News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष राजवंशीले नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूलाई पछि पारेर संसदीय चुनाव जित्नुभएको छ।
- राजवंशीले १५ वर्ष पत्रकारिता अनुभवपछि राजनीति रोज्नुभएको र डेढ महिनामै संसदीय यात्रा तय गर्नुभएको छ।
- उहाँले संसदमा नीति निर्माण, सुशासन र संविधान संशोधनमा जोड दिने बताउनुभएको छ।
२३ फागुन, विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरु घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अमनलाल मोदी र नेकपा एमाले नेता जीवन घिमिरेलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिएको थियो । मत गणनाको रुझान भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार सन्तोष राजवंशीको पक्षमा देखियो ।
२२ फागुन मध्य राति अन्तिम परिणाम घोषणा हुँदासम्म घिमिरेद्वय र मोदी राजवंशीको छेउछाउ समेत आउन सकेनन् । विराटनगर–३, कञ्चनबारीका स्थायी घर भएका राजवंशी सामान्य परिवारका सदस्य हुन् । उनी आफूलाई भुँई मान्छे भन्न रुचाउँछन् ।
‘एउटा सामान्य गरिब परिवारबाट आएको मान्छे हुँ, विराटनगरको मूलबासी आदिवासी राजवंशीको छोरो आज सदनमा पुग्ने अवस्था आएको छ,’ राजवंशीले भने, ‘सदनमा पुगेर जनताको धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।’
नव निर्वाचित सांसद् राजवंशी केही महिनाअघिसम्म नेपाल टेलिभिजनको जागिरमा थिए । व्यवसाय गर्ने सोचले जागिर छाडेका राजवंशीले राजनीति रोजे ।
सक्रिय राजनीति गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा लागेका उनलाई पार्टीले मोरङ–४ को उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव ग¥यो । पार्टीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेनन् । सक्रिय राजनीतिमा आएको डेढ महिनामै संसदीय यात्रा तय गरे ।
भर्खरै राजनीतिको कखरा सिक्दै गरेका उनलाई ठूला दलले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै मानेका थिएनन् । अनौपचारिक र औपचारिक संवादमा तीन ठूला दलका नेताहरू रास्वपाले मत काट्छ भनेर खिशीट्युरी गर्थे ।
३४ वर्षीय राजवंशीले १५ वर्ष पत्रकारितामा बिताइसकेका छन् । पत्रकारिता पढेका उनले शुरुमा जागृति एफएममा काम गरे । त्यसपछि कोशी एफएम, बीएफएम हुँदै नेपाल टेलिभिजनको इटहरी प्रसारणमा काम गरे ।
सुशासन मतदाताको मुख्य एजेण्डा भएको उनको निश्कर्ष छ । युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नीतिगत तहमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
संसदमा पुगेपछि भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राजवंशीले नीति निर्माण र सुशासनमा जोड दिने बताएका छन् । ‘नीति र कानुन निर्माण, संविधान र संघीय कानुनहरूको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया 4