७१ वर्षमा पत्रकार महासंघ : संकटग्रस्त प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको नयाँ परीक्षा

नेपाल पत्रकार महासंघ आज ७१औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। स्थापना दिवस मनाइरहँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । श्रमजीवि पत्रकारका श्रम अधिकारका समस्या उस्तै छन् । सञ्चार सस्था चरम संकटमा छन् ।

पछिल्लो सूचकाङ्कहरु अध्ययन गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था चिन्ताजनक छ । राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुको सर्वसत्तावादी सोच, असहमति दबाउने प्रयास, संचारमाध्यम र पत्रकारमाथिको आक्रमण र स्वतन्त्र मिडियाको आर्थिक अस्तित्वमाथि बढ्दो दबाब प्रेस स्वतन्त्रताका प्रमुख खतराका रुपमा देखा परेका छन् ।

गत वर्ष चैत १५ (२०८१) देखि यस वर्ष चैत १५ (२०८२) सम्मको अवधिमा नेपाल पत्रकार महासंघकै विज्ञप्ति केलाउँदा ७० भन्दा बढी –करिब ७२ घटना) पत्रकारमाथिका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

गत वर्ष चैत १५ मा हामी महासंघको स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा काठमाडौंको तीनकुने घटनामा पत्रकार सुरेश रजक मारिए । यो घटनाको वर्षदिन पुग्दासम्म अझै निश्पक्ष छानबिन हुन सकेन । शिक्षक आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकार सबिना कार्कीको आँखा झन्डै–झन्डै गुमेन । गत २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा श्याम श्रेष्ठ, दीपेन्द्र ढुंगाना, उमेश कार्की, शम्भु दंगाल र एक जना ….नेपाल (नाम खुलाउन नचाहेका) गरी ५ पत्रकार गोलि लागेर घाइते हुन पुगे । पत्रकार महासंघकै तथ्यांकका आधारमा हेर्दा सञ्चार संस्थाहरू र सञ्चारकर्मीका निजी सम्पत्तिसमेत गरी मुलुकको सञ्चार क्षेत्रले ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति ब्यहोर्न पुगे । पछिल्लोपटक मात्रै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली पक्राउपछिको रिपोटिङमा पनि केही पत्रकार कुटपिट र दुर्व्यवहारमा परे ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ– नेपालमा पत्रकारिता पेशा अहिले असुरक्षित र दबाबग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मी बहुस्वार्थ समूहबाट आन्दोलनका नाममा आक्रमणमा पर्न थालेका छन् । यी घटनाहरुको निश्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि हुन नसकेको कारबाहीले पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर सुरक्षा संकटमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर र पत्रकारहरू शारीरिक, मानसिक र पेशागत जोखिम भोगिरहेका छन् । यी घटनाले अबस्था चिन्ताजनक देखिन्छ ।

यस्तो बेला पत्रकार महासंघ आफ्नो स्थापना दिवसको उत्सवमा भन्दा बढी आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारीको गम्भीर क्षणमा उभिएको छ ।

एक वर्षको तथ्यांकले के भन्छ ?

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांक (२०८१ चैत १५ देखि २०८२ चैत १५ सम्म) मा रहेका घटनाहरूको प्रकृति हेर्दा पत्रकारिता क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था गम्भीर देखिन्छ—

– कुटपिट र शारीरिक आक्रमण : १८

– ज्यान मार्ने सहितका धम्की : २०

– दुर्व्यवहार र गालीगलौज : १५

– समाचार संकलनमा अवरोध : ८

– गिरफ्तारी र नियन्त्रण : ३

– तोडफोड र आगजनी : ४

– मृत्यु र गम्भीर घटना : २

यसको अर्थ, हरेक ५ दिनमा एकभन्दा बढी पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ । आक्रमणकर्ता पनि विविध छन्– राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानीय समूह, प्रहरी र सरकारी संयन्त्रसम्म । यसले देखाउँछ कि पत्रकारमाथिको जोखिम एकतर्फी नभई बहुआयामिक छ ।

सुरक्षा मात्रै होइन, सञ्चार क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटबाट पनि गुज्रिरहेको छ । घट्दो आम्दानी, बढ्दो सञ्चालन खर्च र दीर्घकालीन टिकाउपनमा अनिश्चितताले सञ्चार संस्थाहरूलाई दबाबमा पारेको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूको तीव्र विस्तारसँगै विज्ञापनको बजार पनि फेरिएको छ । गुगल र मेटा (फेसबुकको मूल कम्पनी) जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू सानो आम्दानीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

एकाथरी मिडियाहरु मिडिया ट्रायल गदैछन्, अर्काथरी आफैं सेल्फ सेन्सरसिपमा छन् । कोरोनापछि सञ्चारमाध्यमहरु टिक्नकै लागि संर्घषमा छन् । सञ्चारमाध्यमका समाचारकक्षहरु मर्दाे अवस्थामा छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चारमाध्यमहरुमा चरम सेल्फ–सेन्सरसिप (आफैं चुप लाग्ने प्रवृत्ति) बढ्दो छ । आज धेरै मिडियामा प्रश्न उठिरहेको छ– सम्पादकीय स्वतन्त्रता जोगाउने कि आर्थिक अस्तित्व बचाउने ?

