आफैंभित्र सीमित हुँदै पत्रकार महासंघ

प्रेस वा सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिन्छ। किनकि, यसले राज्यका तीन प्रमुख अङ्गहरू– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका काम–कारबाहीको निगरानी गर्दै तिनलाई पारदर्शी र समाजप्रति जवाफदेही रहन भूमिका निर्वाह गर्छ। ती अङ्गहरूमा सुशासन कायम गर्न दबाब दिने र जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व पनि निर्वाह गर्छ।

सामान्य अवस्थामा मात्र होइन, असामान्य अवस्थामा पनि पत्रकारहरूले यो दायित्व निर्वाह गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि गर्दै आएका छन्। यसरी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि जनतालाई सुसूचित गराउने अभिभाराका लागि लडिरहेका पत्रकारहरू पनि संगठित हुने गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ त्यस्तो छाता संस्था हो, जहाँ देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरू एकताबद्ध छन्।

आफ्ना सदस्यहरूको हक–हितको रक्षा मात्र होइन, नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने नागरिकका हकअधिकार खोसिएका असामान्य परिस्थितिहरूमा समेत समाजको अगुवाइ गर्दै संघर्ष गरेको देखिन्छ।

पञ्चायतकालीन निरंकुश दिन हुन् या सशस्त्र संघर्षको आडमा पत्रकारहरूको बर्बर हत्या गरिएको कहालीलाग्दो दशक होस् महासंघ डटेर उभिएको थियो। अथवा, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जान चाहेका नागरिकको स्पन्दन बुझेर नेपाल पत्रकार महासंघले सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, जुन आन्दोलनले पछि १९ दिने जनआन्दोलनको रूप लियो र मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्‍यायो। यसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तनको समयमा नेपाल पत्रकार महासंघले आफूलाई जीवन्त संस्थाको रूपमा उभ्यायो। त्यसक्रममा सञ्चारकर्मीहरूमाथि आउने संकट, हुने प्रहार निस्तेज पार्न प्रयत्न गरिरह्यो, भरथेग गरिरह्यो।

तर, पछिल्लो ६ महिनायता महासंघ के गर्दैछ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसकारण पनि कि, यो त्यही अवधि हो; जुन समयमा २३ र २४ को जेनजी विद्रोह भयो र त्यसको बलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो।

गत भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका नवयुवाहरूमाथि राज्यबाट भएको दमनले यति ठूलो हिंसा मच्चायो कि, प्रदर्शनको दिन प्रहरीको गोलीबाट २२ कलिला युवाले प्राण त्यागे। प्रदर्शनको समाचार संकलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीहरूमाथि समेत गोली चलाइयो। नयाँ पत्रिका दैनिकका फोटो पत्रकार दिपेन्द्र ढुंगाना र कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार श्याम श्रेष्ठ रबरका गोली लागेर घाइते भए। गोलीले ढुंगानाको घाँटी छेडिएको थियो भने श्रेष्ठको पाखुरामा गोली पसेको थियो। अन्य कैयौं पत्रकार त्यस दिनको राज्य दमनको शिकार बने।

भोलिपल्ट २४ भदौमा सिंगो देश आगोमा झोसियो। राज्यका निकाय मात्र होइन, कैयौं सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा तोडफोड भए। आगजनी गरेर कार्यालय खरानी बनाइयो। सञ्चार संस्थाहरू आफ्नो कार्यालयका बोर्ड हटाएर तथा पत्रकारहरू आफ्नो परिचय लुकाएर जोगिने प्रयासमा लागेका कैयौं घटना सार्वजनिक भए। राज्यविहीनताको यो अवस्थामा नागरिक निरीह बन्न बाध्य थिए। तैपनि जोखिम मोलेर सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो धर्म निभाइरहे।

आन्दोलनले आकस्मिक राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यो। सरकार ढल्यो, जननिर्वाचित संसद् खोसियो। यही बीच नयाँ सरकार बनेर त्यसको सिफारिसमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। २४ को विध्वंसको सहारामा प्रहरीका लुटिएका हतियार र जेलबाट फरार कैदीबन्दी सिंगो समाजका लागि खतरा थिए, त्यो खतरा पत्रकारले नबेहोर्ने कुरै थिएन। नेपालको स्वतन्त्र प्रेसका निम्ति पछिल्लो ६ महिना निकै कष्टकर रह्यो। एकहिसाबले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को अवस्था बन्यो।

