बनाउन स्वच्छ नेताको दूरदृष्टि अनुसारको ऐन-कानुन नल्याएसम्म नेपालमा अशान्ति र गरिबी नहट्ने देखियो,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने कि विज्ञलाई ?

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन शिक्षामन्त्रीका दुई विकल्प

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नरहने कानुन ल्याउँदै सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने प्रावधान हटाउन चाहन्छन् पूर्वउपकुलपतिहरू

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा नियमावली संशोधनको तयारी : विव्यस अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई ‘बाइकट’