निम्न र मध्यम वर्गलाई कर सहुलियत : कांग्रेस स्पष्ट, अरू अन्योलमै

१२ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा कर तथा राजस्व सम्बन्धमा आकर्षक नारा तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

तर, निम्न तथा मध्यम वर्गलाई कर सहुलियत दिने सन्दर्भमा भने नेपाली कांग्रेस अन्य दलभन्दा बढी स्पष्ट देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिन्छौं ।’

अहिले अविवाहितका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशतमात्र कर लाग्छ । यो सीमा १० लाखसम्म तन्काउने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेसले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागु गर्ने भनेको छ । वार्षिक १ करोडभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेको छ । अहिले आयकरको अधिकतम सीमा ३९ प्रतिशत छ । ५० लाखभन्दा माथि आम्दानी हुने करदाताले सोही दरमा आयकर तिर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले संस्थागत आयकर सीमा २० प्रतिशतमा झार्ने, वस्तु र सेवा निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमुखी उद्योगमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने भनेको छ ।

अर्थविद् तथा कांग्रेस प्युठान उम्मेदवार प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल आयकरमा दिइने छुटले युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘पारिश्रमिकबाट ठूलो आयकर तिर्ने करदाता अहिले पनि कम छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उद्यमीले पनि बढी कर तिर्नुपर्ने भएपछि खुम्चिने गरेको पाइएको छ, यो प्रावधानले युवा उद्यमशीलता बढाउँछ ।’

अहिले औसत २ करोड मुनाफा भए ८० लाखसम्म राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुँदा उद्यमशीलता आकर्षित हुन नसक्ने देखिएपछि कांग्रेसले न्यूनतम सीमा बढाएर सहुलियत प्रावधान ल्याएको उनको भनाइ छ । यी प्रावधानले राज्यलाई तत्काल ठूलो व्ययभार नपर्ने बरु थप राजस्व बढ्ने उनी बताउँछन् ।

आयकरका हकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत सीमा पुनरावलोकन नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ । तर, स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन ।

‘मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले पारिवारिक भारका आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।

रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्दै नयाँ अवधारणा समेत घोषणापत्रमा घुसाएको छ ।

उता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले भने आयकरका सन्दर्भमा स्पष्ट बोलेको छैन । एमालेले भनेको छ, ‘प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्य स्रोतको न्यायोचित वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत उन्नतिको अवसर, आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाउने छौं ।’

एमालेले आयको असमानता न्यूनीकरण र चरम गरिबी अन्त्य राज्यको केन्द्रीय नीतिगत लक्ष्य लिने भनेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समेत आयकरका सन्दर्भमा स्पष्ट लेखेको छैन । आईटी र स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न सुरुको ५ वर्ष पूर्ण कर छुट दिने उल्लेख गरेको उसले आयकर सीमामा के गर्न खोजेको भन्नेबारे बोलेको छैन ।

बरु कम आय भएका श्रमिकलाई ‘म्याचिङ कन्ट्रिब्युसन’ व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागु गर्ने भनिएको छ । नेकपाले अबको कर नीति के हुने भन्नेमा आफ्नो स्पष्ट रोडम्याप दिएको छैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कर संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणाली थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाउने भनेको छ । सबै प्रकारको दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने र करको दर नभई दायरा बढाउने भनेको छ । राप्रपाले समेत आयकरमा आफ्नो स्पष्ट भिजन दिन सकेको छैन ।

नेपालमा अहिले संघीय सरकारले परम्परागत रूपमा लगाउने आयकर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक पनि करिब दुई दर्जन अतिरिक्त कर लगाउँछ ।

यसले नेपाल विश्वमै बढी शीर्षकमा कर असुल गर्ने राज्यमध्ये एकमा पर्छ । जसले गर्दा न्यून र न्यून मध्यम वर्गीय परिवारले सहुलियत अनुभव गर्न पाएको छैन । दलका घोषणापत्र हेर्दा यो अन्योल अझ लम्बिने स्पष्ट हुन्छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अन्य देशको तुलनामा व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर उच्च छ । आयोगले आयकरमा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।