विगतको समीक्षा, वर्तमानको विवेचना र आसन्न चुनाव

मानव सभ्यताको विकासक्रमका विषयमा भएका अनेक अध्ययन–अनुसन्धानले नेपाली सभ्यता विश्वकै एक प्राचीन सभ्यतामध्ये एक हो भन्ने देखाउँछ। मिस्र र मेसोपोटामिया जस्ता प्राचीन सभ्यताको उदय ईसा पूर्वको करिब ३५०० मा भएको पाइन्छ। आधुनिक इराकको धेरै भू-भाग, इरान, सिरिया र टर्कीसम्म फैलिएको भागलाई मेसोपोटामियन सभ्यता मानिन्छ। नाइल नदी आसपास उत्तरपूर्वी अफ्रिकाको मरुभूमिमा अवस्थित उपत्यकाबाट प्राचीन मिस्र सभ्यताको उदय भएको र करिब २५०० ईसा पूर्वको समयमा दक्षिणएशियाको सिन्धु सभ्यताको विकास भएको पाइन्छ। नाइल नदी जस्तै यो सभ्यता करिब २५००-१९०० ईसा पूर्वसम्म कायम रहेको अनुमान गरिन्छ। यो नाइल नदी जस्तै नदीमै आधारित सभ्यता मानिन्छ। सिन्धु नदी तिब्बती पठारबाट बग्दै दक्षिण र पूर्वी एशियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन र भारतका विभिन्न भागहरूमा फैलिएको छ।

करिब २५०० वर्ष पहिले नेपाल सभ्यताको विकासक्रम शुरु भएको पाइन्छ। गोपाल वंशहरू काठमाडौं उपत्यकाको वरिपरि बसोवास गर्दै जाँदा सभ्यता स्थापना गरेको पाइन्छ। गोपाल वंशदेखि महिषपाल, किराँत, लिच्छवि, मल्ल र शाह शासकहरूले नेपालको प्राचीन, मध्यकालीन र आधुनिक नेपालको शासन सञ्चालन गरे। गोपाल वंशदेखि आधुनिक नेपालसम्म आइपुग्दा विश्वमा नेशन-स्टेटको अवधारणा १६४८ को सन्धि पश्चात् वेस्टफेलियन प्रणालीले आकार लिंदै थियो। आधुनिक नेपालमा वेस्टफेलियन प्रणालीले राज्य र राष्ट्रको अवधारणा प्रतिपादन गर्दछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त अनुसार कुनै राज्यलाई आफ्नो भू-भागमा पूर्ण सार्वभौमिक अधिकारको मान्यता दिन्छ। त्यसैले, अन्य राज्यले यसको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।

यद्यपि, पछिल्लो विश्व व्यवस्थामा आएका प्रणालीगत परिवर्तनहरूले मान्यतामूलक विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन्। सन् १७६८ मा नेपालको एकीकरण प्रश्चात्, नेपाल राष्ट्रले एक व्याख्यात्मक आकार लियो। कुनै देशको विदेश नीति बुझ्नको लागि त्यस देशको भूगोल बुझ्नु अपरिहार्य रहन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय भूगोल विशेषज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेपालको आन्तरिक र बाह्य नीति बुझ्न भूगोलको अध्ययन आवश्यक छ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा दक्षिणएशियामा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो। नेपालको उत्तरमा जनवादी गणतन्त्र चीन अन्तर्गत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र अवस्थित छ, जसलाई रणनीतिक दृष्टिकोणले चीनले आफ्नो भूगोलको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्दछ। नेपाल-चीन सिमाना रणनीतिक र व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। यो सिमानाले नेपालको हिमाली चौध जिल्लाहरू छोएको छ। यो सिमानाले नेपालको सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धमा ठूलो भूमिका खेल्छ। नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ। नेपालले दुई छिमेकी चीन र ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपमहाद्वीप भारतसँग रणनीतिक र सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन कायम राख्दै विकासको बाटो हिंड्दै आएको छ।

करिब ४०० वर्षअघि विश्वको आर्थिक शक्ति एशियामा केन्द्रीकृत थियो। सन् १८०० तिरको औद्योगिक क्रान्तिको छेउछाउ आइपुग्दा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको करिब आधा हिस्सा एशियाको थियो। यसमा चीनको करिब ३३ प्रतिशत र भारतको करिब १६ प्रतिशत योगदान रहेको थियो।

