एउटै घर दुई जिल्लामा : तिरो तिर्न सास्ती

१७ चैत, धनकुटा । धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका–१ स्थित छनम्बर बुधबारे बजारका बासिन्दा छविलाल गुरुङको घरको धुरी दुई जिल्लाको सिमानामा पर्छ । एकातिरको बलेसी पाँचथरमा झर्छ भर्ने अर्कोतिरको बलेसी धनकुटातिर ।

घर एउटै भए पनि घरले चर्चेको जग्गा दुई जिल्लामा पर्ने भएकाले उनले तिरो तिर्न दुई जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘तिरो तिर्नका लागि धनकुटा र पाँचथर जिल्ला धाउनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो सास्ती वर्षौंदेखि भोगिरहेका छौँ ।’

यो समस्या गुरुङको मात्रै होइन, विष्णुकुमार श्रेष्ठले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । उनले करिब साढे तीन आना जग्गामा बनाएको घर पनि दुई जिल्लामा विभाजित छ । घर, आँगन र करेसाबारी नै फरक–फरक जिल्लामा पर्दा सामान्य प्रशासनिक काममा समस्या बनेको छ । ‘नामसारी, जग्गा किनबेच, नापी, मालपोतको कामका लागि दुई जिल्लामा जानुपर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो बनेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि धेरैपटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्‍यौँ, तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

स्थानीय फिवराज थेगिनको समस्या पनि विष्णुकुमार र छविलाल गुरुङको जस्तै समान छ । कतिपयको त एउटै घरको भान्सा एउटा जिल्लामा र सुत्ने कोठा अर्को जिल्लामा पर्ने गर्दछ ।

उनका अनुसार छनम्बर बुधबारे बजारका एक लाइनका घरहरू धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकामा पर्छन् भने अर्को लाइनका घरहरु पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा । ‘जग्गा, घर वा व्यापार सबैमा दोहोरो कर तिर्नुपर्छ,’ थेगिन भन्छन्, ‘एकै कामका लागि दुई ठाउँ धाउनुपर्दा समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ ।’

स्थानीयका अनुसार राज्य पुन:संरचना अघि यो क्षेत्र साविक धनकुटाको बुधबारे र पाँचथरको दुर्दिम्बा गाविसमा पर्थ्यो । २०२९ सालतिर प्रशासनिक समायोजन हुँदा बजार दुई जिल्लामा विभाजित गरिएको थियो, जसको असर अहिले पनि स्थानीयले भोगिरहेका छन् ।

विकास निर्माणका काममा पनि यो विभाजन बाधक बनेको छ । स्थानीय ज्योति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘एक पालिकाले अर्कोलाई देखाएर काम पन्छाउँछ । न धनकुटाले जिम्मा लिन्छ, न पाँचथरले ।’ यसका कारण सडक, खानेपानी, ढल जस्ता पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

बजार क्षेत्रको पश्चिमपट्टि पर्ने अधिकांश घरहरू दुई जिल्लामा फैलिएका छन् । स्थानीयवासीले समाधानका लागि सिमाना पुनर्निर्धारण वा वडास्तरमै एकीकरण गर्न माग गर्दै आएका छन् । पाँचथरभन्दा धनकुटा प्रशासनिक रूपमा नजिक र सहज भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई धनकुटामै समेट्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

जनतालाई सहज बनाउने हो भने सरकारले लचकता देखाउनुपर्छ,’ स्थानीय थेगिन भन्छन्, ‘नत्र नीति नै व्यवहारमैत्री छैन भन्ने देखिन्छ ।’ थेगिनका अनुसार ७५ जिल्लालाई सरकारले ७७ जिल्ला बनाउँदा भयो तर, यहाँको समस्या समाधान गर्न नीतिगत समस्या रहेको बताउने गरेको छ ।

उनले पाँचथरको मिक्लाजुङका केही वडा र धनकुटाको चौविसे गाउपालिकाका केही वडा मिलाएर एउटै बनाए सजिलो हुने माग गर्दै आएको बताए । राज्य पुनर्संरचना त्यसैका लागि भएको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

एउटै घर दुई जिल्लामा पर्दा केवल प्रशासनिक समस्या मात्रै नभइ नागरिकको दैनिकीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयले बताएका छन् । २२ घरधुरीमा रहेका स्थानीयले छिटो समाधानको अपेक्षा राखेको धेरै समय भएपनि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।