आर्थिक तथा राष्ट्रियताको कसीमा नवीन अपेक्षा

२१ फागुनको चुनावमार्फत मतदाताले रास्वपालाई दुईतिहाइ नजिकको दल बनाइदिए । निर्वाचनमा व्यक्त मतादेशसँगै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको बागडोर बालेन्द्र शाह बालेनले सम्हालेका छन् । निर्वाचनका दौरान व्यक्त रास्वपाको बाचापत्रको कार्यान्वयन नै वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।

यही सेरोफेरोमा यस आलेखमा झन्डै दुईतिहाइको नयाँ सरकारले ध्यान पुर्‍याउँदा उपयुक्त हुने केही मुद्दाहरू र लिँदा मनासिब हुने केही आधारभूत कदम तथा पहलहरूलाई पेश गरिएको छ । मूलत: केही जनमानसलाई शीघ्र फाइदा तथा राहत दिने खालका छन्, केही न्यायिक र सुशासनको धरातलमा उभिएका छन्, केही अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने तथा आर्थिक संवृद्धिको आधार तय गर्ने प्रकृतिका छन् भने अन्य केही राष्ट्रियता सुदृढ पार्ने अभिप्रायका छन् ।

कृषि र अनुदान

नेपाली कृषि तथा कृषकलाई आवश्यक परिमाणमा मल समयमै उपलब्ध गराउनु कृषि उत्थानको आधारभूत पूर्वशर्त हो । एकातिर दशकौंदेखि खोक्रो चर्चामै सीमित मल कारखानाको स्थापनाबारे आर्थिक, वित्तीय संभाव्यताको तथ्यपूर्ण टुंगो लगाई स्थापना उपयुक्त देखिएमा चार वर्षभित्र बनाउनुपर्दछ । अर्कोतिर मल समयमै आयात गरी समयमै कृषकको सहज पहुँच रहेको स्थानसम्म पुर्‍याउन सार्वजनिक खरिद, आयात तथा वितरण प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नु नयाँ सरकारको व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक क्षमताको न्यूनतम मानक हुनेछ । आयातीत मलमा निर्भर एकमात्र मुलुक नेपाल होइन । यसरी निर्भर सबै मुलुकमा वर्षेनी मल आपूर्तिमा समस्या हुँदैन पनि ।

मलमा दिइने अनुदान होस् वा खाना पकाउने ग्यासमा प्रदान गरिने अनुदान वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा विशेष परिस्थितिमा ल्याइने अन्य भत्ता, वास्तविक आवश्यकता रहेका कमजोर वर्गमा राज्यको राहत पुर्‍याउन लक्षित घरधुरी तथा व्यक्तिको देशव्यापी पहिचान तथा सूचीकरण गर्दै सो लागतलाई अद्यावधिक गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न अत्यावश्यक छ ।

स्मरणीय छ, कोभिड महामारीको क्रममा भएका कम्तीमा दुईवटा लामो बन्दाबन्दीपश्चात् तत्व ज्ञान आइटोपलेर तत्कालीन सरकारले अनौपचारिक रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूमाथि आश्रित निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने (जस्तै विदेशबाट विप्रेषण नपाउने) परिवारलाई दश हजार रूपैयाँ एकमुष्ठ नगदी राहत दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसको कार्यान्वयन के कसरी भयो सार्वजनिक चासोको विषय भए तापनि चर्चा र प्रमाण शून्य छ ।

त्यसैगरी कोभिडको आगमनपछि दुईतिहाइको सरकारले गृहकार्यबिनै ल्याएको अनुदानयुक्त कोभिड बिमा केही महिनामै महामारीसिर्जित संभावित दाबीको बाढी थेग्न नसक्ने देखेपछि खारेज गरियो । तर बिमा अवधि कायम रहेकाहरूमध्ये कोभिड भएकाहरूको बहुसंख्यक दाबी (एक लाख रुपैयाँको) आजसम्म भुक्तानी भएको छैन । न त्यो दुईतिहाइको सरकारले त्यसलाई आफ्नो दायित्व ठान्यो, न त्यो दुब्लाउँदै साधारण बहुमत हुँदै अल्पमतमा झरेको सरकारले, न २०७९ को निर्वाचनपछि बनेका विभिन्न सरकारले, न जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले नै । अभूतपूर्व महामारीबीच सरकारको पहललाई विश्वास गरी कोभिड बिमा किनेका सर्वसाधरणलाई प्राय सबै पार्टी र सरकारले ठगे ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राज्यले नीतिगत स्थिरताबाट आफ्नो बचन पूरा गर्नुपर्ने धेरैले भन्दै अएको विचार दोहोर्याउन नबिर्सिने बहुमतप्राप्त रास्वपाआबद्ध नेता र विचारकले आफ्नै जनतालाई परेको यो अन्यायलाई गम्भिरतापूर्वक लिन फुर्सद पाएका छैनन् । राज्यले यस्तो संवेदनशील विषयमा गरेको बाचाबाट नयाँ सरकारले पुरानावालाहरूको बाचा भन्दै पन्छियो भने उसका आफ्ना अन्य बाचा पनि पत्यारिलो हुने छैनन् ।

