विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा आन्तरिक उत्पादन प्रयोग बेवास्ता

१६ माघ, काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि आन्तरिक उत्पादन प्रयोग बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रसारण टावर, वितरण पोल तथा सबस्टेसन निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका निर्माण सामग्री बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको हो । आन्तरिक उत्पादन सामग्री प्रयोगमा जोड दिन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘स्ट्रेन्थेनिङ नेपाल्स ग्रिड : टुडेज ट्रान्समिसन लाइन ल्यान्डस्केप एन्ड फ्युचर आउटलुक’ विषयक अन्तर्क्रियामा वक्ताले यसमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोग सदस्य डा. मधुसूदन अधिकारीले समयको माग अनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर अघि बढाउन खुला पहुँच निर्देशिका तयार गरिसकेको बताए । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि प्रसारण पूर्वाधार विकासमा धेरै सहज हुने उनको भनाइ छ ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री आयात कम गर्दै आन्तरिक उत्पादन प्रयोग गर्न सके यसले रोजगारी सिर्जना सहित बहुआयामिक लाभ दिने भएकाले यसतर्फ लाग्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रले तत्कालको अवस्थामा विद्युत् र प्रसारण लाइन दुवै बनाउन नसकिने बताए ।

प्रसारण लाइन आयोजना निश्चित समय र लागतमै निर्माण सक्ने जोखिम निजी क्षेत्रले लिने र आयोजना निर्माणपछिको आम्दानीको ग्यारेन्टी प्राधिकरण वा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) ले लिने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताए ।

टावर बनाएर परीक्षण गर्ने उपकरण नेपालमा नभएकाले अब परीक्षण गर्ने उपकरण वा उपाय लगाएर परीक्षण गर्न सके नेपालकै उत्पादन प्रयोग हुन सक्ने बताए ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले नेपालमा राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय भइसकेको बताइन् । ४०० केभीसम्मका आन्तरिक तथा अन्दरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढेका तथा अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उनले ऊर्जा मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म १७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य उल्लेख भएको बताइन् ।

त्यस्तै ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न नेपालको निजी क्षेत्र पनि सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम छ भन्ने हुलास स्टिलजस्ता उद्योगको उत्पादनले स्पष्ट पारेको बताए ।

विद्युत् प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकालले योजना चरणमा नेपाल चुक्दा अहिले प्रसारण पूर्वाधार अभाव खट्किएको बताए । २२० केभी बन्नुपर्ने ठाउँमा १३२ केभी, ४०० केभी बन्नुपर्ने ठाउँमा २२० केभी बनाइँदा समस्या आएको स्वीकारे । यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवै संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रिन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले नेपालमा ऊर्जा विकास नीति २०४८ आएपछि ऊर्जा क्षेत्रले गति लिएको बताए । २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउँदा उत्पादनतर्फ प्रगति हुँदै जाँदा सोही अनुपातमा प्रसारण तथा वितरण लाइन पूर्वाधार विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (सोपान) अध्यक्ष सन्दीप शाहले प्रसारण लाइन दुवैमा चाहिने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठले प्रसारण लाइनको काम गर्न भनेर गठन गरिएको आरपीजीसीएललाई फेरि प्राधिकरणमै मिसाउने कुरा उठेको भन्दै आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए ।

त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षत्रेलाई पनि संलग्न गराए उत्पादनमा प्राप्त भएको जस्तै सफलता प्राप्त हुने बताए ।

दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक हिमांशु गोल्छाले २५ वर्षअघिदेखि नै नेपाल पोलमा आत्मनिर्भर रहेको बताए । तर, भारतबाट भन्सार छुट वा शून्य भन्सारमा पोल आयात हुन थालेपछि नेपालमा उत्पादन भएका पोलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नै घटाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

अन्तर्क्रियमा कस्मिक इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक महेश महतो, प्याराडाइज ग्रुप अध्यक्ष चेतराज जोशी, हुलास स्टिलका इमादत्त अधिकारी लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।