‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सले यहाँको चुनावमा उथलपुथल ल्यायो’

२१ फागुनको निर्वाचन आवधिक त होइन नै, यसअघिको जस्तो मध्यावधि पनि होइन। यो निर्वाचनको सँघारमा नयाँ र पुरानोको बहस निकै चर्को रूपमा उठ्यो। नयाँ र पुरानाको परिभाषा के हो? भदौ २३ र २४ को आन्दोलनकै उपजको रूपमा हुन लागेको निर्वाचनलाई दल र उम्मेदवारले नियमित निर्वाचनभन्दा पृथक् ठानेका छन्?

के यो निर्वाचनले नेपाली समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्ला ? विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा मतदाताको भूमिका के हुनुपर्ला? यी प्रश्न अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। बुटवललाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः

उम्मेदवारहरू दौडधुपमा छन्। मतदाताहरूले पनि एक खालको विचार बनाइरहनुभएको छ। एउटा लेखक तथा अध्येतालाई यो चुनाव लागेको छ कि छैन?

एक जना लेखक, साहित्यकार, अध्येता या सामान्य नागरिक राजनीतिको परिवेशभन्दा बाहिर त पक्कै हुँदैन। चासो र अध्ययनको पाटो पनि छँदै छ। फेरि यो निर्वाचन नियमित आवधिक निर्वाचन नभएर एउटा विशेष परिस्थितिले निम्त्याएको निर्वाचन हो। यसले गर्दा पनि ‘को उठिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, दलहरूको स्थिति के छ, कस्ता एजेन्डाहरू आइरहेका छन्’ भनेर चासो त स्वाभाविक रूपमा बढेकै छ।

यो निर्वाचन भदौ २३ र २४ को घटनाको उपज हो। त्यसकारण यसलाई मध्यावधि भनेर मात्र नपुग्ला। यो निर्वाचनको बारेमा यहाँले अनुभूत गर्नुभएको फरक के हो?

पहिलो कुरा, यसले ‘मिसन ०८४’ को त्यो कोलाहललाई अन्त्य गरिदिएको छ। मिसन ०८४ वास्तवमा हल्ला थियो। सत्तामा पनि पुगिरहने, संसद्मा पनि राम्रै सङ्ख्या हुने, गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने तर ‘मिसन ०८४’ भन्दै मान्छेलाई रनभुल्लमा पारिरहने अवस्था थियो, त्यसलाई यसले अन्त्य गरिदियो।

यो मध्यावधि निर्वाचन भए पनि २०५१ सालमा संसद् विघटन भएर गरिएको जस्तो सामान्य मध्यावधि होइन। यो त संविधान नै ट्रयाकबाहिर गएपछि त्यसलाई फेरि ट्रयाकमा ल्याउने कोसिसस्वरूप गरिएको निर्वाचन भयो। त्यसैले पनि यसका एजेन्डाहरू र यसको महत्त्व पुराना निर्वाचनभन्दा एकदमै फरक खालको छ।

यो नियमितभन्दा फरक खालको मध्यावधि निर्वाचन हो भन्ने कुरा उम्मेदवारका अभिव्यक्ति र दलका घोषणापत्रमा प्रतिबिम्बित भएका छन् कि छैनन्?

पहिलो कुरा त घोषणापत्र ढिलो सार्वजनिक भयो। शैली हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने- ‘नयाँ’ भनिने पार्टीहरूले भदौ २३ लाई बढी केन्द्रमा राखेर सुशासन, भ्रष्टाचार र ‘पुरानो होइन, अब नयाँ’ भन्ने नारालाई बढी प्रयोग गरेर आएको देखिन्छ। पुराना दल र तिनका नेताको शैली उही पुरानै छ। अहिले पनि उहाँहरू बाटोघाटो, भवन, टावरकै कुरा गरिरहनुभएको छ। मूलतः भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै कुरा मात्र गरिरहनुभएको छ।

यो निर्वाचनमा नयाँ र पुरानो भन्ने शब्द बग्रेल्ती प्रयोगमा आएका छन्। खासगरी दलहरूलाई पुरानो र नयाँ भनेर छुट्याउने ‘डिमार्केसन’ के हो?

