चिकित्सा सेवा सुधारमा सकस

नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीले चुनाव प्रचारका बेला महत्वका साथ उठान गर्ने सवालहरू हुन् -शिक्षा र स्वास्थ्य । कुनै रोग लाग्दा उपचार र स्नातकसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था राज्यले गरिदिने हो भने हरेक परिवारको मुख्य समस्या उसै हल हुन्छ । जस्तो बाटो अपनाएर पनि सम्पत्ति कमाउनै पर्छ भन्ने होडबाजी पनि एक हिसावले अन्त्य हुन्छ । भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेर अकुत सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउँछ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सानो छ । तर पनि शिक्षा एवम स्वास्थ्यमा राज्यको लगानीमा वृद्धि गरी आवश्यकता र सामाजिक न्यायको आधारमा प्राथमिकिकरण गर्दै जानु लोककल्याणकारी राज्य राज्यव्यवस्थाको अवधारणा हो ।

विदेशमा रहेका, विदेश जान भनी हिँडेका वा जाने तयारीमा रहेकाहरूलाई सोधियो भने कुनै रोग लागेर महंगो उपचारका कारण ऋण लागेपछि विदेशिनु परेको बताउने धेरै भेटिन्छन् ।

नेपालमा विशेष गरी‍ क्यान्सर, मुटु, कलेजो तथा मिर्गौला रोगको रोगको उपचार निकै खर्चिलो छ । अझ यस्ता रोग लागेका व्यक्तिहरू उपचारका क्रममा आर्थिक शोषण र ठगी समेत परिरहेका हुन्छन् ।

बल्लतल्ल खर्च जुटाएर अस्पताल पुगेका बिरामीहरू उचित उपचार नपाएर निराश हुनुपर्ने अवस्था छ ।

भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्दा सरकारी अस्पतालमा शय्या पाउनै मुस्किल छ । निजीमा उपचार गराउने पहुँच धेरै नागरिकमा छैन । विभिन्न बहानामा उपचारबाट वञ्चित हुँदा सर्वसाधारणहरू असमयमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

आर्थिक लाभ लिने मनसायले बिरामी र आफन्तलाई अत्याइदिने विचौलियाहरू धेरै हुन्छन् । बाँच्ने आशामा उनीहरू महंगा निजी अस्पताल पुग्छन् । स्वदेशका निजी कर्पोरेट अस्पतालमा मात्रै होइन सामान्य आर्थिक अवस्था भएका बिरामिलाई भारतका महंगा अस्पतालमा समेत पुर्‍याइन्छ ।

सबै निजी अस्पतालहरूमा बिरामीको आर्थिक शोषण र गुणस्तरहीन उपचार हुन्छ भन्ने होइन । अनेक प्रशासनिक झन्झट र ठूलो लगानी गरेर लगानीकर्ताहरूले अस्पताल खोलेका हुन्छन् । त्यसैले न्युनतम मुनाफा लिएर मानवीय सेवामा समर्पित हुनु अस्पतालहरूको दायित्व हो । राज्यले राम्रो गरिरहेकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ ।

विकसित मुलुकहरूमा धेरै मुनाफारहित अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । भारतकै पनि विभिन्न ठाउँमा यस्ता अस्पताल सञ्चालन गरिएका छन् ।

नेपालमा भने अनावश्यक प्रचार र बिचौलियाको माध्यमबाट बिरामीलाई अस्पतालसम्म तान्ने अनावश्यक परीक्षण तथा उपचार गराएर मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति समेत देखिन्छ । पैसा हुँदासम्म आफ्नोमा उपचार गर्ने र सकिएपछि बीचैमा अन्यत्र रिफर गर्ने गरेका घटना बाहिर आइरहेका हुन्छन् ।

स्वदेशमा मात्रै होइन बोर्डर पारिका निजी अस्पतालमा नेपालीहरूले गर्दै नगरेको अपरेसनको शुल्क पनि तिरेका उदाहरणहरू छन् । त्यस्तै अंग प्रत्यारोपणमा समेत ठगी र तस्करीको शिकार भएका उदाहरणहरू छन् ।

स्वास्थ्य उपचारमा देखिएका यस्ता शोष , बेथिति, विकृति र अभावहरू हटाउन कम्तीमा पनि आर्थिक रूपमा असमर्थहरूलाई अकालमा ज्यान जोगाउन आवश्यक सबैखाले आकस्मिक सेवाको सुनिस्चितता राज्यबाट हुनु पर्थ्यो । समाजस्वास्वद उन्मुख भनिएको नेपालको संविधान-२०७२ को मर्म पनि हो यो ।

तर दुर्भाग्यको कुरा स्वास्थ्य र शिक्षाको सवालमा संविधानमा स्पष्ट लेखे पनि ऐन निर्माणको क्रममा स्वार्थी शक्तिकेन्द्रहरू हावी भए । अझै स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दा राजनीतिक पार्टीमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने निजी स्वार्थ भएका चिकित्सा क्षेत्रकै सेलिब्रेटीहरू प्रयोग गरिए ।

नेपाल मात्रै होइन प्रविधिका दृष्टिले उच्चतम रहे पनि भारतको सार्वजनिक चिकित्सा सेवा कमजोर अवस्थामै थियो तर बितेको दशकमा धेरै सुधार आएको छ ।

दिल्लीमा सीमित एम्सलाई भारतका विभिन्न राज्यहरूमा बिस्तार गरी निको नहुने रोगको उपचारमा प्रम आयुषमान कार्यक्रम अनुसार ५ लाख भारु सम्मको सहयोगको व्यवस्था छ ।

सरकारी अस्पतालहरूलाई क्रमश मेडिकल कलेजहरूमा रुपान्तरण आदिको माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचारमा सहुलियत मिलेको छ । नेपालमा उपचारलाई सहज र सहुलीयतपूर्ण बनाउनुको केही सरकारी अस्पतालहरू प्रतिष्ठानमा रुपान्तरित हुँदा चिकित्सा शिक्षामा त मद्दत मिल्यो तर उपचार सेवा झनै महंगो हुन पुगेको छ ।

वर्षौंको सकसबाट २०७४ मा लागू भएको स्वास्थ्य बीमा पनि स्रोत अभावमा थला परेको छ । रकमको उच्चतम सदुपयोग, नियमन, रेफरल पद्धति, प्राथमिकिकरण र सरलीकरण र परिष्करण गर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवाको सफल माध्यम बन्न सक्छ।

प्रिमियम भन्दा पनि प्रत्येक कमाइको सुरु बिन्दुमै कमाइ अनुसारको स्वास्थ्य उपचार करको व्यवस्था नै सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ भनी पटक–पटक सुझाव दिइएको हो । तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

अहिलेको सरकारले जारी गरेको १०० बुँदेमा उल्लेखित स्वास्थ्यका बुँदाहरू अमूर्त देखिन्छ । ती बुँदाहरूमा स्वास्थ्य बीमाको परिष्करण र उपचार सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्ने बुँदाहरू देखिँदैनन् । तर पनि सरकार स्वास्थ्य उपचार सेवामा गम्भीर रहोस् भन्ने अपेक्षा हो ।

सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी अस्पतालका सबै सैयाहरू नि:शुल्क हुने घोषणा त पहिले पनि भएकै हो तर त्यो निर्णय कति कार्यान्वयन भयो ?

उपचार सेवाको नियमन कस्ले गर्ने ? आफैंमा व्यवस्थित हुन न सकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ? कि चिकित्सा शिक्षाको जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरे पछि सीमित दायित्व बाँकी रहे पनि खर्चका हिसावले सेतो हात्ती बनेका नेपाल मेडिकल काउन्सिल सहितका विभिन्न व्यवसायी परिषद्ले ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँ अनेक विकृति, विसंगति, वेथिति र अकर्मण्यताले ग्रस्त छ । स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित प्रशासनिक आर्थिक एवम प्राविधिक सवालहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै मुखापेक्षी छ । विदेश भ्रमण, वैदेशिक सहायता रकम, विकास, निर्माण, खरिद आदिमा पूर्व निकाशाको चरणदेखि नै ब्याप्त कमिसन अस्वभाविक मुनाफाका कारण सेवा या वस्तुको मूल्य महंगो र गुणस्तर हुने गर्छ ।

सर्वसाधारणलाई उपचार सेवामा सहजीकरणका लागि उपयुक्त प्रेषण प्रणालीको आवश्यकता छ । विशेष गरी दुरदराजका स्थानहरूबाट आकस्मिक एवम शल्यचिकित्सा सेवाका लागि प्रेषित बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध अस्पतालमा प्राथमिकता पाउँनुपर्ने हो । यस्ता बिरामीलाई निजी एवम अन्यत्र अस्पतालमा रेफर गर्दा समन्वय सहजीकरण एवम सहयोगको उपलब्ध नहुँदा सकस हुन्छ । अहिले जारी सूचीमा यो ३ महिनाभित्र एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक छ ।

अनावश्यक निजी अस्पताल रिफरलाइ निरुत्साहित गर्दै र उपचार प्रोटोकल निर्माण गर्नु, अस्पतालको शौचालय सरसफाइ महत्त्वपूर्ण छन् । स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति मात्रै होइन निजहरूबाट अस्पतालको समयमा अधिकतम सेवा प्रवाह हुन कार्यसम्पादन अनुसारको पारिश्रमिक अपरिहार्य छ ।

नेपालमा व्याप्त औषधिको चरम दुरुपयोग, औषधिको गुणबेत्ता, स्तर, मूल्यको प्रभावकारी नियमनको अभाव छ ।

जटिल समस्या परेका सुत्केरीको मात्रै होइन भीर, रुखबाट खसेर भएका गमीभिर घाइते भएकादेखि आकस्मिक शल्यचिकित्सा आवश्यक पर्ने बिरामीहरूको पनि उद्धार आवश्यक छ ।

उपचार सेवाको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू– राज्यको उचित लगानी, स्वास्थ्य बीमाको उचित प्रिमियम रकम र प्रत्येक नागरिक या व्यवसायीको आम्दानी अनुसारको मुल श्रोतमै स्वास्थ्य उपचारमा निश्चित कर ।

यी उपाय अपनाउन कर छल्ने, आम्दानी लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । जगजाहेर छ नेपालका बहुसंख्यक व्यापारी एवम व्यावयासीले कर छल्छन् या लुकाउँछन् ।

एक-अर्कासँग अन्योन्याश्रित एवम परिपूरक रहेकाले चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहनुपर्थ्यो । तर नेपालमा प्रतिष्ठानहरू मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका छन् । अस्पताल पिच्छेका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको सट्टा प्राज्ञिक एवम शैक्षिक कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रस्तावित एकीकृत प्रतिष्ठान या राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालयको कानुनी व्यवस्था पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गर्न छुटेको छ ।

९० प्रतिशत भन्दा बढी शय्या अक्युपेन्सी रहेको ६०० शय्याको भरतपुर अस्पतालमा प्रतिदिन २५०० र वार्षिक ५० हजार भन्दा बढी बिरामीहरू बहिरंग र आकस्मिक कक्षमा पुग्छन् । स्रोतसाधन र क्षमताका दृष्टिले पनि अन्य प्रतिष्ठानहरू भन्दा बढी सामर्थ्य रहेको यो अस्पतालबाट सिक्न सक्ने पाठ धेरै छन् ।

राजनीतिक नियुक्तिको गुञ्जायस नरहने गरी स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको मौलिक रुपको राष्ट्रिय संस्थानको व्यवस्थाका लागि ऐन पारित गर्न सके चिकित्सा शिक्षा र सेवाको क्षेत्रमा एक अनुकरणीय मोडल स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।

१०० बुँदामा सरकार नागरिकको उपचार सेवाप्रति खासै गम्भीर हुन नसकेको आशंका यथार्थमा परिणत नहोस् ।