यो बेला पत्रकार महासंघ जस्ता संघ/संस्थाको भूमिका झन् बलियो हुनुपर्ने थियो । तर, पत्रकार महासंघले त्यस अनुसारको भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका मुद्दासँगै हरेक राजनीतिक परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण इतिहास पत्रकार महासंघले बोकेको छ ।

सात दशक लामो जीवन्त नागरिक अगुवा संगठनलाई पत्रकारहरू सबैले गर्व र सम्मानपूर्वक साझा संगठनका रूपमा जसरी लिनुपर्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिँदैन । महासंघको ओज पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत हकहित र सुरक्षाका मुद्दामा महासंघको भूमिका फितलो हुँदै गएको छ । महासंघको नेतृत्वमै रहेर यति भन्न लजाउनुपर्ने कारण छैन । मेरो तर्फबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसारको आफूले लिनुपर्ने पहल नलिएको होइन, तर नेतृत्वमा रहेकाहरुका कारण सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

कानुन निर्माणका सवालमा पनि फितलो प्रस्तुति महासंघको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा लगेको थियो । त्यसमा महासंघले एउटा अडान त लियो । तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन । भलै पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

अनलाइन दर्ता/नवीकरणको झन्झटिलो प्रावधान अहिले पनि यथावत छ । महासंघले सरकारले ऐन संशोधन गरिरहँदा थाहै पाउन सकेन । थाहा पाएर पनि सरकारसँग न बलियो लबिइङ गर्‍यो, न आन्दोलनको नेतृत्व नै लियो । सरकार आफैँको निर्णयमा महासंघ ‘रामभरोसा’ मै रुमल्लिरह्यो ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु बन्द भयो । महासंघ कुहिरोको काग झै हरायो । महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरु सडकमा आउनु पर्ने वातावरण बन्यो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर महासंघले समाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व लिनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएपछि जेनजी युवाहरुले आन्दोलनको नेतृत्व लिए ।

अन्तत: गत भदौं २३ र २४ को घटना भयो । सरकार अपदस्थ भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । नयाँ अन्तरिम सरकार आयो र त्यसले चुनावसम्म गराएर नयाँ जननिर्वाचित सरकार गठन भएको अवस्था छ ।

तर महासंघ बरालिएको बरालियै छ ।

नागरिक अगुवा संगठनको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पत्रकार महासंघको विगतको इतिहास र भूमिका के थियो ? इतिहास हेर्दा, महासंघले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा मध्यस्थता र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । त्यसबेला ‘शान्ति र लोकतन्त्र’का लागि नागरिक सञ्जाल (पापड) बनाएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको महासंघ पछिल्लोपटक खास देखिनुपर्ने र परीक्षणमा होमिनुपर्ने समयमा देखिनै सकेन ।

आन्तरिक राजनीति र नेतृत्व संकट खट्किरह्यो । अझ जनेजी आन्दोलनभन्दा अगाडिदेखि (साउनयता) त झन् महासंघ आफ्नै केन्द्रीय समितिको बैठक नै राख्न र बसाउन नसकेर भूमरीमा फस्यो । महासंघको चुनावका बेला एकै गठबन्धन बनाएर जितेर आएकाहरुका बीचमै ‘इगो र चरम स्वार्थ राजनीति’का कारण महासंघलाई बन्धक बनाउने काम गरियो । एक अमुक व्यक्तिका नाममा गत आठ महिनायता महासंघलाई नेतृत्व तहबाटै बन्धक बनाउने काम गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, जेनजी आन्दोलन, सरकारको बर्हिगमन, प्रतिनिधिसभा विघटन, अन्तरिम सरकार, चुनाव र नयाँ जनमतसहितको नयाँ सरकार निर्माण भइसक्दासम्म महासंघले पूर्ण बैठक राखेर समीक्षा गर्न सकेन । नेतृत्वले बन्धक बनाएको यो संकट अझै तोडिन सकेको छैन । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के महासंघ आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदैछ ?

पछिल्लो समय महासंघले पेसागत सुरक्षा र हकहितका विषयमा प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन । नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेलगायतका समस्यासँग पत्रकारहरू जुधिरहेका छन् । व्यक्तिगत तथा पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन । सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि आकाशको फल जस्तै कुहिरोमै छ । तर यी मुद्दामा महासंघ उदासीनजस्तो देखिन्छ ।

पत्रकार महासंघले झन् अहिले आफुलाई प्रमाणित गर्ने समय आएको छ । संसदमा प्रतिपक्षीहरु कमजोर बनेका बेला पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन जस्ता नागरिक अगुवा संगठनहरुको झन बढी आवश्यकता खट्किँदो हुन्छ । महासंघ सधै प्रतिपक्षी चरित्रकै हो । यस अर्थमा पनि झण्डै दुईतिहाइको बलियो सरकारले आफ्नो संसदीय अंकगणितको बलमा चाल्न सक्ने प्रेस विरोधी हर्कतको खबरदारी गर्ने र दह्रो रुपमा उभिन महासंघको आवश्यकता झन् बढेर गएको छ ।

महासंघलाई सम्मान, भरोसा र विश्वासयोग्य बनाउन धेरै पक्षमा सुधारको खाँचो छ । नेपाल पत्रकार महासंघ ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दा स्पष्ट छ– प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा छ । सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मी संकटमा छन् । तर यी संकटको समाधान पनि यहीँ छ । पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक रूपमा मिडियालाई सुदृढ बनाउने, कानुनी हस्तक्षेपमा दृढ भूमिका खेल्ने, सेल्फ–सेन्सरसिपविरुद्ध आवाज उठाउने, लोकतन्त्र/गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट उभिन सक्दा समाधान यहीँभित्रै खोज्न सकिन्छ ।

आजको स्थापना दिवस केवल उत्सव होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नयाँ संकल्पको दिन हो । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । यो बेला हामीले नयाँ शिराबाट अबको कार्य समय सोचेर काम गर्नसक्दा अग्रजहरुले बचाएको महासंघको साख, गरिमा र इज्जत बचाउन सकिन्छ ।

(अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् ।)