साथै, निर्यातमा दिइने नगद अनुदानको हकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने निर्यातकर्ताहरूले स्वीकृत अनुदानको रकममा समेत कर तिरी सक्दा पनि हातमा नपर्नु अर्काे बेथिति हो । सरकारले अनुदानको लागि आवेदन दिने समयसीमा नसकिँदै आवेदन लिन बन्द गर्नु विधिवतरूपमा निर्यात गरिसकेका व्यवसायीहरूमाथि अन्याय हो ।

गैरप्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका गैरप्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन र कानून कार्यान्वयनमार्फत लगाम लगाउँदा जनकल्याण सिद्ध हुन्छ । मुलुकभरि ढुवानी र यात्रुवाहक यातायातमा रहेको सिन्डिकेटलाई व्यवहारमै अन्त गर्दा आमयात्रुलाई पैसा र गुणस्तर दुवैबाट फाइदा हुन्छ भने समग्र मूल्यस्तर र वृद्धिलाई घटाउन सहयोग गर्छ ।

आयात निर्यातको लागत पनि घट्छ । सिन्डिकेट त केही वर्ष अगाडिको दुईतिहाइको सरकारद्वारा खारेज भएको होइन र ? उत्तरको लागि उत्तरको नाकादेखि काठमाडौंसम्म वा हेटौंडाको एक उद्योगदेखि वीरगञ्ज भन्सारसम्मको एक ट्रकको ढुवानी शुल्क बुझे पुग्छ ।

नेपालमा यातायातबाहेक कहिँ कतै संगठित रूपमा गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप छैन त ? खाने तेल कति जनाले आयात गरी प्रशोधन गर्दछन् ? सीमित व्यवसायीको हातमा कुनै व्यवसाय रहँदैमा स्वत: गडबडी वा मिलोमतोको आरोप लगाउन मिल्दैन तर नेपाललाई सुशासनको पाठ सिकाइरहने विकसित मुलुकमा चाँहि कतै गैरप्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि भइराखेको छ कि जसले गर्दा कृत्रिम अभाव तथा अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न खडा निकाय सदैव सचेत रहन्छ ।

खाने तेलदेखि पकाउने ग्याससम्मका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आन्तरिक गैरप्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिहरूबाट हुने अभाव, मूल्यवृद्धि, गुणस्तरमा सम्झौता र अरू तरिकाले उपभोतmा ठगिने परिपाटीको निवारण समाजवादलाई संविधानको अमूर्त प्रावधान र ओठभक्तिबाट व्यवहारमा ल्याउनुसरह हो ।

रोजगारी, खुला सिमाना

दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबैथरी श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारिमा पलायन हुँदा निर्यातजन्य समेत विभिन्न उद्योगहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन र निरन्तरताकोे लागि प्रमुख चुनौती योग्य श्रमिकको अनवरत अभाव भएको यस पंक्तिकार सम्लग्न अध्ययनका क्रममा कम्तिमा तीनवटा सर्वेक्षणले देखाएका छन् । सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम र तालिमलार्ई उद्योगको मागलाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्ने बनाउन, उद्योगलाई अवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न र सार्वजनिकनिजी साझेदारीअन्तर्गतको एप्रेन्टेस्शिप कार्यक्रमलाई निरन्तर मूल्यांकनमार्फत प्रभावकारी बनाउँदै लैजानतिर विशेष ध्यान आवश्यक छ । विद्यालयस्तरमै प्रावधिक शिक्षालाई एकीकृत गरी त्यसलाई आकर्षक विकल्प बनाउँदा शैक्षिक बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा स्वदेशमै रोजगारीको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । तर, स्वदेशमै कम्तीमा महिनाको तीस हजार तलब दिने रोजगारी वर्षेनि चार–पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न समय लाग्छ । यो वास्तविकतालाई हृ्दयंगम गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमाथि हुने शोषण (प्रस्थानअघिको उच्च शुल्क, पुगेपछि वाचा गरिएअनुरूप काम, दाम र सुविधा नपाउनु आदि) अन्त गर्नु विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने कम्तीमा एकचौथाइ प्रतिशत घरधुरी रहेको मुलुकका लागि सुशासनको देखिने रूप हुनेछ । यो समाजवाद पनि हुन सक्छ । चुनावी अभियानका क्रममा मठमन्दिरमा गई आफ्नो सनातन धर्मप्रतिको आस्थालाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारहरूलाई ती घरधुरीले पाउने राहत धर्मार्जन नै हुनुपर्ने हो ।

