‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’

४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको काम–कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरूप नभएको टिप्पणी गरेको छ ।

गत साता भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी र संशोधित विधानलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णयमा आयोगले देउवा पक्षले गरेको काम–कारबाही र क्रियाकलाप विधानअनुकुल भन्न नमिल्ने निर्णयसमेत गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शमशेर जबराले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मागलाई अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिनु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप भए/गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको काम–कारबाहीमाथि टिप्पणी गरेको हो । त्यो टिप्पणी देउवा समूह नेतृत्वको कार्यसमितिप्रति लक्षित गरिए पनि निर्णयमा देउवा समूह भनेर कुनै विवरण उल्लेख भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको र त्यसअनुसार विधिसम्मत रूपमा भएको केन्द्रीय समितिको नेतृत्व चयन गरेको भन्दै विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको देहाय बमोजिमका १३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ नियम २५ बमोजिम अद्यावधिक गर्ने र निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने ।’

सबैको पदावधि सकिएको रहेछ

निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पदावधि सकिएको भनी निर्क्योल गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ मा ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धारा १७(१) मा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा हुने व्यवस्था पनि छ । ती दुई व्यवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै निर्वाचन आयोगले २३ मंसिरमा नै केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिएको भनी टिप्पणी गरेको हो ।

२४ देखि २८ मंसिर, २०७८ सम्म नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा भएको अभिलेखअनुसार २३ मंसिरमा नै देउवा पक्षले दाबी गरिरहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिएको भनेको छ । कांग्रेस कार्यसमितिले असाधारण स्थिति देखाउँदै पहिलो पटक माघ, २०८२ सम्म पदावधि थपेको थियो भने दोस्रो पटक जेठ मसान्त, २०८३ सम्म पदावधि थपेको छ ।

‘सबै तहका समितिको पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पदावधि थप गरेको पाइयो,’ निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘कस्तो अवस्थालाई असाधारण स्थिति मान्ने भन्ने सम्बन्धमा दलको विधानमा कहीँ कतै परिभाषित गरेको देखिँदैन ।’

‘विधानको पालना कानुनसम्मत हो’

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२)मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये ४० प्रतिशतले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यसो भएमा तीन महिना भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी विधानबमोजिम माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले बेवास्ता गरेकोे भन्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

कांग्रेसको विधानको धारा १५ अनुसार, केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले महाधिवेशनबाट कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू र सदस्यहरू निर्वाचित भएको विषयलाई कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गरी चयन गरेको विषयलाई अनदेखा गरी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भन्दै आयोगले कांग्रेसको विधानको प्रस्ताव र धाराहरूमा कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई आदर्शको रूपमा मानेको छ ।

निर्वाचन आयोगले त्यो व्यवस्थालाई ‘नोटिस’मा लिँदै आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भनेको शब्दमा मात्र सीमित रहने कुरा नभई दलको व्यवहारमा पनि रूपान्तरण भई त्यसको कार्यान्वयन पनि लोकतान्त्रिक तवरबाट भएको देखिनुपर्छ ।’

दलको विवाद होइन

नेपाली कांग्रेसमा गगन–विश्व समूहले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि देउवा समूहले प्रश्न उठाएको थियो । उनीहरूको दाबीमा महामन्त्रीहरूलाई त्यसरी विशेष महाधिवेशन डाक्ने अधिकार नै थिएन ।

तर, निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ‘केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा’ महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ । विधानको परिभाषामा केन्द्रीय समिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई केन्द्र भनेर लेखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले विधानको धारा २७(१) को व्यवस्था उद्धृत गरेको छ ।

कांग्रेस विधानको धारा २७(१) मा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने छ र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ ।’ निर्वाचन आयोगले महामन्त्रीहरूले डाकेको विशेष महाधिवेशनलाई विधान र कानुनअनुरूप स्वाभाविक भनेको हो ।

कुनै पनि दलको महाधिवेशन उक्त दलको सर्वोच्च निकाय हुने औल्याउँदै निर्वाचन आयोगले बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिले आह्वान गरेर विधिसम्मत रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व छनोट गरेको विषयलाई निर्वाचन आयोगले स्वाभाविक भनेको छ ।

विशेष महाधिवेशन, त्यसको निर्णय र नयाँ नेतृत्व चयनमाथि प्रश्न उठाई देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षको असन्तुष्टिलाई ‘दल भित्रको विवाद’ भन्न नसकिने भन्दै दफा ४३ र ४४ को प्रक्रियामा पस्न अस्वीकार गरेको हो ।

उक्त दफामा कुनै राजनीतिक दलको दुई समूहबीच आधिकारिकताको विषयमा विवाद भएमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित एक महिना भित्र निर्वाचन आयोगमा आधार र प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनि, आयोगले सुनुवाइ गरी केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुग्ने समूहलाई आधिकारिकता दिने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोगले कांग्रेस भित्रको विवादलाई दुई पक्षबीचको विवाद मानेको छैन ।

आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि पेस भएकोे निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिमको विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गतको प्रस्तुत विषयवस्तु रहे/भएको अवस्था देखिँदैन ।’

तीन प्रश्न, एक वाक्यको फरक मत

तथ्यहरूको विश्लेषणपछि निर्वाचन आयोगले तीन वटा प्रश्नको विवेचनासहित निर्णय गरेको छ ।

पहिलो, गत पुसमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भएको हो कि होइन ?

दोस्रो, विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन दलको विधान सम्मत छ कि छैन ?

तेस्रो, महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको परिवर्तन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो कि होइन ?

केन्द्रीय कार्यसमितिले बेवास्ता गरेको अवस्थामा पनि महामन्त्रीद्वयको आश्वानमा विधानसम्मत रूपमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई प्रक्रियासम्मत मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उसले विधानसम्मत रूपमा महाधिवेशनबाट नयाँ पदाधिकारीहरू चयन भएको भन्दै त्यो विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयमा आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले फरक मत राखेकी छन् । तर उनले के कति कारणले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत होइन र गगन–विश्व समूहले पेस गरेको निवेदन अद्यावधिक गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार र कारण खोलेकी छैनन् ।

एक वाक्यको फरक मतमा उनले लेखेकी छन्, ‘यो निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, आयोगको अभ्यास र न्याय सम्भव नभएको हुँदा निर्णयमा मेरो असहमति छ ।’