समाजशास्त्रमा शब्दहरूलाई जथाभावी चलाइँदैन। जसले आफूलाई नयाँ भनेर उभ्याउन खोजिरहनुभएको छ, उहाँहरूले परम्परागत शक्तिभन्दा आफूलाई फरक देखाउन खोज्नुभएको हो। तर सत्तामा गएको र नगएको आधारमा हेर्ने हो भने, उहाँहरूले पनि दुई पटक नै भए पनि सत्ताको अनुभव त गरिसक्नुभएको छ, संसद् देखिसक्नुभएको छ। तैपनि उहाँहरूले आफूलाई परम्परागत शक्तिभन्दा फरक देखाउन खोज्नुभएको छ। तर यसरी वर्गीकरण गर्न अलि चुनौतीपूर्ण नै छ। किनभने कतिपय शब्दहरू हामीले जथाभावी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ।

विचारधाराको हिसाबले नयाँ भन्ने हो भने, जसले आफूलाई नयाँ भनिरहनुभएको छ, ती पार्टीहरूले पनि उही उदारवादी अर्थनीतिलाई नै मानेको जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म प्रस्ट नआए पनि उहाँहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उदारवादी लोकतन्त्रकै पक्षमा भएको देखिन्छ। अब त्यो विचार पुरानो हो कि नयाँ हो? त्यो कुनै नवीन विचार त होइन।

उहाँहरूले बढीमा गर्न खोज्नुभएको केही सुशासनका कुरा हुन्। त्यसमा पनि ठ्याक्कै के गर्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने प्रस्ट अवधारणा दिनुभएको छैन। अलिकति बिकिरहेको नारा भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा हो। अहिलेसम्मका परम्परागत शक्ति भ्रष्टाचारी भए, हामी हुँदैनौँ, यहाँ हुन दिँदैनौँ भन्ने अर्थमा उहाँहरू आउनुभएको छ। तर भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य भन्ने कुरा आफैँमा जटिल विषय हो।

वामपन्थी कोणबाट हेर्ने हो भने, जबसम्म निजी सम्पत्ति हुन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ। सुशासनको आँखाबाट हेर्ने हो भने, सुशासन नहुँदा वा संस्थाहरू बलियो नहुँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नुपर्‍यो। त्यसो हो भने संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने, प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ बहस हुनुपर्ने हो। तर त्यता बहस केन्द्रित भएको देखिँदैन। पात्र फरक हुँदैमा व्यवस्था र संरचनाले पारेका प्रभाव त फेरिँदैन नि! त्यसैले यो नयाँ र पुरानोको कुरा अलि गाह्रो छ।

यहाँले व्यक्ति फेरिँदैमा संरचनागत समस्या हल हुँदैन भन्नुभयो। तर अहिले मन्त्री, सांसद वा प्रधानमन्त्री बनिसकेकाहरू हुँदैन, ‘अनटेस्टेड’ चाहिन्छ भन्ने भाष्य बनिरहेका छन्। के यसको अर्थ छैन ?

नयाँ भन्नेहरूले आफूलाई त्यसरी नै व्याख्या गरिरहनुभएको छ। हामी मन्त्री र सांसद नभएको या भए पनि एक पटक मात्र भएको भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिरहनुभएको छ। आज त सबैभन्दा बिक्ने नारा यही बनिरहेको होला। कहिलेकाहीँ समाजमा यस्तो उथलपुथल र विशेष कारणहरूले एउटा तरङ्ग सिर्जना हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्ने पछाडि समाजशास्त्रीय कारणहरू पक्कै छन् तर त्यो कति दिनसम्म टिक्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। किनभने मैले अघि पनि भनेँ- संरचनात्मक समस्याको समाधान पात्रको अनुहार फेरेर मात्र हुँदैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा गरौँ। यो पार्टीले अघिल्लो चुनावमा राम्रै पर्फर्मेन्स गरेर यसपटक पनि पुनः भाग लिइरहेको छ। पार्टी स्थापनादेखि अहिलेसम्म हेर्दा त्यहाँ जाने नेता–कार्यकर्ताहरूलाई यहाँले कसरी छुट्याउनुहुन्छ? त्यहाँ कस्ता मान्छेहरू गइरहेका छन्?