सरकार–सरकार (जीटूजी) संयन्त्रबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान मिल्ने व्यवस्थातिर पहल गर्नाले यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सहयोग गर्नेछ । दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा उल्लेख्यरूपमा यस्तोे व्यवस्थाका लागि आजसम्म ठोस पहल नहनु उदेकलाग्दो हो । यद्यपि यस्तो प्रयासले न्युयोर्कमा गएर संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा नेपालको कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा वा दिगो विकास लक्ष हासिल गर्न नेपालले सामना गरिरहेको चुनौती बताउँदै वैदेशिक सहायताको अपेक्षा राख्दा वा जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई पारेको असरबारे बोल्दाजस्तो रोमाञ्चकारी नहुन सक्छ, आमजनतालाई जति नै कल्याणकारी भए पनि ।

एक दशकमा एक पटक हुने श्रमसर्वेक्षणले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई चाहिने रोजगारीसम्बन्धी अद्यावधिक तत्थ्यांक दिँदैन । विभिन्न नमूना आकारका वार्षिक तथा अर्धवार्षिक श्रमसर्वेक्षणले दिने रोजगार सिर्जना तथा विनाशका गतिशील तत्थ्यांकले श्रमबजारसम्बन्धी नीतिलाई तिखार्दैन मात्र, यसबाट सरकारको रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी लक्षयप्रतिको प्रगति पारदर्शी तरिकाले मूल्यांकन गर्न पनि सकिन्छ ।

सर्वेक्षण गर्नु जति महत्वपूर्ण हो, त्यसको तथ्यांक र नतिजाको कञ्जुस्याइँ नगरी सार्वजनिक पहुँचमा राख्नु उत्तिकै आवश्यक छ । भूतपूर्व केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अहिलेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्राय: पाँच–सात वर्षमा एकपटक गर्ने औद्योगिक सर्वेक्षणमा सोधिएका सबै प्रश्नका जवाफ हुबहु अप्रशोधित तथ्यांक (र डाटा) सहित उपलब्ध गराइँदैन, जब कि घरभुरीमा केन्द्रित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका र डाटा किन्न पाइन्छ ।

भारत, इन्डोनेशियालगायत मुलुकमा उद्योगको पहिचान नखुल्ने गरी उपलब्ध गराइने त्यस्ता तथ्यांक प्रयोग गरी अत्यन्तै नीति सान्दर्भिक अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । यस पंक्तिकारले त्यस्तो तथ्यांक माग्दा कानून संशोधन आवश्यक रहेको जवाफ पाएको सन्दर्भमा नयाँ सरकारले तथ्यांक उपलब्धतामा उदारता देखाउँदा स्वच्छ नयाँपनको आभाष हुनेछ ।

उल्लेखित डाटा उपलब्ध नहुँदा के बिग्रियो त ? उदाहरणको लागि निर्यातजन्य र अन्य उत्पादनमूलक औद्योगिक इकाइबीच कच्चापदार्थका स्वदेशी र विदेशी श्रोत, श्रमिक संख्या, लगानी, उत्पादकत्व, बिक्री, मूल्यअभिवृद्धि आदि विभिन्न आयामहरूमा के कस्ता भिन्नता छन् भनी पत्ता लगउन सकिन्छ, जुन नतिजाबाट आसन्न अतिकम विकसित राष्ट्रबाट हुन लागेको नेपालको स्तरोन्नतिबाट हुन सक्ने सम्भवित दुष्परिणामलाई न्यूनीकरण गर्न बनेका बग्रेल्ती रणनीतिहरूलाई ठोस तथा व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ ।

