चालु वर्षमा सकिने योजनाको ‘चेक लिस्ट’ बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष बाँकी अवधिमा पूरा गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमको ‘चेक लिस्ट’ तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले चेक लिस्ट तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएर बसेको तर कुनै कार्यक्रमलाई बजेट अभाव भई सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको स्थितिमा आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी अवधिभित्रै पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकता साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जाेड दिए ।

आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानी खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने बताए । नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्ने र त्यही नीति विकासको बाधक बन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारका कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र पालिकाहरूसँग छलफल र समन्वय गरेर ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए ।

औद्योगिक र घरेलु स्तरमा विद्युत् खपत विद्यमान स्थिति वर्गीकरण गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने गरी रणनीतिक योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा ऊर्जा विकासको मोडेल तयार गर्न र त्यसका लागि तयारी थाल्न समेत निर्देशन दिए । आगामी दिनमा इनर्जी स्टार्टअपका परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गरी सफलताको नजिर स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चीरञ्जीवी चटौत, आयोग सचिव दिनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल लगायतले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीति बारे जानकारी दिएका थिए ।