यो प्रश्नले धेरै गहिरो र लामो व्याख्या माग गर्दछ। म रास्वपाभित्रका सबैलाई एउटै डालोमा राख्न चाहन्नँ, तर केही प्रवृत्तिगत कुरा गरौँ।

परम्परागत पार्टीहरूको स्पेस पहिल्यै प्याक भएर बसेको छ। त्यहाँ नयाँ मान्छे छिर्ने ठाउँ नै छैन। कसैले सही नियतले नै राजनीतिमा लाग्न चाहे पनि, त्यो पार्टीको संरचनाभित्र छिरेर एउटा पोजिसनमा पुग्न उसलाई निकै समय लाग्छ। त्यहाँ परम्परागत विचार र शक्ति यति जड भएर बसेको छ कि त्यसलाई हल्लाउन गाह्रो छ। त्यसैले पनि अर्को फरक धारप्रतिको आकर्षण बढेको हो।

अर्को कुरा, मैले आफ्नै गाउँतिरको उदाहरण हेर्दा के देख्छु भने- परम्परागत पार्टीका नेताहरू स्थानीय रूपमा सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका मान्छेहरू हुन्। उनीहरूको कार्यकर्ता बनिरहनु भनेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले उनीहरूप्रति निर्भर भइराख्नु हो।

तर यो बीचमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सले ठूलो उथलपुथल ल्याइदियो। मान्छेको खल्तीमा केही पैसा आयो। विदेश गएर दुःख गरेर दुई–चार पैसा कमाएर आएपछि, हिजोको परम्परागत नेता (जुन गाउँको मुखिया वा एमाले र कांग्रेसको नेता हुन्थ्यो) प्रति निर्भर भइराख्नुपर्ने आवश्यकता पर सर्‍यो। पुरानै दलमा लाग्दा त फेरि पनि निर्भरता रहने भयो, त्यसैले उसले अर्को ठाउँ खोज्यो। यसकारणले पनि नयाँ पार्टीको खोजी भएको देखिन्छ।

तेस्रो कुरा, राजनीतिमा २०६४ सालमा माओवादीको उभार आउँदा एमाले, कांग्रेसबाटै ठूलो हुल माओवादीमा गएको थियो। अहिले त्यस्तै हुल रास्वपालगायतमा पनि गइरहेको छ। कतिपय त पुरानै पार्टीभित्र सक्रिय रहेकाहरू पनि उम्मेदवार बन्नका लागि ‘मेरो पालो अहिले आउँदैन’ भन्ने हिसाबकिताब गर्दै यता आइरहेका छन्। मूलतः परम्परागत दलहरूले आफूभित्र अटाउने ठाउँ दिएनन्, उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो, जसले गर्दा नयाँप्रति आकर्षण बढ्यो।

एउटा त बलेको आगो ताप्ने र अवसर खोज्नेहरूको कुरा भयो। यसलाई अलि फरक कोणबाट हेरौँ न। पुराना वा धेरै शासन गरेका दलहरूले सेवा प्रवाह दिन नसकेर वा जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकेर पनि त नयाँ दलप्रतिको आकर्षण बढेको होला नि?

एकदमै हो। यसको जरामा गएर हेर्ने हो भने, मैले २०७५ सालमा अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘दलीयकरणको दलदल’ भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ। गाउँ–गाउँ डुलेपछि मैले त्यो लेखेको थिएँ।

गाउँमा यति मसिनो तहसम्म दलीयकरण थियो कि- मन्दिरको समितिमा दल, आमा समूहमा दल, एउटा बोर्डिङ स्कुल एउटा पार्टीको, अर्को बोर्डिङ स्कुल अर्को पार्टीको। दलीयकरणको यस्तो दलदल सिर्जना भइसकेको थियो कि मान्छेले ‘म कुनै दलमा लाग्दिनँ, म स्वतन्त्र बस्छु’ भन्न पनि सुख पाउँदैनथ्यो। आस्था र विचारधारा एउटा होला तर म पार्टीको झन्डा बोक्दिनँ भन्दा पनि सुख पाउने अवस्था रहेन।

गाउँमा कुनै शिक्षक, शिक्षक मात्र भएर बस्नै सक्दैन। जतिसुकै योग्य शिक्षकले पनि कुनै पार्टीको झन्डा बोकेन भने उसका सानासाना समस्याहरू पनि समाधान हुँदैनन्। झन्डा नबोकेकै कारणले उसले जिन्दगीभरि दुःख पाउँछ।

कुनै एक जना महिला कर्मचारी जसले लोकसेवा पास गरेर दुर्गममा ड्युटी पर्‍यो। दुई–चार वर्ष काम गर्छे। उसले सरुवाका लागि पहल गर्छे तर पाउँदै पाउँदिन। ऊजस्तै अर्कोले सजिलै सरुवा पाइरहेको हुन्छ, दलमा लागेको कारणले। अनि उसले सोच्छे- ए, पार्टी त चाहिँदो रहेछ। कुनै कर्मचारीको सरुवा र बढुवा पार्टीको पहुँचविना सम्भव हुँदैनथ्यो।