खुला सिमानाले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउनुका साथै वित्तीय, मौद्रिक तथा औद्योगिक नीतिसहितका आर्थिक नीतिलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको छ । चोरी पैठारीको सदैव प्रकोपबीच स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिकीकरणका योजनाले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सक्दैनन् । तसर्थ खुला सिमानालाई नियमन गर्ने दिशातिर उन्मुख भई सर्वप्रथम प्रशासन र सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालनमार्फत अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ सरकारले तुरुन्त कम्मर कस्नुपर्छ ।

अराजनीतीकरण

शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन वर्जित गरी शिक्षामा राजनीति बन्द गर्नुका साथै सार्वजनिक विद्यालयमा नियुत्तिप्राप्त शिक्षकले नै तोकिएको समय पूरै पढाउनुपर्ने नियमको कठोर अनुपालना गराउनु र समग्र विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाअनुसार शिक्षकको मूल्यांकन हुने प्रभावकारी प्रणालीको अविलम्ब विकासलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सायद नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित समाजवाद यही हो ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन प्रतिबन्धित गरी स्वास्थ्यमा राजनीति बन्द गर्नुका अलावा ती संस्थामा डाक्टरको कामको कडा मूल्यांकन हुने प्रणाली बसाल्दा दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार डाक्टर नियुत्ति गरिए पनि डाक्टर अनुपस्थित हुने प्रवृत्तिको नियन्त्रण हुनेछ । सायद समाजवाद यही हो । सरकारी अस्पतालको औषधालयमा विविध आवश्यक औषधीहरू पर्याप्त मात्रामा स्टक राखी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदा निसन्देह लोकहित हुन्छ । धेरै अनुदानबिना पनि मूल्य सुपथ हुन सक्छ, खरिद प्रक्रियालाई आफ्नो गोजीको पैसाले निजी खर्च गर्दा सुझबुझ प्रयोग गरेजस्तै गरिएमा ।

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन वा राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने नियम लागू गर्नु साढे तीन दशकयता कर्मचारीतन्त्रमा डढेलोझै लागेको राजनीतिकरणलाई उल्टयाउन आवश्यक पहिलो कदम हो । टे«ड युनियनको सदस्य भए के बिग्रन्छ र ? नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने तर्क गर्नेले उपसचिव मुनिका कर्मचारी युनियनमा आबद्ध हुन पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई अझ फराकिलो बनाई मुख्य सचिवसम्मले पनि युनियन सदस्य हुन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ गर्दैनन् ।

‘आवश्यक पहिलो’ कदम न कि संपूर्ण कदम यस अर्थमा कि राजनीतिक दलको सदस्य नभई पनि दल र नेताको आर्शीवाद र उनीहरूकै काम फत्ते गर्ने कर्मचारीको कमी छैन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट यही वर्ष (२०२६) विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि एक प्रमुख निर्यात गन्तव्य यूरोपियन यूनियनमा शुन्य भन्सार शुल्कमा नेपाली वस्तुले प्रवेश पाइराख्न हस्ताक्षर, अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू मध्येको श्रमसम्बन्धी आइएलओ अभिसन्धि ८७ लाई अनुमोदन गर्दा सुरक्षाकर्मीलाई पनि युनियन बनाउन दिनुपर्ने जोखिम हुने चर्चा चल्दा सुरक्षा निकायलाई सो लागू नगरे पनि हुने प्रावधानलाई देखाइन्छ । प्रश्न उठ्छ, यदि सुरक्षाकर्मीले युनियनबाजी गर्दा राष्ट्रलाई घातक हुन्छ भने कर्मचारीको युनियनबाजीले केही हानी गर्दैन र ?