सन् १६०० तिर ब्रिटेनमा स्थापित इष्ट इन्डिया कम्पनी भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गर्‍यो। उक्त कम्पनीले मुख्यतः कपास, चिया, अफिम तथा मसला जस्ता सामग्रीको व्यापार गर्‍यो। व्यापार विस्तारका लागि उसले विभिन्न किल्ला र व्यापारिक केन्द्रहरू स्थापना गर्‍यो। यसको विस्तार ग्रेट ब्रिटेनबाट शुरु भई पश्चिमी युरोप (फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम), उत्तर अमेरिका तथा विश्वका अन्य भागमा फैलियो। यससँगै ब्रिटेनले उपनिवेशवाद विस्तार गर्‍यो, जुन १९औं शताब्दीको शुरुदेखि पहिलो विश्व-युद्ध अगाडिसम्म उत्कर्षमा पुग्यो। सबैभन्दा लामो अवधि (करिब १९० वर्ष) सम्म भारतीय उपमहाद्वीपमा बेलायतले साम्राज्यवादी प्रभुत्व जमायो।

इष्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा प्रवेश गर्दा नेपालमा मल्ल वंशीय शासन थियो। १२औंदेखि १८औं शताब्दीसम्म नेपालले भारत र तिब्बत बीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदान–प्रदानको जीवन्त पुलको भूमिका खेलेको थियो। यसले नेपालको भू–रणनीतिक महत्त्वलाई स्पष्टतः स्थापित गर्दछ। प्राचीनकालदेखि नै नेपालले तिब्बत र भारत बीचको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा काम गर्‍यो। केरुङ–कुटी–काठमाडौं–सिलीगुडी-पटना मार्ग हुँदै बनारससम्म व्यापार विस्तार भएको पाइन्छ। यसले काठमाडौं उपत्यकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाएको थियो।

यसको अर्थ नेपाल ऐतिहासिक कालखण्डमै सर्वोत्तम थियो र ‘रिभिजनिस्ट एरा’ मै फर्कनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। तर विभिन्न ऐतिहासिक उतारचढाव र विश्वमा आएका अनेक प्रणालीगत उथलपुथलका बावजूद नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएको तथ्य महत्त्वपूर्ण छ। औद्योगिक क्रान्ति, विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध, एकध्रुवीय र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हुँदै आएको विश्व राजनीतिमा पनि नेपालले आफूलाई टिकाइराख्न सफल भएको छ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन विगतमा पनि अनेक संघर्ष गर्नुपरेको थियो। यसक्रममा नेपालले विशेषतः शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू र प्रतिस्पर्धी तथा कहिलेकाहीं शत्रुतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू बीच सन्तुलन र तटस्थताको नीति अपनाएर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्दै आएको छ। यस क्रममा नेपालका शासकहरूले कूटनीति, समन्वय र प्रतिस्पर्धाको संयोजन मार्फत देशलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छन्।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा, करिब ५०० वर्षपछि विश्व अर्थतन्त्र पुनः पश्चिमबाट एशियातर्फ सोझिंदै गएको देखिन्छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारत भू–राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा तीव्र गतिमा उदीयमान शक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन्। चीन र भारत, दोस्रो र पाँचौं आर्थिक शक्तिका रूपमा उदयमान छन्।

एशियामा केन्द्रित हुँदै गएको प्रभुत्वशाली आर्थिक परिस्थितिले नेपालले पनि आर्थिक रूपमा कायापलट गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना निम्त्याएको छ। सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका  छन्। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण यी अवसरहरूतिर हाम्रो समुचित ध्यान पुगेको देखिंदैन। हाल नेपालको राजनीति आन्तरिक शक्ति संघर्षमा केन्द्रित देखिन्छ। यो अवस्था स्वाभाविक भए पनि स्थिर र स्पष्ट राजनीतिक वातावरण विना नेपालले विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तनबाट आर्थिक लाभ लिन सक्दैन। स्थिर सरकार र स्पष्ट नीतिगत दिशा विना उपलब्ध सम्भावनाहरू सदुपयोग हुन सक्दैनन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीति हाल विशेष परिस्थितिमा प्रवेश गरेको छ। गत भदौ २२–२३ गते जेन–जी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले यस अवस्थाको निर्माण गरेको हो। निषेध, नातावाद (नेपोटिज्म) र भ्रष्टाचारको विरोधमा जेनजी पुस्ताले सशक्त प्रदर्शन गरेका थिए। मुलुकको करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यो पुस्ताको असन्तोषले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ ।

अनपेक्षित संसद् विघटनपछि नेपाल समय अगावै संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ। नेताहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट विशेषतः युवाहरूमा उत्पन्न निराशाले राजनीतिक दल, राज्यका पुराना स्थापित संस्था तथा सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यस्तो निराशाजनक परिस्थितिका बीच पनि हामी भविष्यप्रति आशावादी भएर निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेका छौं। जनताको जनादेशबाट बन्ने नयाँ सरकारले राज्य संरचना र प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दै नेपाललाई विकास र राजनीतिक स्थिरताको दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले विगतमा धेरै राजनीतिक रूपान्तरण हासिल गरेको छ। २००७ सालमा नेपालले १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्‍यो। विगतका जनआन्दोलनहरूले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनालाई संस्थागत गरे र राजनीतिक दलहरूको विकास पनि भयो। आजसम्म आइपुग्दा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ। यस राजनीतिक यात्रामा नेपालले पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली, १०वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण जस्ता जटिल चरणहरू पार गरेको छ। दशकौंको संघर्षपछि नेपाली जनताले संविधान मार्फत मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको भने अझै एक दशक पनि पूरा भएको छैन। त्यसैले लोकतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल अझै परिपक्वताको चरणमै रहेको देखिन्छ।

तर विज्ञहरूको मतमा, नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूको तुलनामा राज्य संरचना र जनता बीच अपेक्षाकृत सामञ्जस्य कायम रहेको छ। म्यानमार, सुडान जस्ता मुलुकहरूमा परिवर्तनपछि पनि जनता र राज्य संरचना बीच गम्भीर द्वन्द्व देखिएको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक मानिन्छ। यो नेपाली समाजको सहनशीलता र लचकताका कारणले पनि सम्भव भएको मान्न सकिन्छ।

आजको विश्व व्यवस्थामा नेपालले गर्व गर्न लायक पहिचान स्थापित गरेको छ। दिगो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशिताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। केही विधाहरूमा त रेडिकल शिफ्ट नै भएका छन्। पछिल्लो समय मात्रै केही एशियाली मुलुकहरूले नारीवादी विदेश नीतिलाई विचार र विमर्शको विषयका रूपमा अगाडि सारेका छन्। नेपालले सन् २०२४ मै ‘फेमिनिस्ट फोरियन पोलिसी अप्रोच’ अगाडि सारेको छ। महिला, शान्ति, सुरक्षाका अजेण्डाहरू, महिलामैत्री परराष्ट्र नीति, शान्तिनिर्माण र मध्यस्थता, बसाइँसराइ लगायत विषयमा नारीवादी दृष्टिकोण व्यक्त भएका छन्।

नेपालले नारीवादी विदेश नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। सन् २०२३ मा अघि सारिएको नारीवादी विदेश नीतिले शान्ति निर्माण, सुरक्षा, बसाइँसराइ र कूटनीतिमा महिलाको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेको छ। नेपाल यसै वर्ष न्यून विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदैछ, जसले मुलुक क्रमशः दिगो विकास र सबल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको प्रमाणित गर्दछ। यी उपलब्धिहरू केवल राजनीतिक नेतृत्वकै कारण होइनन्; राज्यका चलायमान संस्थाहरू, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सहकार्यबाट सम्भव भएका हुन्।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली विधिको शासनमा आधारित छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै जवाफदेहिता, आलोचना र प्रतिप्रश्न हुन्, जसले शासन प्रणालीलाई निरन्तर परिष्कृत बनाउँदै लैजान्छन्। यही सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनको चर्चा गर्नु वाञ्छनीय छ। राज्यका संरचनाहरू कमजोर देखिंदै गएको अवस्थामा उत्पन्न ‘स्टेटहुड क्राइसिस’ ले सत्ता संघर्षलाई केन्द्रसम्म ल्यायो र नयाँ पुस्तालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक बहसको केन्द्रमा उभ्यायो।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले पूर्ण रूपमा शिफ्ट गर्न खोजिएको व्यवस्थालाई, यसै पुस्ताका अभियान्ताहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी राष्ट्रपति खै ?’ भन्ने प्रश्नले लोकतान्त्रिक अभ्यास क्रमशः परिष्कृत हुँदै गएको संकेत गर्दछ। पछिल्ला संसदीय निर्वाचनहरूमा नयाँ–नयाँ दल र उम्मेदवारहरूको सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले पुराना र नयाँ पुस्ता बीच स्पष्ट ध्रुवीकरण पनि सिर्जना गरेको छ, जसको केन्द्रमा जेनजी पुस्ता रहेको छ। लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै सबै वर्गको विचारको विवेचना र संश्लेषणबाट नियममा आधारित राज्यको व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो। विचार, विमर्श,  बहस र प्रतिस्पर्धाले यस व्यवस्थालाई परिपक्व बनाउँछ। तर विचारभन्दा उमेर समूह, पहिचान वा भावनामा आधारित राजनीति हाबी हुँदा बहुविध समाज भएको नेपालमा राज्य सञ्चालनमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले कानून र नियममा आधारित शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाइराख्नु अनिवार्य छ।

यस पटकको निर्वाचन प्रचार–प्रसारको प्रकृति अघिल्ला निर्वाचनभन्दा भिन्न देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग, गलत सूचना र भ्रामक सामग्रीको प्रसारले यसलाई ‘स्क्रिन इलेक्सन’ जस्तो बनाइदिएको छ। फेसबुक, टिकटक जस्ता प्लाटफर्म मार्फत बढ्दो पपुलिज्म नेपालमै सीमित नभई विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनेको छ।

राजनीतिक विचारभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित राजनीति र अनुहारको लोकप्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘पर्सनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स’ ले मत परिणाममा कति प्रभाव पार्छ भन्ने अझै थप अध्ययन र अवलोकनको विषय नै छ। विभिन्न अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालका राजनीतिक सामग्रीमा मनोरञ्जनको तत्व पनि जोडिने गरेको देखाएका छन्। विशेषतः टिकटकको एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसार सामग्री प्रवर्धन गर्ने प्रवृत्ति यसमा निर्णायक बनेको छ।

नयाँ एजेन्डा र नयाँ पात्रहरूबारे चर्चा गर्दा, लोकतन्त्र विचार, विमर्श र बहसबाट परिष्कृत हुँदै जाने प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्मरणीय छ। पुरानोलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर मात्र नयाँ आउनुपर्छ भन्ने सोच यदि आक्रामक, प्रतिशोधात्मक र अधैर्य शैलीमा अघि बढ्यो भने त्यसले प्रणालीमै संकट निम्त्याउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। यही कारण राजनीति परिवर्तनको साधन हो कि असन्तोषको विस्फोट मात्र भन्ने बहस आज धेरैको मनमा गहिरिंदै गएको छ।

मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने आकांक्षा राख्ने नयाँ अनुहारहरूले नेपालको ऐतिहासिक अनुभवबाट सिक्दै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारततर्फ सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। भू-राजनीतिका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा नेपाल राष्ट्रको स्वार्थ, स्वतन्त्रता र सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक छ।

विश्व अर्थतन्त्र रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान समयमा, केवल एकपक्षीय वा भावनात्मक दृष्टिकोणले होइन, गहिरो विमर्श र परिपक्व नीति निर्माण मार्फत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आन्तरिक राजनीतिमा सबै उमेर, जात, भाषा, धर्म, लिङ्गलाई समेट्दै अनि भू–राजनीतिक संवेदनशील विषयहरू नेपालको स्वार्थमा निहित हुने गरी स्थापित संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा मुलुकको इतिहास, भूगोल, नीतिनिर्माण र प्रशासनिक विषयसित सम्बन्धित अनि विमर्शमा समेत नदेखिएका, विचारले भन्दा ‘पर्सनल इन्ट्रेस्टले ड्रिभन’ अधिकांश नव अनुहारले नेपाली जनतालाई सुशासन, स्थिरता र दिगो विकासको प्रत्याभूति दिलाउने, कार्यदक्षता लगायत विविध संवेदनशील भू-राजनीतिक चुनौतीको भारी बोक्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

(बर्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा जेनेभाबाट विद्यावारिधिरत छिन्।)