हुनुपर्ने के थियो भने सबै कुरा संस्थागत र पद्धतिले चल्नुपर्दथ्यो। त्यसो भएको भए मान्छे स्वतन्त्र भएर बस्न सक्थ्यो। पार्टीमा नलाग्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी बन्नु होइन। कसैलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास हुन सक्दछ। तर उसले कांग्रेसको झन्डा बोक्नैपर्छ भन्ने त छैन नि। तर दलीयकरणको यो जञ्जालले राज्यका संस्थाहरूलाई संस्थागत हुन दिएन। त्यसपछि मान्छे आजित हुन थाल्यो। यस्तो दलीयकरणले नै दलहरूको अन्त्य गर्दै गयो भन्ने लाग्छ।

अर्कोतिर, हाम्रा अपार सम्भावनाहरू हामीले नष्ट गर्‍यौँ। मौकाको फाइदा उठाउन सकेनौँ। २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि २०७४ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याए। उहाँहरूसँग सङ्घीयता र राज्यको पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्ने अपार सम्भावना थियो। तर उहाँहरूले आवश्यक कानुन नै बनाउनुभएन।

२१ फागुनमा संसद्को चुनाव हुँदै छ। नयाँ र पुरानोको बहसमा छौँ। तर संविधान अभ्यास गरेको एक दशक भइसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुनहरू कति पारित भए? प्रदेशले काम गरेन भनेर गाली गर्छौँ तर प्रदेश चल्न चाहिने कानुन किन बनेनन् भन्नेमा हामी कहिल्यै छलफल गर्दैनौँ। उदाहरणका लागि २०४९ सालकै निजामती कर्मचारी ऐन चलिरहेको छ। प्रदेशहरू बनिसके तर शिक्षा विधेयकदेखि थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अल्झिएका छन्। आफूले पूर्ण बहुमत पाउँदा पनि पार्टीहरू चुके, र त्यही रिक्तताले यो असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो।

साह्रै पुरानो भएकाले यो प्रश्न यहाँलाई नसोधौँ जस्तो लागेको थियो। हामी चितवन, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका निर्वाचन क्षेत्र घुम्यौँ। उम्मेदवारका आश्वासन २०४८ सालको निर्वाचनका बेलाको भन्दा फरक छैनन्। जस्तोः जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सडक, पुल, तटबन्ध। यसो हेर्दा त यो ३०–३५ वर्षमा हामीले केही पनि सिकेका रहेनछौँ, प्रतिनिधिसभाको चुनाव केका लागि हो भन्ने नै बुझेका रहेनछौँ जस्तो लाग्दैन?

यसको खास कारण राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने लाग्छ। किनभने आम जनतालाई सबै राजनीतिक ज्ञान हुँदैन, सबै जना राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी पनि होइनन्। एक जना नागरिकले त लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा शक्ति पृथकीकरणभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले दुई छाक खान पाउनुलाई मान्छ। आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुनु भनेकै उसले लोकतन्त्र महसुस गर्नु हो।

तर यो बहसलाई सही दिशामा डोर्‍याउने काम राजनीतिक दलहरूको हो। राजनीतिक दललाई समाज परिवर्तनको एजेन्सीको रूपमा लिइएको हो। दलले चिन्तन गर्छ, कार्यक्रम निर्माण गर्छ र सरकारमा गएर त्यो कार्यान्वयन गर्छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले ‘एजेन्सी’ को रूपमा काम गर्न सकेनन्।

नेपालमा राजनीतिक दलको निर्माण कसरी भयो भनेर हेर्दा फ्रेन्च मानवशास्त्री फिलिप रामरेजको अर्घाखाँचीको अध्ययन सम्झिन्छु। उहाँले के भेटाउनुभयो भने- अर्घाको दरबारका दुई खालका ठालुहरू थिए। एकथरी ठालुहरू कांग्रेस भए, अर्काथरी कम्युनिस्ट भए। र, दुवै ठालुका आ–आफ्ना परम्परागत रैतीहरू थिए, जो उनीहरूका कार्यकर्ता बने।

हाम्रा पार्टीहरूले समाजको परम्परागत शक्तिसम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सकेनन्। २०४० को दशकमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि एउटा नयाँ दलाल पुँजीपति वर्गको उदय भयो, जसले २०५१ सालको एमाले सरकारसँगै हातेमालो गर्ने अभ्यास गर्‍यो। समाजको यो शक्तिसम्बन्धलाई फेर्ने काम दलहरूले गर्न नसकेकाले नै जनताले छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन खोजिरहेका हुन्।

यो अवस्था आउनुमा दलहरूले लिएको दर्शन र नीति गलत हो कि सरकार चलाउने पात्रहरू ?