विद्युत, सार्वजनिक खर्च

सन् १९८२ र १९८६ मा क्रमश: ६० मेगावट र ३२ मेगावटका कुलेखानी १ र २ बनेपछि चार दशकयता एउटा पनि उल्लेख्य जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बन्न नसक्नु बहुदलको विशेषता होइन भनी पुष्टि गर्न पाँच वर्ष पर्याप्त छ । हिउँदमा आयातीत विद्युतको भर पर्नुपर्ने र भारतसितको विद्युत व्यापारका संझौताहरू नवीकरण होला नहोला वा कुन शर्तमा होला भनी धुकचुक हुने अवस्था यही अकर्मण्यताको परिणति हो ।

नयाँ सरकार विगतका योजना, नीति, रणनीति र मार्गचित्रको दास बन्न बाध्य छैन र रहनु हुन्न पनि । करिब १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता २,५०० बाट २८,५०० मेगावाट पुर्‍याई १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य बोकेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० ले विद्युतलाई रणनीतिक वस्तु औपचारिक रूपमैै मान्ने मुलुकमा निर्यात गर्ने सपनासित वित्तीय प्रणालीलाई बाँधी चरम जोखिममा धकल्दैछ । याद राखौँ, नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको हाराहारीमा लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा सोहोरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसका लागि संरचनात्मक छलाङको आवश्यकता त छ नै ।

सरकारले यही विद्युत निर्यात गरेर धनी भइन्छ भन्ने दिवास्वप्नमय विकासे सोचलाई त्यागी स्वदेशका सबै घरधुरी र व्यवसायलाई चाहिने पर्याप्त तथा गुणस्तरीय (औद्योगिक गुणस्तरको पनि) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नतिर राज्यको नीतिगत, रणनीतिक, नियमनकारी र वित्तिय बिनियोजनसम्बन्धी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्न चाहिने भरपर्दो विद्युतको आपूर्तिले माग गर्ने विद्युत प्रणालीको भारबहन क्षमताको अभिवृद्धि र प्रसारण लाइनको स्तर, क्षमता तथा पहुँचको विस्तारमा स्रोत साधनले अब प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

लागत दक्षताको परिचायक नमानिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भन्दा कम्तीमा चार गुणा बढी लागतमा आयातनिर्यात केन्द्रित प्रसारण लाइन बनाउने उद्देश्य लिएको बहुचर्चित एमसीसी आयोजनाबारे अत्यधिक बहुमत प्राप्त रास्वपाले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा दिएको छैन । दिएको भए सो पार्टीको विकास दृष्टि बुझ्न सहयोग मिल्थ्यो ।

रास्वपाको केही शीर्ष नेताहरू र उनीहरू निकट बुद्धिजीवी र अभियन्ताहरूले विगतमा, प्राय: पार्टी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, एमसीसीको पक्षमा प्रखर वकालत गरे तापनि वा त्यसमा कुनै कमी कमजोरी नदेखे तापनि २०७९ र २०८२ को निर्वाचनमा आफूले एमसीसी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रचार चुनावी मैदानमा आफूअनुकूल नहुने ठहर गरी त्यसबारे मौनता साध्नु नै उत्तम ठाने ।

हुन त एमसीसी पास हँुदा रास्वपा भर्खरीमात्र जन्मेको थियोे । गत आमनिर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भोगेका तीन भूतपूर्व ठूला दलको सहमतिमा नै एमसीसीको संसदीय अनुमोदन भएको थियो । तिनका नेता र निकटस्थ बुद्धिजीविहरूमा एमसीसीका बारेमा टिप्पणी गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति छ । नवोदित पार्टीले यसमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु आठौँ चमत्कार हुन जान्छ, जबकि पूराना पार्टीहरूले नै मिलेर ल्याएको यो ‘राष्ट्रहितकारी’ राम्रो आयोजना हो भनेर फुत्कने अवसर छ । तर कम्तीमा अब उप्रान्त ऊर्जासम्बन्धी समग्र योजना स्वदेशी खपत र त्यसलाई आवश्यक प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरणतर्फ उन्मुख हुन सके नयाँको आगमन स्वागतयोग्य हुनेछ ।

प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी तीनै थरी ‘अर्थविदहरू’ले बोलाइ र लेखाइमार्फत अनुमोदन गरेका अनि तीनै पार्टीले राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा वा प्रतिपक्षमा बसेर टिप्पणी गर्दा दुहाइ दिने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपा अर्थविदहरूको सहमति देखिएकोले सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका कदम चाली चालू खर्चमा उल्लेख्य बचत गर्ने अवसर नयाँ सरकारलाई छ । कम्तीमा २० प्रतिशत जति चालू खर्च कटौती गर्न सकिने प्रतिवेदनमा देखिन्छ । यदि यति धेरै कटौती गर्न सकिँदैन भने के कारणले नसकिने हो वा प्रतिवेदनको अनुमानसित विमति छ भने स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुपर्दछ ।

