इराकमा नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति : घरेलु कामदारमाथि विभेद

२३ माघ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को ११ पुसमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा रहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी गर्न थालेको छ ।

तर, श्रम स्वीकृति जारी गर्ने क्रममा विभिन्न खालका समस्या देखा परेका छन् । विशेषगरी घरेलु कामदार (डोमेस्टिक वर्कर) का रूपमा गएकालाई श्रम स्वीकृति जारी गर्न समस्या देखिएको हो । सामान्य कामदार (जनरल वर्कर) लाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिरहेको विभागले घरेलु श्रमिकका रूपमा गएर लामो समयदेखि काम गर्दै आएका श्रमिकका हकमा भने श्रम स्वीकृति जारी गर्न नसकिने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि विभागले वैदेशिक रोजगारीमा इराक गएका नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा इराक गई त्यहाँको आधिकारिक भिसा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल आएका बेला श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भए बमोजिम विभागबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही बमोजिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न कम्तीमा तीन महिना म्याद भएको राहदानी, आधिकारिक भिसा लगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत म्यादी जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण, रोजगारदातासँगको करार सम्झौता, इराकको अध्यागमनले पासपोर्टमा लगाएको आगमन तथा प्रस्थान छापसमेत पेस गर्नुपर्ने विभागले भनेको थियो ।

त्यस्तै अभिमुखीकरण तालिम तथा मेडिकल गरेको प्रमाण र श्रम स्वीकृति माग गर्ने व्यक्ति स्वयं सक्कल पासपोर्ट, भिसा तथा करार सम्झौता सहित विभागमा सनाखतका लागि उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, यी सबै कागजात पेस गरेर विभाग जाँदासमेत श्रम स्वीकृति नदिने गरेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । विभागले श्रम स्वीकृति जारी गर्न नमानेको भन्दै श्रमिकहरू दिनहुँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय धाउँदै आएका छन् । ई–भिसाको प्रमाण पेस गरेका, घरेलु श्रमिक लगायतले अनलाइन मार्फत गरेका आवेदन अस्वीकृत हुँर्दै आएको छ ।

सरकारले समेत अहिलेको व्यवस्थामा घरेलु श्रमिकका श्रम स्वीकृति जारी नगरिने प्रष्ट पारेको छ । जनरल वर्करका लागि मात्रै उक्त व्यवस्था गरिएको र घरेलु श्रमिकका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार घरेलु कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्ने विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरिने छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ विभागले घरेलु श्रमिकका हकमा श्रम स्वीकृति जारी नगरेको बताउँछन् । लामो समयदेखि इराकमा बसेर काम गरिरहेका सबैलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्नेमा विभागले विभेद गरिहेको उनको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयले रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त गरेकालाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, विभागले नेपाली नागरिकमाथि नै विभेद गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

इराकमा ४० हजार हाराहारी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका हैसियतमा काम गर्दै आएका छन् । घरेलु श्रमिकका  रूपमा महिलामात्र नभई पुरुषसमेत छन् । उनीहरूलाई समेत विभागले श्रम स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष भिजिट भिसा लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई श्रम स्वीकृतिको दायरामा ल्याउन स्वीकृति दिने गरी ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि’ संशोधन गरेको थियो ।

संशोधन गर्दै २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्म भिजिट भिसामा गएकालाई दूतावास र विभागबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले घरेलु श्रमिकलाई समेत सम्बोधन गरेको थियो । तर, विभागले भने इराकका हकमा श्रम स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

विभागका निर्देशक खिलराज राईले मन्त्रिपरिषद् निर्णय नयाँ श्रम स्वीकृति नभई ‘वैधानिकीकरण’ (लिगलाइजेसन) सम्बन्धी रहेको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार उक्त निर्णय इराकमा पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका र आधिकारिक ‘वर्किङ भिसा’ म्यादमै भएका श्रमिकलाई पुन: फर्किंदा श्रम स्वीकृति दिनका लागि हो, नयाँ भिसा लिएर जानेहरूका लागि होइन ।

‘यो नयाँ इन्ट्रीका लागि गरिएको निर्णय होइन, पहिलेदेखि इराकमा बसेर काम गरिरहेका र वैधानिक कामदार भिसा म्यादमै भएका श्रमिक बिदामा आएर फर्किंदा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था हो,’ निर्देशक राईले भने ।