पहिलो कुरा दलहरूको कार्यक्रममाथि नै बहस गर्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद कति कार्यान्वयन भयो त? खासमा पार्टीहरू ‘हाइज्याक’ भए। पार्टीको माथिल्लो निर्णय गर्ने ठाउँ केन्द्रीय समिति वा पोलिटब्युरोलाई एउटा अर्को वर्गले हाइज्याक गर्‍यो। त्यो भनेको त्यही नवउदारवादी नीतिसँगै उदाएको दलाल पुँजीपति वर्ग र जग्गा दलालीबाट छोटो समयमा धेरै पैसा कमाएको वर्ग हो।

एकातिर त्याग र बलिदानबाट बनेको पार्टीको लामो संरचना छ। तर त्यसको टुप्पोमा बस्नेले यो दलाल पुँजीपति वर्गको पक्षमा निर्णय गरिरहेको छ। त्यो निर्णय दलाल पुँजीपति वर्गका लागि निर्णय गरिरहेको छ। अनि त्यो निर्णय लागू गराउन सिङ्गो पार्टी संरचनालाई परिचालन गरिरहेको छ। त्यहाँ प्रश्न गर्न पाइँदैन। प्रश्न गर्न खोज्नेहरूलाई एक–दुईवटा पद दिएर भुलाइदिइएको छ।

दलहरूले बनाएको यस्तो पद्धति जहाँ नयाँ मान्छेले अवसर पाउँदैन, जसले गर्दा साँच्चै परिवर्तन चाहने वा नवप्रवेशीहरू नयाँ पार्टीमा जान बाध्य भए। अर्कोतिर त्यस्तो संरचना हुँदाहुँदै पनि दलाल पुँजीपतिले हाइज्याक गरे। पार्टीमा नयाँले अवसर पनि पाउने र स्वार्थ समूहले हाइज्याक पनि गर्न नसक्ने गरी कसरी मिलाउन सकिन्थ्यो?

हुनुपर्ने के थियो भने, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्थ्यो। कुनै पालिकामा पार्टीले जित्यो भने, वडाध्यक्षले के काम गर्ने भन्ने कुरा वडा कमिटीको बैठकमा तय हुनुपर्थ्यो। तर भइरहेको के छ भने, वडाध्यक्ष बन्नका लागि पार्टी कमिटी चलाइराखिएको छ।

अहिले चुनावको बेला छ, कतिपय उम्मेदवारहरू त चुनावभन्दा एक–दुई दिन अगाडि मात्र पार्टी प्रवेश गरेर टिकट लिएर आएका छन्। स्थानीय पार्टीका लागि त्यो अनुहार एउटा पर्यटक अनुहार हो, तर उसलाई जिताउन सिङ्गो संरचना लागिरहेको छ।

टिकट लिनकै लागि पार्टी प्रवेश गर्ने एउटा समस्या भयो। पार्टीमा पद्धति छ भनिरहँदा नेतृत्वले एकल निर्णय गर्ने र कमिटीले काम नगर्ने प्रवृत्ति त पनि मौलाएकै छ?

त्यो त हामीले प्रस्ट देख्यौँ नि। संसद् विघटनको बेलामा देख्यौँ, पार्टीले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्थामा देख्यौँ। मैले अघि ठालु भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेँ, यहाँ स्थानीय ठालु, क्षेत्रीय ठालु हुँदै केन्द्रीय ठालुहरूको एउटा शृङ्खला नै बनेको रहेछ।

त्यसो भए ७०–८० वर्षको इतिहास बोकेका पार्टीहरूले पुग्नैपर्ने मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने र स्वार्थ समूह नपुग्ने गरीको संरचना बनाउनै नसकेका हुन्?

