आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान

२७ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आव धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावट लगायत कारण बजेटको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने मन्त्रालयले स्पाष्ट पारेको हो ।

सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट आकार घटाएसँगै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको आर्थिक वृद्धि गत आवभन्दा पनि कम हुने भएको हो । गत आव वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विश्व बैंकले भने चालु आवको आर्थिक वृद्धि झनै थोरै २.१ प्रतिशत सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

चालु आव सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने तथा स्रोत अभाव कारण देखाउँदै अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत उक्त विनियोजित बजेट संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले १९ खर्बको बजेटलाई १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारेको छ ।

चालु आव २०८२/८३ मा चालु खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पूँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख गरी जम्मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

विनियोजित रकममध्ये २०८२ पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाखमात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खर्च रकम कूल विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत हो ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि लगायत खर्च तथा अनुदान प्राप्त गर्ने विभिन्न निकायबाट गरिने पूँजीगत प्रकृतिका खर्चसमेत चालुतर्फ लेखांकन हुने गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थाबाट गरिने अधिकांश लगानी पूँजी निर्माणमा हुने तर पूँजीगत खर्चमा लेखांकन नहुने भएकाले यसबाट पूँजीगत खर्चको वास्तविक चित्रण हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा न्यून विनियोजन गरी नयाँ आयोजनामा प्राथमिकता दिने गरिएको कारण खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, वन क्षेत्र उपयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेका कारण खर्च हुने अवस्था नभएको हो ।

त्यसैगरी २३ र २४ भदौको घटना क्रममा १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयको २ हजार १ सय ३४ भवन र त्यहाँ रहेको अभिलेखमा क्षति पुगेकाले कतिपय हुँदै गरेका काम पनि केही समय रोकिन पुग्दा पूँजीगत खर्च कम हुन गएकाले पनि आर्थिक वृद्धि बजेटको लक्ष्यभन्दा कम हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।