रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधनविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले लामिछानेलाई आफैं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पठाउन भनेको छ र ८ माघमा छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणका अन्य प्रतिवादीको मुद्दा संशोधन गरी फिर्ता लिएको थियो, जुन रास्वपाले प्रतिशोधको रूपमा देखाएको छ।

६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

लामिछानेलाई आफैं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पठाउन सर्वोच्चले भनेको छ । अन्तरिम आदेशको मागमाथि तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षको जिकिर सुन्न आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले ८ माघमा छलफलका लागि पेसी तोकेको छ ।

लामिछानेमाछि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयले संशोधन गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको पालामा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । यसलाई रास्वपाले प्रतिशोध भन्दै बताउँदै आएको थियो ।

अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसँगै यो सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर भएका अन्य प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा संशोधन गरेर फिर्ता लिएको थियो ।