एउटा नभएको र लिखतमा भएकाहरूले पनि अभ्यास नगरेका हुन्। यसो भनिरहँदा पार्टीहरूको अस्तित्व नै नभएको भन्नेचाहिँ होइन। दलहरू रूपान्तरण हुनुपर्छ र गर्ने उनीहरूले नै हो भनेर यस्तो भनिरहेको छु।

आजको रास्वपा बन्नुअघि साझा पार्टी, त्योभन्दा पहिले विवेकशील नेपाली पार्टी थियो। सत्तामा पुगेका दलहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो परिवर्तन नगरी हुँदैन भन्ने आवाज उठेको अहिले होइन। नातावाद, कृपावाद, अपारदर्शिता, कुशासन हट्नुपर्छ भन्ने कुरा एकाएक आएको होइन। शासनसत्ता सञ्चालन गरेका नेताहरूलाई समय बदलिँदै गएको बोध नभएको हो ?

बोधै नभएको त होइन होला तर बोध भएर पनि सकसमा पर्नुभएको हो। नेताहरूमा ‘म मन्त्री बनेँ, पार्टीको नेता छु, फेरि पनि मन्त्री बन्नुपर्छ। फेरि पनि मन्त्री बन्न खर्च गर्नुपर्छ। मैले पार्टीभित्र र निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पकड राख्नैपर्छ’ भन्ने सोच हावी भयो। जब पार्टीहरूले समाज परिवर्तनको एजेन्डा छोडेर व्यक्ति र पदको पुनरुत्पादन गर्न थाल्छन्, त्यसपछि समस्या सुरु हुन्छ।

उदाहरणका लागि, शेरबहादुर देउवा त्यो हविगतमा पुगेर पनि फेरि किन पद छोड्न तयार हुनुभएन त? किनभने पार्टी र राज्यको सञ्जाल माकुराको जालो जस्तो फैलिएको छ, त्यसलाई छोड्न सजिलो छैन।

हामीले पार्टी निर्माणको अर्थ–राजनीति पनि बुझ्न जरुरी छ। २०६० को दशकमा जब संविधान निर्माण भइरहेको थियो, त्यतिबेला विभिन्न पहिचान र राजनीतिक मुद्दाका आन्दोलनहरू हुन्थे। तर त्यतिबेलै सहरमा एउटा यस्तो मध्यम वर्ग उदाउँदै थियो जसले ‘बन्द–हड्ताल नगरौँ’ भन्थ्यो। त्यो वर्गले बोर्डिङ स्कुल पढेको थियो, सर्भिस सेक्टरमा काम गर्दै थियो वा राम्रो देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै थियो। त्यो वर्ग हिजोको परिवर्तनको राजनीतिमा ‘साइड’ मा थियो र उसले ती राजनीतिक मुद्दाहरूलाई ‘इन्जोय’ गरिरहेको थिएन।

त्यो वर्गको असन्तुष्टि कोभिडको लकडाउनका बेला ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनमा देखियो। बुटवलमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेर्न गएका आन्दोलनकारी देख्यौँ। त्यसको कुनै प्रस्ट लिडरसिप वा नारा थिएन, तर उनीहरू सोसल मिडियामार्फत जोडिएका थिए। खोज्दै जाँदा मैले के भेट्टाएँ भने यसको पछाडि क्याफे, रेस्टुरेन्ट र सर्भिस सेक्टरमा लगानी गरिरहेको नयाँ पुस्ता थियो, जसलाई लामो लकडाउनले आर्थिक रूपमा थला पारेको थियो। कर, भाडा र ब्याजको मारमा थिए, तर राज्यले उनीहरूलाई सम्बोधन गरेन।

आज हामीले जुन ठूलो मात्रामा असन्तुष्टि देखिरहेका छौँ, यो त्यही वर्ग हो। यो वर्गले हिजोको परम्परागत पार्टीका नेतालाई बुढो देख्छ। यसलाई हिजोको सङ्घर्षको कहानीसँग धेरै मतलब छैन, किनभने त्यो कहानीले आज उनीहरूको जीवनलाई छोएको छैन। कहानी त्यतिबेला लोकप्रिय हुन्छ जतिबेलासम्म त्यसले आफ्नो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा यति धेरै मान्छे सहिद भए भन्ने कुरा सहरका मान्छेलाई नछुन सक्छ। तर माओवादी आन्दोलनले उसको जीवनमा प्रभाव पारेको भए सहरकालाई पनि छुन्थ्यो होला।

वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिटेन्स पठाइरहेका युवाहरू आर्थिक हिसाबले एउटै वर्गका छैनन्। उनीहरूले घरपरिवारलाई दिने सल्लाह फरक होला कि उस्तै?