महासंघका उद्देश्यहरूमध्ये सरकार र अन्य निकायबाट हुनसक्ने दमनकारी कार्यहरू विरुद्ध खबरदारी गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका खेल्ने बुँदा आज कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ? प्रश्न उठेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन तथा प्रतिरक्षा गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार, सुरक्षा र आर्थिक हितको संरक्षण यसको अर्को उद्देश्य हो। पत्रकारहरूमा उच्च व्यावसायिक र नैतिक मापदण्डको पालना गराउन र पत्रकारिताको स्तर सुधार्न विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्नेदेखि पत्रकारहरूलाई परेका समस्याहरू (जस्तै कुटपिट वा धम्की) मा आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम महासंघले गर्दछ। तर, के महासंघ अहिले यो भूमिका निभाइरहेको छ ?

गत भदौ तेस्रो सातायताको कहालीलाग्दो समयमा पत्रकारहरूको साझा थलो महासंघ कहाँ उभियो ? यो प्रश्नको उत्तर यतिबेला समाजले खोजिरहेको छ, देशभरका पत्रकारले खोजिरहेका छन्। तर, विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, महासंघ आफ्नै विधानमा व्यवस्था गरेअनुसार केन्द्रीय समितिको नियमित बैठक समेत आयोजना नगरी बसेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६०को पाँचौं संशोधनको दफा १७ मा महासंघको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ स्पष्ट लेखिएको छ– ‘महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक, प्रदेश समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक र शाखा, एशोसिएट समितिको बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ।’ तर पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको नौ महिना लागेको छ। गत ५ र ६ असारमा पोखरामा केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठक बसेको थियो।

नागरिकको अगुवा संस्था भनेर चिनिएको नेपाल पत्रकार महासंघले यो अवधिमा न आफ्ना सदस्यहरूलाई उचित निर्देशन दिएको छ न त सुझाव नै संकलन गरेको छ। यसले संस्थाको विधानकै धज्जी उडाएको त छँदैछ देशमा भएको परिवर्तनको पनि अवमूल्यन गरेको छ। बेला–बेलामा जारी हुने प्रेस विज्ञप्तिले पत्रकार महासंघ ज्युँदै छ भन्ने भान पार्नु शिवाय जीवन्त महासंघको परिकल्पनालाई साकार पार्दैन।

पोखरा बैठकको चार महिनापछि गत ९ कात्तिकमा काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो। तर, स्थगित गरियो। विषम परिस्थितिमा आह्वान भएको बैठक के कारणले स्थगित भयो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म दिइएको छैन। बैठकको माग गर्दै गरिएका पटक–पटकका आग्रहमाथि बेवास्ता हुँदै आएको छ।

पत्रकार महासंघका शाखा नेपालभित्र मात्र छैनन्, विदेशमा समेत छन्। पछिल्लो समय युद्धको त्रास विश्वभर फैलिइरहेको छ। युद्धको आयतन फैलिंदो छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली समेत ती देशमा छन्। वैदेशिक रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, अध्ययन, अध्यापनको लागि खाडी क्षेत्रमा मात्रै लाखौं नेपाली छन्। यस्तो बेला आफ्ना पेशागत सहकर्मी मात्र होइन, सिंगो नेपाली नागरिकको सुरक्षाका निम्ति पनि सरकारलाई घचघच्याउने भूमिकामा महासंघ हुनुपर्थ्यो। किनभने, गर्विलो इतिहासका कारण पत्रकार महासंघप्रति पेशाकर्मीले मात्र होइन, नागरिक समाजले समेत आशा गरिरहेको हुन्छ।

तर, महासंघ आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। राज्यलाई समेत सूचनाको स्रोत बन्न सक्ने संस्था आज थला परे जस्तै देखिएको छ। लेखको प्रारम्भमा भनिए जस्तै चौथो अंगको नेतृत्वदायी छाता संस्था आज आफैं प्रश्नहरूले घेरिएको छ।

(बस्याल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)