ओली गिरफ्तारीको प्रतिवादमा एमाले

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको गिरफ्तारीको विरोधमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले शनिबार दिनभरजसो प्रदर्शन गरेका छन् ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफै अग्रसर भएर रातभरको प्रयत्नपछि शनिबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ गरे ।

ओली पक्राउ पर्ने सूचना पाए लगत्तै गुण्डुमा एमाले कार्यकर्ता परिचालित भएका थिए । नेताहरूका अनुसार रातभर कार्यकर्ता परिचालित भएपनि ठूलो संख्यामा खटिएका प्रहरीले ओलीलाई गिरफ्तार गर्‍यो ।

‘आयोगले सिफारिस मात्र गरेको हो, ड्यू प्रोसेस थुप्रै बाँकी थियो,’ एमाले प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाही भन्छन्, ‘तर सरकार प्रतिशोध साध्नेतिर गयो । यसको प्रतिवादमा एमाले उभिन्छ ।’

ओली पक्राउ परे लगत्तै राजधानीका केही स्थानमा एमाले कार्यकर्ताले बिहानैबाट प्रदर्शन थालेका थिए । गुण्डु, चाबहिल, च्यासल जस्ता क्षेत्रमा एमाले कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे ।

केन्द्रीय मुख्यालय च्यासल पुग्ने कार्यकर्ताको संख्या पनि बाक्लै थियो । पार्टी कार्यक्रम तयार पार्न सचिवालयको बैठक च्यासलमा बसेकाले पनि मिडियाकर्मी, एमाले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको भीड लागेको थियो । भीडका क्रममा प्रहरी र मिडियाकर्मीहरूसँग एमाले कार्यकर्ताको घम्साघम्सी लगातार जसो चलिरह्यो ।

‘कतिपय कार्यकर्ताका कारणले परिस्थितिलाई असहज बनाउने प्रयास भएको थियो,’ एमाले नेता शाही भन्छन्, ‘तर हामीले संयमित भएर विरोध जनाएका छौँ ।’ उनका अनुसार राजधानी बाहेक मोरङ, सुनसरी, झापा, कास्की, बाँके, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कैलाली, गुल्मी, चितवन लगायत जिल्लामा प्रदर्शन भएको छ ।

‘हामी मुठभेड चाहँदैनौँ, द्वन्द्व चाहँदैनौँ,’ शाही भन्छन्, ‘तर गैर कानुनी प्रतिशोधको प्रतिवाद गर्छौँ । त्यस क्रममा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

ओली गिरफ्तारीपछि बसेको एमाले सचिवालय बैठकले कानुनी र राजनीतिक मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यस घटनाबाट कत्ति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अघि बढ्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ओली निकट नेता महेश बस्नेतले भने सचिवालय बैठक बस्नुअघि नै पार्टी आन्दोलनमा होमिएको बताएका थिए । यद्यपि सचिवालय बैठकले भने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेन ।

‘भोलि जिल्ला प्रशासन मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । त्यस बाहेक अरू आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको छैन,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामी संयम भएर प्रतिवादमा जान्छौँ ।’ एमाले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाने निर्णय नभए पनि जनसङ्गठनहरूले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।

२३ जनसंगठनको आयोजनामा शनिबार दिउँसो ३ बजे माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गरेर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । माइतीघर मण्डला क्षेत्रको प्रदर्शनमा सहभागी संख्या त्यति धेरै नभए पनि केही प्रदर्शनकारी घाइते हुनु, प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयत्न गरिनु, निषेधित क्षेत्रतर्फ बढ्न खोज्नु र टायर बालेर चर्को नारा लगाइनुले आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउन खोजिएकै बुझ्न सकिन्छ ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले भने राजनीतिक, संसदीय र कानुनी क्षेत्रबाट प्रतिवाद अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राजनीतिक दलसँग सहकार्यको पहल गर्ने भएका छन् ।

अर्का उपाध्यक्ष बादलको नेतृत्वमा संसदीय क्षेत्रबाट प्रतिवादको पहलकदमी लिने निर्णय गरिएको छ । ओलीले एमालेका सांसदलाई बिहीबार नै प्रतिवादका निम्ति निर्देशन दिइसकेका थिए । एक सांसदका अनुसार प्रशिक्षणका क्रममा ओलीले गिरफ्तारीको संकेत दिएका थिए । ‘सरकारले पक्राउ गर्न सक्छ, त्यस्तो बेला कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने संकेत अध्यक्षले दिनुभएको थियो,’ उनी भन्छन् ।

तर एमालेको मुख्य जोड भने कानुनी हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘हामी मुठभेडको पक्षमा होइनौँ । जनादेशको सम्मान गर्ने पक्षमा हौँ, कानुनी शासनको पक्षमा हौँ,’ शाही भन्छन् ।

ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने कार्यको नेतृत्व भने उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले लिएका छन् । विष्टको संयोजनमा अग्नि खरेल र रमेश बडालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर जाने निर्णय एमालेले गरेको छ ।

कानुनी उपचारमा जाँदा एमालेले ओलीको गिरफ्तारीलाई गैर कानुनी र प्रतिशोधपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ ।

गौरीबहादुर कार्कीलाई जेनजी आन्दोलनका घटनालाई छानबिन गर्न दिन नहुने मत एमालेले पहिलेबाटै राख्दै आएको थियो । ‘उक्त आयोगप्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको कुरा विदितै छ । आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ,’ आज जारी वक्तव्यमा समेत भनिएको छ । अर्को आयोग गठनको अडान लिएको एमालेले तत्काल ओलीको रिहाइलाई मुख्य माग भनेको छ ।

ओलीको रिहाइका निम्ति एमालेले अरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणसँग पनि अपिल गरेको छ ।