अलिकति फरकै होला। एउटा खाडी मुलुकमा दिनभरि पसिना बगाउने मजदुरले साँझ मोबाइलमा देशको समाचार हेर्छ। उसले देख्छ- आफूसँगै हुर्केको तर राजनीतिमा लागेको नेताको छोराछोरीले अकुत सम्पत्ति कमाएर मोजमस्ती गरिरहेको छ। उसलाई लाग्छ, ‘मैले पसिना बगाउँदा मेरो यो हालत छ, उसले चाहिँ कसरी यत्रो प्रगति गर्‍यो?’ त्यहाँबाट एउटा मनोविज्ञान तयार हुन्छ।

अर्कोतर्फ ढुङ्गा बोकिरहेको देख्छ। ‘ओहो, देश त पसिना बगाएर पो बन्छ’ भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ, युरोप–अमेरिकामा कर्पोरेट हाउसमा काम गरिरहेको वा छात्रवृत्तिमा पढ्न गएको युवाले त्यहाँको विकास अनुभूत गरिरहेको हुन्छ। जब हामी नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यौँ र विश्वबजारका उपभोक्ता भयौँ, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू बढे। तर ती आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीसँग ‘सस्तो श्रम’ बाहेक बेच्ने केही भएन। अहिले हामीले राजनीतिमा जे देखिरहेका छौँ, त्यो आकाङ्क्षा र स्रोतबीचको द्वन्द्व हो। भदौ २३ र त्यसपछि देखिएका सबै आकाङ्क्षा र स्रोतबीचकै द्वन्द्व हो।

आकाङ्क्षा र स्रोतलाई राजनीतिक व्यवस्थापकहरू जोड्नुपर्ने होइन र ?

यो सजिलै जोडिने कुरा होइन। यसले ठूलो अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरणको माग गर्दछ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूको ठूलो समस्या के हो भने उनीहरूले नेपाली समाज नै बुझेका छैनन्। नेपालको अर्थ–राजनीति नै बुझेनन्। समाधानका लागि त समस्या यहाँनिर छ है भन्ने बुझ्नुपर्‍यो नि। नेपाल ४० को दशकबाट संरचनागत समायोजन अपनाउन थाल्यो। एक जना लेखपढ गर्ने नेतालाई सोधेको थिएँ– ‘तपाईंले संरचनागत समायोजन भन्ने शब्दावली कहिले सुन्नुभयो?’ उहाँले ‘मैले २०५५ सालमात्र सुनेँ’ भन्नुभयो। २०४२ मा लागू भएर, २०४६ मा परिवर्तन भएर २०४८ मा राष्ट्रिय संस्थानहरूको निजीकरण भइसकेको छ। उहाँले ०५५ सालमा मात्र सुन्नुभएको रहेछ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरू पञ्चायतकालमा राजनीतिक आन्दोलनका लागि मात्रै बने। तर आन्दोलन सकिएर सत्तामा पुगेपछि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुनै कार्यक्रम नै न माओवादीसँग, न एमालेसँग, न कांग्रेससँग थियो। त्यही कुरा अहिलेको रास्वपामा पनि लागू हुन्छ।

समाजले छोटो समयमा पैसा कमाउनेलाई (चाहे जसरी कमाएको होस्) सम्मान दिन थाल्यो। समाजलाई त्यता डोर्‍याउनमा दलहरूको भूमिका कस्तो रह्यो?

दल र नेताहरू समाजका उदाहरण हुन्। मैले एक जना कानुन पढाउने मित्रलाई सोधेको थिएँ– ‘दाइजो प्रथा किन हट्दैन?’ उहाँको जवाफ थियो– ‘कानुन बनाउनेले नै पालना नगरेर।’ भन्न खोजेको जसले कानुन बनाउँछ, उसले नै कानुन पालना नगरेपछि समाज बिग्रिन्छ। नेताले उदाहरण बनेर देखाउन सक्नुपर्दछ। भारतीय समाजमा अहिले पनि सादगीपन देख्छौँ। सादगीपनलाई खिसीट्युरी गरिँदैन। त्यसको कारण गान्धीको सादगीपन हो। गान्धीको सादगीपनले भारतीय समाजमा लामो समयसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो। तर हाम्रोमा लिडरसिप नै कस्तो भयो भने- हिजो चप्पल पड्काउँदै गाउँबाट सहर आएको नेता आज ठूलो बङ्गलामा बस्ने भयो। जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण नेतृत्वले दिन नसक्दा समाजमा त्यसको नकारात्मक असर पर्‍यो।

नीतिसँगै व्यक्तिले पनि उदाहरण बनेर देखाउनुपर्‍यो ?