द्वन्द्वकालको उत्कर्षमा आव २०५४/५५ तिर चालू वा साधाण खर्चले पूँजीगत वा विकास खर्चलाई उछिनकोमा गृहयुद्ध सकिएको र वृहत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकपछि पनि कुल सरकारी खर्चमा विकास वा पूँजीगत खर्चको हिस्सा पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । शान्तिकोे प्रतिफल (पीस डिभिडेन्ड) सरकारी खर्चको संरचना प्रतिविम्बित हुन पाएन ।

नेपालको वस्तु आयातको दोस्रो ठूलो स्रोत र सबैभन्दा ठूलो अतृप्त निर्यात सम्भावना रहेको गन्तव्य चीनलाई नेपालसित जोड्ने दुईमात्र व्यापारिक सडकहरू (तातोपानी, सिन्धुपाल्चोकदेखि काठमाडौंसम्म र रसुवागढी, रसुवादेखि काठमाडौंसम्म) को स्तरोन्नति गरी बाह्रमास विनाअवरोध आवतजावत गर्न सकिने बनाउनु यस मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक क्रमभंगताको सन्देश हुनेछ । यसको लागि एक कार्यकाल पर्याप्त हुनुपर्छ ।

सहकारी पीडा

जनताको ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप पचाएका सहकारीका संचालक तथा वास्तविक हर्ताकर्तालाई करबाहीमात्र होइन सहकारीपीडितलाई पैसा चरणबद्ध तरिकाले सामान्य स्वीकार्य समयसीमाभित्र फिर्ता गराउने योजना ल्याई कार्यान्वयन भई पीडितको खातामा केही पैसा अबको डेढ वर्षभित्रै आउन थाल्यो भने सहकारी ठगीको मुद्दाको कसीमा नयाँ सरकार विगत २० वर्षका सबै सरकारभन्दा कर्मठ तथा न्यायिक ठहरिनेछ ।

स्मरणीय छ, मार्क्स, लेनिन, माओका नामधारी वामपन्थी देखिन् समाजवादी गाथा गाउने प्रजातान्त्रिकसम्मका नेता, बुद्धिजीवीहरू र निकटस्थ व्यापारीहरूको प्रत्यक्षपरोक्ष संलग्नता रहेको सहकारीमा दशकौँदेखि बेथिति झ्यांगिएको थियो । ती बेथितीप्रति राज्यले आँखा चिम्लिनाले कालान्तरमा धेरै परिवारको पसिनाको बचत र बुढेसकालको आडभरोसा सखाप पार्ने बिस्फोटक रूप लिन पुग्यो । यसमा ‘सहकारीको मर्म नबुझी सहकारी संचालित छन्’ भन्दै ओठे चिन्ता व्यक्त गर्ने तर सत्ताको डाडुपन्यौ आफ्नो पार्टीको हातमा हुँदा ठोस कदम चाल्न सशक्त दबाब दिन असमर्थ, विशेष गरी वामपन्थी, समाजवादी अभियन्ता, बुद्धिजीवीको पनि गल्ती छ । संस्थाको नाजुक हालत भित्री मतियारबाट थाहा पाएपछि सहकारीमा रहेको आफ्नो निक्षेप पूरै रकम सजिलै निकाल्ने नेताहरूले एकप्रकारको इन्साइडर ट्रेडिङ गरेका हुन् । सर्वसाधरणले रकम झिक्न खोज्दा भने अनेक आलटाल र बन्देजहरू सामना गर्दागर्दै सहकारी औपचारिकरूपमै डुबिसक्थ्यो ।

कानूनीरूपमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको परिधिभित्र नरहे पनि वित्तीय मध्यस्थता गर्ने सहकारीको गतिविधिलाई नियमन गर्न सक्ने क्षमता बोक्ने सबैभन्दा नजिकको नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंक हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी मार्काका, भित्र रहँदा होस वा बाहिर हुँदा होस सधैँ फाइदा पाइरहने वा फाइदा प्राप्तिका लागि सदैव कसरत गर्ने अनि पदप्राप्तिबाटै विज्ञको पगरी गुथुर्ने केहीले आफू सत्तामा वा सत्तानिकट रहँदा सहकारीलाई सशक्त नियमनमा ल्याउन केही पनि तत्विक पहल गर्न सकेनन् । उनीहरू पनि नैतिकरूपमा जिम्मेवार छन् ।

