डाभोसमा महेन्द्र पाण्डेले उठाए नेपालीलगायत प्रवासी श्रमिकका एजेन्डा

८ माघ, काठमाडौं । वर्ल्ड इकोनमिक फोरमले स्वीजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजना गरेको वार्षिक समारोहमा नेपालका महेन्द्र पाण्डेले प्रवासी श्रमिकले झेलिरहेका समस्याबारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् ।

विश्वभरिका राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका नेताहरु सहभागी उक्त फोरममा पाण्डेले आफ्नो किशोरकालीन श्रमिक अनुभव सुनाए ।

संयुक्त राज्य अमेरिका मूख्यालय रहेको ह्युमानिटी युनाइटेडको फोर्स्ड लेबर एन्ड ह्युमन ट्राफिकिङ निर्देशकका रुपमा विश्वभरका आप्रवासी मजदुरका मुद्दा हेरिरहेका पाण्डेले तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधनले श्रमिकहरूको वास्तविकता झल्काउन सक्नुपर्ने बताए ।

‘२० वर्षको नपुग्दै म साउदी अरेबियामा प्रवासी श्रमिक बनेर पुगें, अरु प्रवासी कामदारहरुको पनि मेरो जस्तै कथा होला,’ पाण्डेले फोरममा भने, ‘हामी तथ्यांक र एआईको दुनियाँको कुरा गर्दैगर्दा हामीले प्रवासी कामदारको तथ्यांकका बारेमा मात्रै भनिरहेका हुँदैनौं, उनीहरुको संख्या र अरु तथ्यांकसँग विभिन्न कथाहरु पनि जोडिएका हुन्छन् ।’

श्रमिकलाई समावेश नगराई गरिने प्रविधि विकासले वास्तविक यथार्थ बाहिर नआउने उनले जोड दिए ।

सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकका बीचमा विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि नीति बनाउनुपर्ने पाण्डेको जोड थियो ।

‘कतिपय श्रमिकहरुको अकारण पासपोर्ट खोसिन्छ, तलब समयमा दिइँदैन, म आफैंले नेपाली रुपैयाँ ५० हजार विनाकारण तिर्नुपरेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘यी सबैका वास्तविक कथाहरु बाहिर ल्याउनका लागि डाटा पार्टनरसिप, सिस्टम निर्माण गर्न सकिन्छ, यस्तो गर्न सकियो भने मजदुर शोषण न्यून गर्न ठूलो योगदान गर्छ ।’

४५ डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रममा मजदुरले काम गरिरहे पनि त्यसका वास्तविक कथा अझै बाहिर नआएको, उनीहरुका पीडा र उनीहरुले खपेका अत्याचारलाई सुन्ने धैर्य हुनुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ ।

विदेशमा काम गर्ने जानेमध्ये पढ्न नजान्ने श्रमिक अझै पनि थुप्रै रहेकोले साइबर तथ्यांकमा ती सबै समेटिन असम्भव भइरहेको पाण्डेको भनाई छ । उनीहरु आफ्ना दुःख, खुसी र अरु संघर्षका कथाहरु ल्याउन आफैँ सक्षम नभएकाले तिनको आवाज सुनिनु चुनौतीपूर्ण, तर आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

२७ देश समेटिएको ग्लोबल साउथमा घरेलु श्रमिक, कम आय भएका श्रमिकहरु, महिलाहरु, अफ्रिका क्षेत्रका मजदुरका कथाहरु दर्दनाक रहेकाले उनीहरुको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न तयार हुुनुपर्ने पाण्डेको भनाई छ ।

पाण्डेले आफ्नो प्रस्तुतिका क्रममा प्रश्न उठाएका छन्, ‘विश्वस्तरीय खेल रंगशाला, डिज्नील्यान्ड बनाउने आर्थिक स्रोतका बारेमा ठूलो बहस हुन्छ, तर त्यस्तै स्रोत किन प्रवासी मजदुरको न्यायका लागि खर्च हुँदैन ?’

पाण्डेले जिडिपी, ठूला टावर निर्माण लगायत कुरा गर्नेले प्रवासी मजदुरले खपेको शोषण बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुका खोसिएका पासपोर्ट, उनीहरुले खपेका दुःखको कुरा नगर्ने हो भने केवल सुन्दरताभित्र भुल्ने बहानामा अँध्यारो हेर्न छुटाइने पाण्डेले चेतावनी दिए ।

श्रमिकहरुबाट सूचना लिँदा उनीहरुको सम्पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा तथ्यांक संकलकहरु होसियार हुनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । ‘श्रमिकको तथ्यांक टोकनिज्म, अर्थात् देखाउनका लागि होइन । कुनै तथ्यांक संकलनमा सहभागी हुँदा श्रमिकको जागिर जाँदैन, पासपोर्ट खोसिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विश्वभरिका श्रमिकका अधिकारका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएका पाण्डेलाई आफ्नो योगदानका लागि अनलाइनखबरले यस वर्षको ४० वर्षमुनिका ४० युवाको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

पाण्डेले डाभोसमा अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति अल गोर, बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेसा मे, फिफाका पूर्वप्रमुख सेफ ब्लाटर लगायतसँग संवाद पनि गरेका छन् ।