हो, एकदमै। शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्डको ‘हेयरस्टाइल’ कतिले नक्कल गरे हेर्नुस् त !

बिहानीले दिनको सुरुवात गर्दछ भनेजस्तो हामी नयाँ हौँ भनेर आएकाहरूको सुरुवात कस्तो देख्नुभएको छ ?

एकदमै प्रश्नसहितको देख्छु। सबैभन्दा चुनौती नै प्रश्न उठाउनु, शङ्का गर्नु र आलोचना गर्नु जति सहज हुन्छ, गरेर देखाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ।

मैले अघि नै भनेँ नि, हाम्रा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के थियो भने उहाँहरूसँग अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम नै थिएन। जो ‘नयाँ’ भनेर आइरहनुभएको छ वा हिजोदेखिकै दल जसले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम के हो भनेर दिन सक्नुपर्दछ। छैन भने सत्ता सम्हालेको दिनदेखि के गर्नुहुन्छ ?

यथास्थितिको आलोचना गरेर यति ठूलो महल बनाउनुभएको छ, छडहरू बलिया छैनन् भने त साना हावाले पनि ढल्छ। त्यतिबेला नेपाली समाज निराशाको कुन रसातलमा पुग्छ? नपुगोस्। नागरिकले फेरि दुःख भोग्न नपरोस्। पुराना पार्टी भनेर जति ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नुभएको छ, उहाँहरूमाथि त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा छ। उहाँहरूका प्रश्न जायज हुन्। अब समाधान के हो त्यो दिन सक्नुपर्‍यो। हो, उहाँहरूले कार्यक्रम दिन सक्नुपर्दछ।

हामीले समस्यामाथि जति छलफल गर्‍यौँ। यो परिस्थितिबाट बाहिर जान मतदाताको भूमिकाचाहिँ के हुन सक्छ ?

चार्ल्स डार्विन विवाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा पर्दा उनले एउटा चार्ट पेपरमा विवाह गर्दाका फाइदा र बेफाइदा लेखेर तुलना गरेका थिए रे। त्यसपछि विवाह गर्ने निष्कर्षमा पुगेछन्। मतदाताले पनि त्यही विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्ना भावनामाथि लगाम लगाएर विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

राम्रो के भएको छ भने यो निर्वाचनमा मतदाताले प्रश्न गरिरहेका छन्। चुनौतीपूर्ण के छ भने मतदाता भावनामा बहकिने सम्भावना पनि छन्। मतदाताले आफूलाई मन परेको वा नपरेको उम्मेदवार र पार्टीलाई भोट हाल्दाका फाइदा र बेफाइदा तुलना गरेर विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। भावनामा बहकिनु भएन।

अन्त्यमा, फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि देशको राजनीतिक दिशा कता जाला जस्तो लाग्छ ?

मैले सुरुमै भनेँ, यो निर्वाचन ट्रयाकबाहिर गएको संविधानलाई ट्रयाकमा फर्काउन गरिएको हो। त्यसैले धेरै ठूलो सपना देख्यौँ भने त्यसले हामीलाई नै निराश बनाउँछ। मलाई कुनै ठूलो परिवर्तनको महसुस होला जस्तो लाग्दैन।

अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा आक्रोश, प्रतिशोध, घृणा र गालीगलौज मात्र देखिरहेका छौँ। घृणाको बिउ रोपेपछि घृणाकै वृक्ष हुर्कने हो। नेपाली जनताका दुःखका दिनहरू अझै गएका छैनन् भन्ने लाग्छ। यो तितो सुनिएला, तर भदौ २२ अगाडिकै स्थितिमा हामी फर्किने सम्भावना बढी छ।

यो घृणा र अविश्वास राजनीतिक तहमा मात्र सीमित छ कि समाजका अरू अवयवमा पनि पुगिसक्यो ?

भदौ २४ मा सडकमा हामीले जे देख्यौँ, त्यो आगोको डल्लो थियो। हरेकलाई हरेकसँग रिस रहेछ। यसले हाम्रो नेपाली समाज यति धेरै चिरा–चिरा परेको छ र द्वन्द्वमा पिल्सिएको छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ।

यसलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक समाज र धार्मिक समुदायहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामीले सहिष्णुतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। राजनीतिमा जे अभिव्यक्त हुन्छ, त्यसको स्रोत समाजमै हुन्छ।

(तस्बिरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर)