‘नरबहादुर’ले आफ्नो नामथर फेरेर ‘जर्ज एभरेष्ट’ बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

२० चैत, काठमाडौं । जातीय विभेदविरुद्ध काम गर्ने संस्था जागरण अभियान नेपालका महासचिव हुन्, नरबहादुर विश्वकर्मा । उनले नेपाली समाजमा व्यापक रुपमा जातीय भेदभाव रहेको भन्दै भेदभावयुक्त थर ग्रहण गर्न बाध्य पार्न नहुने अभियान चलाइरहेका छन् ।

उनले २०७१ वैशाखमा आफ्नो नाम ‘जर्ज एभरेष्ट’ र पत्नीको नाम ‘एसिशा एभरेष्ट’ राख्न पाउनुपर्ने माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा निवेदन दिए । उनले आफ्ना सन्तानहरूको नाम पनि त्यसैगरी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले अप्ठेरो प्रकृतिको त्यो निवेदनमानि निर्णय गर्न सकेन । ‘आवश्यक निर्देशन पाऊँ’ भनी प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठायो । गृह मन्त्रालयले पाँच वर्षपछि अर्थात् २०७६ साल असारमा त्यसरी नाम थर परिवर्तन गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय गरिदियो ।

त्यसपछि नरबहादुरले गृहसचिवको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले जातीय विभेद र अपमानबोध हुने गरेका नाम र थरहरू फेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले निवेदनमा ‘जातीय पहिचानमा आधारित नाम एवम् थर स्वयं भेदभाव वा जातीय अपमानको कारकको रूपमा रहेको’ भनी फेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अदालतले सम्बन्धित निकायबाट उनको मागदावीबारे धारणा माग्यो । कुनैपनि निकायले उनको माग जायज देखेनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले त उनको माग कानुनसम्मत नरहेको भनी दावी गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दलित थर भएकाले अपमान भयो भन्नु तर्कसंगत नहुने भनी जवाफ लेखेको थियो ।

उसले आफ्नो जवाफमा भनेको थियो, ‘कुनै ठोस तथ्य र आधारबिना अस्वाभाविक रूपमा ‘जर्ज’ थर राखी पाउनु पर्ने माग गैरकानूनी, पूर्वाग्रहपूर्ण र मनोगत छ ।’

व्यक्तिको नाम र थर पहिचानको प्राथमिक माध्यम हो । नाम र थरले मानवीय मर्यादा वा आत्मसम्मान बोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस विपरीत समाजमा तल्लो र अपमानजनक अर्थयुक्त नामथर बोक्न बाध्य बनाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तयार पारेको हालैको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडन, अपमान र तिरस्कारको ‘थर’ वा पहिचान नै बोकिरहँदा अपमान र विभेदीकरणको शिकार भएको छ भने त्यसले व्यक्तिको मानसिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउँछ ।’

आत्म–सम्मानको अभावमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता एउटा खोक्रो कानूनी शब्दमा सीमित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको समाजमा व्यक्तिको आत्मसम्मानको संरक्षण गर्नु महत्वपूर्ण हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

नेपाली समाज जातीय सोपानतन्त्रमा आधारित भएको र कतिपय थरले दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र विभेदित वर्गको पहिचान गरेको स्विकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले थरलाई केवल परिवार चिनाउने माध्यम मात्रै मान्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘थर व्यक्तिको मानसिक शान्ति र आत्म पहिचानसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’

थरको आधारमा विभेद महसुस गर्ने अवस्थाले व्यक्तिको सिर्जनशीलता र सामाजिक गतिशीलता कुण्ठित भएमा त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘व्यक्तिको नाम र थरले निजलाई अपमानको महसुस गराउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न दिनु राज्यको उदारता नभई नागरिकको मौलिक हकप्रतिको संवैधानिक दायित्व हो ।’

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको त्रुटी सच्याउने अधिकार छ । त्यसलाई संकुचित अर्थमा मात्रै नभई मानवअधिकार र संवैधानिक अधिकार विस्तार गर्ने माध्यमको रुपमा पनि व्याख्या गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

‘यदि कसैको थरले निजलाई सधैँ अपमानित गर्छ भने त्यो पहिचान कायम राख्नु एक प्रकारको कानूनी त्रुटि हो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुनको अक्षर भन्दा कानुनको मर्म महत्वपूर्ण हुन्छ । अपमानजनक थरलाई सम्मानजनक शब्दमा बदल्न पाउनुलाई ‘विवरण सच्याउने’ प्रक्रियाकै एउटा उन्नत रूप मानिनुपर्छ ।’

नाम परिवर्तन सहज छैन

सर्वोच्च अदालतले थर परिवर्तनलाई खुला र उदार रुपमा हेरिनुपर्ने दृष्टिकोण राखेपनि नाम परिवर्तनलाई भने त्यसै अनुसारको खुलापन दिन नसकिने निचोड निकालेको छ । कानूनी निश्चितताको सिद्धान्तका आधारमा नामलाई हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदक नरबहादुरको नाम हटाएर जोर्ज राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष घृणित र अपमानजनक शब्द नभएसम्म, केवल इच्छा कै भरमा जन्मदर्ता नागरिकतामा भइरहेको नाम जसले सम्पूर्ण प्रकृयाबाट पहिचान र वैधानिकता प्राप्त गरेको सो परिवर्तन गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

नाम र थर परिवर्तका सीमाहरू रहने भन्दै उसले अपमान र विभेदजन्य नभएको अवस्थामा नाम परिवर्तनले व्यक्तिको ‘मूल पहिचान’ नै विस्थापित गर्ने औंल्यायो । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यसलाई अधिकारको रूपमा स्वत: दाबी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

थप बाहेक यसअघि पनि नागरिकता जारी गर्ने क्रममा कयौं व्यक्तिका नाम अपमानजनक रुपमा प्रयोग भएका थिए । नामका पछाडि एकार थपेर, अनर्थ लाग्नेगरी र होच्याउने अर्थयुक्त नाम सहितका नागरिकता जारी भएका थिए । २३ साउन, २०७९ मा गृह मन्त्रालयले अपमानजनक शब्दयुक्त नाम राखी जारी भएका नागरिकताहरू संशोधन गर्ने सूचना नै निकालेको थियो ।

नागरिकतामा भएको नामले पनि व्यक्तिको मानवीय गरिमालाई नै धज्जी उडाएमा त्यस्तो नाम सच्याउन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भन्दै सर्वोच्च अदालतले तर विना आधार नाम सच्याउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकको साविकको नाम ‘नरबहादुर’ आफैँमा कुनै अपमानजनक वा घृणित शब्द नभएको र केवल इच्छाको भरमा ‘जोर्ज’ जस्तो नितान्त नयाँ पहिचान माग गर्दा त्यसले आजसम्मको पहिचान र कानूनी निश्चिततामा खलल पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

अपमानजनक शब्द र सामान्य शब्दबीचको भिन्नतालाई राज्यले बस्तुनिष्ठ आधारमा वर्गीकरण गरी सम्बोधन गरिरहेको भन्दै सर्वोच्चले नामको तुलनामा थर जोडिएको विषय ज्यादा अपमानजनक र मानव अधिकारसँग जोडिएको औंल्याएको हो ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘थरले सधैँ अपमानित, अपहेलित वा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चित्रण गर्छ र त्यसले निजको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने, त्यस्तो थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट गर्न पाउने निजको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो ।’

यी व्याख्याहरू सहित सर्वोच्चले ३ असार, २०७६ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट भेदभाव महसुस हुने गरी थर परिवर्तन गर्न रोक लगाएको निर्णय उल्ट्याइदिएको हो । अनि सम्बन्धित व्यक्तिले रोजेको संशोधित थर परिवर्तन गर्न पाउने आदेश भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले थप परिवर्तनको मापदण्ड, बस्तुनिष्ठ आधार समावेश भएको कार्यविधिसहित निर्देशिका बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।