समाधान के त ? राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेपको रू पाँच लाखसम्मको बिमा भएझैँ सहकारीमा रहेका निक्षेपको बिमा छैन । तर यति धेरै सर्वसाधरणको यति थुप्रो रकम डुब्नुका पछाडि राज्यको चरम असफलता रहेकोले विशेष न्यायको सिद्धान्त अंगीकार गरी सरकारी खर्च कटौतिमार्पmत, परिआए पूँजीगत बजेटको दायरा तथा रकम विनियोजनलाई कठोर प्राथमिकीकरणबाट एक वर्षका लागि घटाएर भए पनि, निक्षेप रकमको आधारमा शुरुवाती फिर्ता रकमको सीमा तोकी केही रकम फिर्ता गर्नु जनमुखी कदम हुनेछ । समाजवादी धर्म पनि यही हो ।

‘विशेष न्यायको सिद्धान्त’ के हो यो ? अतितमा फर्की ‘डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल नेसेसिटी’ (राजनीतिक आवश्यक्ताको सिद्धान्त) भन्दै राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक फेरबदल के कसरी गरिएको थियो हेर्नुहोला । त्यो ठिक भन्नेले यो प्रस्तावसित उदेक हुन सुहाउँदैन । सहकारी पीडितले न्याय पाउने ठोस कदम नचाले यो मुद्दाले नवोदित पार्टी रास्वपा र रास्वपाको सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ ।

राष्ट्रियताको भावाना

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा उनको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण घटनाक्रमलाई राष्ट्रनिर्माणको अभियानमाथि प्रकाश पार्ने एक विशिष्ट सङग्रहालय बनाउँदा अब प्रतिगामी बिल्ला लागिने डर छैन । साथै उनको स्मृतिमा राष्ट्रिय एकता पहलमार्फत शिक्षा, रोजगारी प्रत्याभूति आदि सम्बन्धी कुनै जनकल्याणकारी कार्यक्रम व्यापक छलफल र गृहकार्य गरी ल्याउँदा इतिहासको सही मूल्यांकन, राष्ट्रनिर्माताको योगदानको सही कदर, लोकप्रियता आर्जन र जनकल्याणको आत्मसन्तोष सबै हुनेछ ।

स्नातक वा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षका विद्यार्र्थीलाई अनिवार्य ग्रामीण, दुर्गम आदि तोकिएको क्षेत्रमा गई कम्तीमा ६ महिना सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउँदा राष्ट्रविकासमा दक्ष जनशक्तिको परिचालन हुन्छ, सहभागी विद्यार्थीलाई देश चिन्ने सुनौलो मौका मिल्छ र राष्ट्रिय एकताको भावनाको देशव्यापी संचार हुन्छ । कार्यक्रमलाई ‘गाऊँ फर्क’ नभनी अर्कै नाम दिने छुट सरकारलाई छ । नेपालीभन्दा पहिले आफ्नो जातसमुदायमा आफ्नो पहिचान खोज्ने वातावरणको सिर्जनामा पार्टीगतरूपमा रास्वपाको सबैभन्दा न्यून योगदान देखिए तापनि यसलाई चिर्ने प्रयास गरेन भने देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

जातमा आधारित आरक्षण देशको हितमा छ भन्ने नयाँ सरकारलाई लाग्छ भने त्यसलाई सकारात्मक ठानी औपचारिक निजी क्षेत्रमा पनि लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निजी क्षेत्रको कार्यकुशलता र उत्पाकदत्वलाई यस्तो व्यवस्थाले नकारात्मक असर पार्ने आशंका नयाँ सरकारलाई छ भने राज्यका विभिन्न अंगमा रहेको जातीय आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारमाथि निर्मम

जेनजी आन्दोलन मूलत: भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन थियो । भ्रष्टाचार केवल बाँसबारी जग्गा काण्ड, वाइड्बडी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, लाउडाधमिजा काण्ड, बालमन्दिर काण्ड, क्यान्टन्मेन्ट काण्ड मात्र होइन । सरकारी निकायले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिने संस्थालाई अनुमति दिँदा र त्यसको नवीकरण गर्दा हुने लेनदेन पनि भ्रष्टाचार हो, जसले रोजगार सिर्जनालाई सघाउन ल्याइएको संयन्त्रलाई पंगु बनाउँछ ।