उनका अनुसार समस्या त्यतिबेला देखिएको हो, जब कुनै माध्यमबाट इराक पुगेका श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दै वर्किङ भिसा लिएका थिए । भिसा म्याद सकिन लाग्दा नेपाल आएपछि पुन: फर्कन नयाँ ई–भिसा (इन्ट्री भिसा) निकालेर श्रम स्वीकृति माग्ने केश बढेका छन् ।

‘नयाँ भिसा निकालिसकेपछि त्यो नयाँ श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा जानुपर्छ, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि होइन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

डोमेस्टिक वर्करका हकमा भने छुट्टै कार्यविधि रहेको निर्देशक राईको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार व्यवस्थापन कार्यविधि’ अनुसार घरेलु श्रमिकले सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । इराकमा नेपाली दूतावास नभएकाले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासबाट उक्त ‘एटेस्टेसन’ अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

‘डोमेस्टिक वर्कर कति समय बसेको भन्ने कुरा होइन, मुख्य कुरा त्यहाँको आधिकारिक वर्किङ भिसा म्यादमै हुनु र दूतावासबाट प्रमाणीकरण ल्याउनु हो,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा मात्र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति दिन सकिन्छ ।’

इराकका हकमा हाल देखिएको समस्या नीतिगत अस्पष्टताका कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ । जुन मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीहरू समेत स्वीर्छन् ।

‘क्याबिनेटको निर्णय अझ स्पष्ट भएको भए कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो,’ निर्देशक राईले भने, ‘नीतिगत निर्णयलाई कार्यविधिसँग मिलाउँदा अहिले यो अन्योल देखिएको हो ।’

यो विषयमा मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाउँदै विभिन्न खालका अस्पष्टता चिरेको छ । तर, पनि विभागबाट श्रम स्वीकृतिका हकमा थप समस्या भने देखिएको छ ।

हालै मात्र ई–भिसा पेस गरेर श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएकाको श्रम स्वीकृति अप्रुभल हुन सकेको छैन । विभागले ई–भिसा नचिन्ने र सामान्य भिसा नै ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

विभागले हाल निवेदन दिएका श्रमिकलाई लिखित रूपमा स्पष्ट जवाफ दिने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । कुन अवस्थामा वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति पाइन्छ र कुन अवस्थामा नयाँ श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने विषय स्पष्ट पारेर सूचना जारी गरिने विभागको तयारी छ ।

सरकारले हालको व्यवस्था जनरल वर्करका लागिमात्र भएको र घरेलु श्रमिकका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुँदा इराकमा रहेका विशेषगरी घरेलु श्रमिक अन्योलमा छन् ।

घरेलु श्रमिकलाई बाहिर राख्नु गम्भीर भूल : श्रम विज्ञ

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नयाँ नीति बनाउँदा डोमेस्टिक सेक्टरमा काम गर्ने श्रमिकलाई बाहिर राख्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको बताए । डोमेस्टिक श्रमिक सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई झन् बढी संरक्षण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

डोमेस्टिक सेक्टर कठिन र जटिल रहेका कारण सरकारले त्यसतर्फ हात नहाल्ने हो भने श्रमिकको जोखिम अवस्था झन् दीर्घकालसम्म कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि क्षेत्र सजिलो भएको भए सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्दैनथ्यो, समस्या कठिन हुँदा नै राज्यको भूमिका चाहिन्छ,’ उनले भने ।

उनले इराकमा १२ जना नेपाली मारिएको घटनापछि उत्पन्न अवस्थालाई उदाहरण दिँदै घरेलु श्रमिकका समस्या आजको मात्रै नभई दशकौंदेखिको मुद्दा भएको स्मरण गराए ।

‘समस्या जटिल छ भन्दै प्रयत्न नै नगर्नु गलत हो, सरकारले कम्तीमा उनीहरूलाई समेट्ने प्रयास त गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नियमित आप्रवासन पक्षमा समर्थन जनाउँदै आए पनि व्यवहारमा भने अनियमित र जोखिमपूर्ण आप्रवासनलाई नियमन दायरामा ल्याउन ठोस पहल नगरेको टिप्पणी उनको छ ।

अनौपचारिक आप्रवासनलाई सुरक्षित र नियमित प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले महिलामाथि लगाइएको वैदेशिक रोजगारी प्रतिबन्ध सन् १९९८ देखि हालसम्म निरन्तर दोहोरिँदै आएको बताउँदै २८ वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस समाधान नआउनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे ।