आगामी वर्ष बजेट आकार घट्दै, सिलिङ तय

८ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकार चालु आवको तुलनामा घट्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि चालु आवको आकारभन्दा सामान्य कम हुने गरी बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्बको बीचमा रहने गरी सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

सरकारले चालु आव २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट आकार अनावश्यक बढाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने प्रयास ‘उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको सीमा’ निर्धारणकै बखत थालिएको छ । सोही अनुसार सिलिङ तय भएको उनले बताए ।

आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थमन्त्रीलाई सोही सीमा दिनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो बजेट समेत अर्धवार्षिक समीक्षाले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ ।

‘सुरुमै ठूलो बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दाहोरिँदा राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्,’ उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई सिलिङ तोक्ने समयमै नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ ।’

यथार्थ खर्च अर्धवार्षिक समीक्षाको अनुमान भन्दा कम हुने प्रवृत्ति  लामो समयदेखि दोहोरिरहेको छ ।

समितिले सिलिङ तोक्दा विगतमा जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई एयरमार्क गरेर बजेट सुनिश्चित गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अपूरा आयोजनालाई समेत पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । खासगरी राज्यको प्राथमिकतामा रहेका आयोजना र कार्यक्रमलाई गति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन सहित सीमा तय गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा विनियोजन विधेयक र बजेट तयारी प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले नियमन गरेको छ । सोही ऐन अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आवको बजेटको प्रयोजनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना सहित उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्च सीमा फागुन पहिलो सातासम्म अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसक्नु पर्छ ।

सोहीअनुसार समितिले यसै साता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बजेटको सिलिङ सहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपालि समितिको अनुमान अनुसार १३ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन हुनेछ । समितिले आगामी आवमा पुग्ने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १८.५ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य तय गरेको छ । सोही अनुसार ७२ खर्ब बराबर जीडीपी पुग्ने अनुमान छ । जीडीपीको २७ प्रतिशत बजेटको आकार रहने गरी सिलिङ तय गरिएको छ ।

नयाँ सरकारलाई पर्याप्त ‘स्पेस’

चालु आवको बजेट नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको हो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले सरकार ढलेसँगै गठन भएको अन्तरिम सरकारले सोही बजेट कार्यान्वयन गर्‍यो ।

दलीय नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेट र अन्तरिम सरकारको प्राथमिकताबीच तालमेल मिलेन । सोहीकारण यस वर्ष बजेटका लक्ष्य अपेक्षित पूरा हुन सकेनन् ।

यस्तै अवस्थाबीच स्रोत अनुमान समेत अन्तरिम सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि भने मुलुकमा पुन: जननिर्वाचित सरकार आउने छ । स्रोत अनुमान समितिले आगामी सरकारलाई पर्याप्त स्पेस राखेर अहिले बजेटको अनुमानित आकार तय गरेको हो ।

किनकि, चालु आवको बजेटलाई आधार मान्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना (आव २०८२/८३–२०८४/८५) ले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटको आकार २१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष ६ महिनासम्म उठेको राजस्व, परिचालन गर्न सकेको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान समेत मूल्यांकनका आधारमा सिलिङ तोकिएको हो ।

तर, नयाँ सरकारले यसमा सुधार गर्ने नयाँ रणनीति ल्याउन सक्यो भने उक्त सिलिङ संशोधन गर्ने र ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सुविधा भने छ । आगामी आवको बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले लोक रिझ्याँइका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ ।

चालु आवका लागि समेत सरकारले सुरु लक्ष्यभन्दा ८५.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी अर्धवार्षिक समीक्षामा अनुमान गरेको छ ।

यस वर्ष ११ खर्ब २५ अर्ब चालु र २ खर्ब ४३ अर्ब पूँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्च ३ खर्ब १९ अर्ब हुने अनुमान छ । विनियोजन भने चालु ११ खर्ब ८० अर्ब, पूँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब छ ।

उता, सरकारको आम्दानी समेत लक्ष्य अनुसार नहुने स्पष्ट भएको छ । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षाले १२ खर्ब ९८ अर्बमात्र हुने अनुमान गरेको छ ।