धनकुटामा दलित र महिला उम्मेदवार शून्य

७ माघ, धनकुटा । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धनकुटामा दलित र महिला उम्मेदवार शून्य भएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा १८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा दलित र महिलाको उम्मेदवारी नै नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार १८ जनामा १४ जना जनजाति पुरुष र ४ जना खसआर्य पुरुषले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसले गर्दा धनकुटामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका १४ वटा राजनीतिक दलले महिला तथा दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्।

राजनीतिक कार्यक्रममा महिला र दलितका बारेमा चर्का कुरा गर्ने राजनितिक दलले उम्मेदवार नै नबनाएपछि उनीहरूको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित रहेको चर्चा हुन थालेको छ।

धनकुटामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उम्मेदवारी दिएका छन्।

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

यी बाहेक ४ जनाले स्वतन्त्रको रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। १४ वटा राजनीतिक दल तथा ४ जना स्वतन्त्रका गरि १८ जना रहेकामा कुनै पनि महिला तथा दलित उम्मेदवार रहेका छैनन्।

महिला अधिकारकर्मी सुमना तिम्सिनाले महिलालाई राजनीतिक दलले दिँदा खुसी हुनुपर्ने र नदिँदा अरूको लागि सहयोग गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछिन्। उनले अर्को पटक पालो आउँछ भन्दाभन्दै महिलाको पालो नै नआउने गरेको बताइन्।

तिम्सिना राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन नचाहनु, निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनु, संविधानले महिला र दलितलाई अधिकार दिए पनि जनमानसमा भिजेको छैन भन्ने गरिनु वा महिलाले के नै गर्न सक्छन् र भन्ने नजरले हेर्दा समस्या भएको बताउँछिन्।

दलित एकता समाज धनकुटाकी अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी कोपिला शंकरले प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलितलाई टिकट नदिएर राजनीतिक दलले उपेक्षा गरेको बताइन् । संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदाय र महिलालाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। पार्टी भित्र जित्ने खालका कुरा गर्ने भन्ने गरिएको र पहुँचको आधारमा टिकट वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजयसञ्तोषी राईले जिल्ला समितिले सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले जिल्लामा रहेका महिलाले चाहना नगर्दा सिफारिस नभएको बताए। उनले उम्मेदवार बनाउने अधिकार केन्द्रको मात्रै भएकाले जिल्लाले बोल्न सक्ने ठाउँ नै नरहेको बताए।

यता, नेकपा एमाले धनकुटाका सचिव पर्शुराम नेपालले महिला र दलितलाई उपेक्षा गरेको नभई टिकट वितरण केन्द्रले गर्ने भएकाले जिल्लाको अधिकार नभएको बताए।

उनले जिल्लामा एउटा उम्मेदवार हुने भएकाले सबैलाई अटाउन नसकिएको नेपालले बताए। नेपालले देशभर मिलाएर गरेको र धनकुटामा कार्यकर्ताको मागअनुसार त्यो परिस्थिति नबनेको बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी धनकुटाकी संयोजक कुशुमकुमारी श्रेष्ठले जिल्लाबाट महिला, दलित र जनजाति मिलाएर सिफारिस गरेको भए पनि केन्द्रले उम्मेदवारको टुंगो लगाएको जानकारी दिइन्।

उनले पार्टीले प्रदेशभरि सबै मिलाएर उम्मेदवार बनाउँदा धनकुटामा महिला र दलित उम्मेदवारको भागमा नपरेको बताइन् ।