आफ्ना आठ दश लाख कार्यकर्ता रहेको डम्फू फुक्ने तर करदाताकै पैसा सोहोरेर आफ्ना दिवंगत नेताहरूका नाममा संघसंस्था, प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्ने प्रवृत्तिमाथि वज्रपात गर्ने अभिभारा नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ ।

गृहमन्त्रीको रोहवरमा तजबिजी तरिकाले हिसाब नबुझाई खर्च गर्न पाउने प्रावधानअन्तर्गत विगतमा के कसरी खर्च भएको थियो त्यसको जाँचबुझसहित सार्वजनिक गरी यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ वा राष्ट्रलाई आवश्यक छ भने सप्रमाण निरन्तरताको प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता र विगतका भ्रष्टाचार काण्डको विश्वसनीय छानबिनको माग चुलिएको बेला नयाँ सरकारले कम्तीमा २० वर्षयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउनुपर्छ । उनीहरूले गरेका निर्णयहरूको अनुसन्धान गरी न्यायिक प्रक्रियालाई मार्ग प्रशस्त गर्न दलीयकरण भएको विद्यमान छानबिन प्रणालीको निष्पक्ष तथा विश्वासयोग्य रूपान्तरण गर्नुपर्छ । बीस वर्षयताका मुद्दामात्र किन ? वा २०४६ साल यताका मात्र किन? जस्ता प्रश्नलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक नलिए हुन्छ । खास प्रश्न प्राथमिकीकरणको हो । समयसहितको स्रोतसाधनले एकै चोटी सबै सम्भावित गडबडीमाथि छानबिन गर्न दिँदैन भने लोकतन्त्रको आगमनपछिको कालखण्डमा पराकाष्ठामा पुगेको र जनमानसमा ताजै रहेको भ्रष्टाचारलाई निशाना बनाउनु व्यावहारिक हुनेछ । लोकतन्त्रसँगै जन्मेको बच्चा २० वर्ष पुग्न एक महिना मात्र बाँकी छ ।

शान्ति क्षेत्र

२०४६ सालसम्म चीन र अमेरिकासहित ११६ राष्ट्रले समर्थन गरिसकेका, तत्कालीन राजा वीरेद्रले फागुन २०३१ (सन् १९७५) मा आफ्नो राज्याभिषेकमा ल्याएका नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुदल आएपछि कुनै पनि सरकारले अघि बढाएन । तर कुनै पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा पार्टीआबद्ध राजदूत र परराष्ट्रसल्लाहकार अनि खँदिलो विषयगत लेखन तथा प्रकाशन बिनै परराष्ट्रविद बन्न पुगेका महाशयहरूले सो प्रस्तावको निरन्तरता के कारणले औचित्यहीन छ, स्पष्ट बोल्न र लेख्न सकेका छैनन् । भारतद्वारा शंकापूर्ण तरिकाले हेरिएको हुनाले सो प्रस्ताव अभिशप्त छ भन्ने कुतर्क मनभित्र भए पनि सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ।

फेब्रुएरी १९८२ मा लिखित तर अगस्ट २००१ मा मात्र सार्वजनिक भएको अमेरिकी खुफिया संस्था सिआइएको एक आन्तरिक टिप्पणीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सो प्रस्तावलाई ‘प्रजातान्त्रिक प्रतिपक्ष’ सहित ‘नेपाली जनता’बाट ‘प्राय अनुमोदित’ भएको र नेपालले सोमार्फत आफ्नो ‘आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति’ खोजेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा’को ‘बाछिटा’बाट जोगिन नेपालले शान्ति क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको पनि अमेरिकी बुझाइ थियो ।

आज पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सान्दर्भिकता घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने खेदपूर्ण परराष्ट्रनीतिमा क्रमभंगताको सशक्त सन्देश नयाँ सरकारले शान्ति क्षेत्रको अवधारणाको पुनर्ताजकीकरण गरेर दिन सक्छ । नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल रहेको दिव्योपदेशको चीरकालीन सान्दर्भिकतालाई मनन गर्दै तटस्थ र असम्लग्न पराष्ट्रनीति पुनर्जीवित भएको सन्देश दिने शुरुवाती कदमस्वरूप नेपालस्थित विदेशी राजदूत, दातृ निकायका प्रमुख अथवा सोही तहका पाहुनाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई सजिलै भेट्न पाउने चलनको अन्त्य गरिनुपर्छ ।