सम्भव छ विद्यार्थी संगठनहरूको खारेजी ?

१६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि आफ्ना ‘बोल्ड निर्णय’ र तिनको कार्यान्वयनका लागि बालेन शाह प्रशंसित र आलोचित दुवै हुँदै आइरहेका छन्।

१३ चैतमा बालेनको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कामको सूची स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सूचीमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो।

बालेन नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो। दलीय संगठनले शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्नका लागि उक्त कदम चाल्ने संकेत दिएको हो।

सरकारले यस्ता दलीय संगठनको वैकल्पिक प्रारूपको रूपमा ९० दिन भित्र गैरदलीय ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ जस्ता वैकल्पिक संरचना स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैजसो नागरिकले यस कदमलाई स्वागत गरे तापनि विद्यार्थी संगठनहरूले भने असहमति जनाएका छन् । नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘आगोको गोलामा हात नहाल्नू, ज्वालाले भष्म बनाउन सक्छ ।’ नेविसंघका नेताहरूले बालेन शाहलाई ‘र्‍याप गाउने अधिकार नेविसंघले नै दिएको’ दाबी गरेका छन्।

एमाले निकट अनेरास्ववियु र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। तर सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

कहाँबाट सुरु भयो विद्यार्थी संगठन ?

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सुरुवातको इतिहास केलाउँदा शिक्षा सुधारको माग उठाएर सुरु भएको २००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनसम्म पुग्नुपर्छ। राणा शासनविरुद्धको यो पहिलो संगठित विद्यार्थी विद्रोह थियो। २००६ सालमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन (अनेविफे) स्थापना भयो। २०२२ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को जग बस्यो।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को औपचारिक स्थापना ६ वैशाख २०२७ मा भयो। बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा पञ्चायतविरुद्धको भूमिगत संघर्षका लागि यो संगठन जन्मियो। यस संगठनको पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइराला र दोस्रो अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए।

पञ्चायतकालीन प्रतिबन्ध सहेर पनि यसले लोकतन्त्रको आवाज बनेर २०३६ सालमा, २०४६ को आन्दोलन र २०६२/६३ का जनआन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेल्यो।

एमाले निकट अनेरास्ववियु १ जेठ २०२२ मा स्थापना भयो। माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले २०५० सालको दशकमा क्रान्तिकारी पथ अँगाल्यो। यी संगठनहरूले निरंकुशता, सामन्तवाद र राजतन्त्रविरुद्ध विद्यार्थीहरूलाई गोलबद्ध गरे।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरू अग्रपंक्तिमा थिए। २०६२/६३ मा पनि उनीहरूले राजतन्त्र ढाल्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। विद्यार्थी संगठन बिना नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अधुरो मानिन्थ्यो।

बाटो बिराएको विद्यार्थी आन्दोलन 

मूल मर्मअनुरूप विद्यार्थी संगठन केवल क्याम्पस राजनीति होइन, लोकतन्त्रको प्रशिक्षण केन्द्र हो। यसले युवालाई राजनीतिक चेतना, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक न्यायको भावनामा समेट्छ। नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नेतृत्वहरू उत्पादन गर्नमा विद्यार्थी संगठनको ठूलो भूमिका छ। तर लोकतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका यिनै संगठनहरू भने क्रमशः दलगत स्वार्थको सिकार बन्दै गए।

पछिल्ला दशकमा विद्यार्थी संगठनहरूको पथभ्रष्टताले शैक्षिक वातावरण नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ। स्ववियु निर्वाचन, शुल्क वृद्धि वा राजनीतिक मागका नाममा तोडफोड, आगजनी र अनियमितता सामान्य बनेको छ।

विद्यार्थी संगठनका अराजकताबाट आम नागरिक र विद्यार्थी मात्र होइन, यसका नेतृत्व पक्षहरू पनि आजित भइसकेका थिए । ३ पुस २०६६ मा तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले भ्रष्टाचारीहरूको चलखेल गर्ने थलो बनेकाले स्ववियु संरचना विघटन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

संगठन हटाउने योजनाप्रति विद्यार्थी नेताहरूको आपत्ति

संगठनको ८औं सुनसरी जिल्ला सम्मेलनद्वारा पारित प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा न्यौपानेले स्ववियु विद्यार्थीहरूको हक-अधिकार स्थापित गराउनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने अखडा बनेको भन्दै रोष पोखेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘नयाँ ढंग र संरचनाबाट स्ववियु नचल्ने हो भने विघटन गरे हुन्छ।’

विद्यार्थी राजनीतिबाट सबैभन्दा आक्रान्त शैक्षिक संस्थाको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिचित छ। अराजकता र तालाबन्दीको शृङ्खलाले समग्र प्राज्ञिक वातावरणलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी हुनु विश्वविद्यालयका लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ, जसले गर्दा प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यहरू ठप्प हुने गरेका छन्।

१४ जेठ २०८२ मा विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले उपकुलपति प्रा. खड्ग केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै शिक्षाध्यक्ष प्रा. दुविनन्द ढकालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे। विश्वविद्यालय प्रशासनले यस घटनामा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसंघको संलग्नता रहेको दाबी गरेको थियो।

वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया, पठनपाठन र परीक्षा फारम भर्ने कार्यहरू सुचारु भइरहेको संवेदनशील समयमा पदाधिकारीहरूमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिने र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने प्रयासले प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा गम्भीर दखल पुगेको त्रिविका प्रवक्ताले बताएका थिए।

२८ साउन २०८२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तोडफोड र निरन्तरको धम्कीका कारण असुरक्षित महसुस गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारसँग सुरक्षासमेत माग गरेको थियो। अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क घटाउनुपर्ने माग राख्दै रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा तोडफोडका क्रममा आन्दोलनकारी विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप हुँदा केही विद्यार्थी घाइतेसमेत भएका थिए । निरन्तरको धर्ना र अवरोधका कारण उपकुलपति दीपक अर्यालले आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर नियमित काम गर्नसमेत नपाएको बताएका थिए।

यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू मात्र नभई विभिन्न अपहरण प्रकरण जस्ता निन्दनीय कार्यमा समेत संलग्नताले विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्रिविले पनि समय-समयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा अवरोध पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको थियो।

मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयको साखसमेत गिर्दै गएकाले यसबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरू पनि उही अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य थिए।

विद्यार्थी नेताहरू

अस्तित्व संकट र विरोध 

प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्यार्थी संगठन समेतको कारणले भइरहेको गतिरोधबीच निर्वाचित सरकारका निर्णयहरूले विद्यार्थी संगठनहरू असहमत र असन्तुष्ट भएका छन्। राजनीतिक दल, संघ, संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हकलाई मिचेर संविधानको मर्मविपरीत सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन खोजेको विद्यार्थी नेताहरूको धारणा छ।

‘आलोकाँचो कुरा आयो। संविधान नहेरी रिफर्म भयो,’ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन। अधिनायकवादतर्फ जानु हुँदैन।’

स्ववियुको कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा सरकारले हटाउन नमिल्ने दाबी विद्यार्थी नेताहरूको छ। चैत ५ मा स्ववियु चुनाव भएको एक वर्ष भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

शक्तिशाली बनाइँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय

अखिलका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारको कदमलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिँदै यसको प्रतिरोधमा रहिरहने कुरा व्यक्त गरे। धामीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार हो। सरकारको योजना गलत नियतका साथ आएको छ। सशक्त आन्दोलन गर्छौं।’

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटा पनि विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको तयारी संविधानसँग बाझिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनको मोडालिटी फरक हुन्छ तर कसैले संगठन खारेज गर्न सक्दैन। सरकारले निषेध गर्न मिल्दैन।’

नवनिर्वाचित सरकार आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्न प्रतिबद्ध रहँदा विद्यार्थी नेताहरू भने विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनलाई कसैले खारेज गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्।

कति सम्भव होला विद्यार्थी संगठन खारेजी?

एकातर्फ नागरिकको वृहत् हिस्साले यस कदमको स्वागत गरिरहँदा र अर्कोतर्फ विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध एवं संगठनहरूप्रति आस्था राख्नेहरूबीच चर्को मतभेद रहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो कार्यक्रम सफल पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरिएको छ। शिक्षाशास्त्री विद्यानाथ कोइरालाले भने सरकारको यस कदममा परिष्कार आवश्यक पर्ने कुरा औँल्याएका छन्।

‘सोझै विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई बन्द गर्ने सम्भावना हेर्नुभन्दा पनि संगठनहरूमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, त्यो कुरामा आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो,’ कोइरालाको तर्क छ।

आजसम्मका विद्यार्थी सङ्गठन र यसबाट परिचालित कार्यक्रमहरू आफैँमा मौलिक नभई केवल माउ पार्टीको आदेश पालक भएकाले संगठनमा सुधार ल्याउनमा कोइरालाको जोड देखिन्छ। राजनीतिका आधारभूत अवधारणासँगै परिचय गाँस्न नपाएका विद्यार्थी संगठनहरूलाई यो समय ‘राजनीतिक दीक्षा’ मा खर्चिने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

‘अबको समयमा संगठनहरूले आफ्नो राजनीतिक दीक्षा बुझ्नुपर्‍यो। आफ्नो विचारमा प्रष्ट हुनुपर्‍यो। आफ्ना विचारलाई धेरै कोणबाट हेर्न सक्नुपर्‍यो,’ कोइराला भन्छन्।

सांगठनिक रूपमा पनि विद्यार्थी संगठनमा जडता देखिएको छ। विद्यार्थी संगठनको मौलिक अस्तित्वको लागि केवल राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा सीमित भएर नहुने देखिन्छ। यसका लागि पार्टीमा ‘शुभेच्छुक संगठन’ र ‘भ्रातृ संगठन’ दुवैको परिचालनको आवश्यकता रहेको कोइरालाले संकेत गरेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘यी दुई संगठनबाट विद्यार्थीले राजनीतिक छत्रछाया मात्र होइन, अगाडिको राजनीतिक अभ्यासको बाटो पनि पाउँछन्। राजनीतिक अभ्यासको बाटो खोल्नका लागि वातावरण मिलाइदिएपछि मात्र विद्यार्थी काउन्सिलको कुरा गर्नुपर्छ।’

नयाँ दलहरूले संसदीय अभ्यासको अनुभव बटुल्न राम्रो अवसर नपाएको हुँदा विद्यार्थी संगठन जस्ता संस्थाहरूको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ।