रविको मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा सर्वोच्चले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देख्नुका आठ आधार

२९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संविधान एवं कानुनको दृष्टिकोणबाट जटिल प्रकृतिको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका दुई निर्णयमाथि परेको रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ समावेश भएको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने भनी व्याख्या भएको हो ।

जटिल कानुनी प्रश्न देखिएका मुद्दाहरु तीन वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न भएको पूर्ण इजलासमा पेश हुनुपर्नेछ ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको दुई पटकको निर्णय संविधान र कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यसैको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले मुद्दामा ‘जटिल कानूनी प्रश्न’ समावेश भएको देखेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आठवटा प्रश्नहरू अघि सार्दै तिनकै आधारमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्य खोजिनुपर्ने भनेको हो ।

पहिलो प्रश्न, महान्यायाधिवक्ताको विशेषाधिकार कस्तो हो ?

नेपालको संविधानको धारा १५८(२) मा ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसका साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी वकिललाई स्वीकृति दिने अधिकार पनि महान्यायाधिवक्तासँग हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको निरपेक्ष अधिकार होइन भनी कैँयौ मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । तर, आरोपपत्र संशोधनको अधिकारको विषयमा भने कुनै व्याख्या भएको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिललाई स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार पूर्ण स्वविवेकीय वा निरपेक्ष हो वा वस्तुनिष्ठ आधार कारणबाट पुष्ट्याई हुनुपर्ने सापेक्ष हो ?’

दोस्रो प्रश्न, आरोपपत्र संशोधनका लागि चाहिने थप प्रमाण र कागजातको आधार के हो ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ३६ मा एकपदक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेर मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा आरोपपत्र संशोधन हुनसक्छ । उक्त कानूनमा त्यसरी आरोपपत्र संशोधन गर्न थप प्रमाण फेला पर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भइसकेपछि बुटबलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताले अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए ।

बचतकर्ता एवं जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईले आफूले लामिछाने विरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएको भनी अर्को निवेदन पेश गरेपछि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन पेश गरेपछि सरकारी वकिलले थप प्रमाण कागजातको बेहोरा र अभियोग मागदावी संशोधनको आधार र कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हो कि होइन भनी प्रश्न अघि सारेको छ ।

त्यसबाहेक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिधै पेश भएको निवेदनका आधारमा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सर्वोच्चको प्रश्न छ ।

त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले अर्को प्रश्न समेत अघि सार्दै भनेको छ, ‘तहगत अधिकारीहरुबाट समेत थप प्रमाण र कागजात नदेखिएको भनी पेश भएकोमा महान्यायाधिवक्ता स्वंयले विभिन्न आधार कारण उल्लेख गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न र कारबाही अघि बढाउन मातहत जिल्ला सरकारी वकिललाई लेखि पठाउन मिल्ने हो होइन ?’

तेस्रो र चौथो प्रश्न, थप प्रमाणको आधार के हो ?

विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताहरुले आफूहरुको किटानी जाहेरीका वारेमा ती अदालतहरुमा पछि निवेदन दिएका थिए । बुटबलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ता नारायण बहादुर पहराईले ‘मेरो वास्तविक जाहेरी दरखास्तको बेहोरा फरक पारिएकोले सो सम्बन्धमा सत्य साँचो जे हो त्यही लेखी संलग्न गराई पाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए ।

सहारा चितवन बुहउद्देशीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुले प्रतिवादीहरुलाई झिकाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी मुद्दामा सहजिकरण गरी रकम फिर्ता गराउन पहल गरी दिनुहुन भनी महान्यायाधिवक्तालाई नै सम्बोधन गरी निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले कानुनमा उल्लेखित ‘थप प्रमाण फेला परी’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ र औचित्य के हो भनी प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिवादी/ जाहेरवालाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका दिएको निवेदन वा स्वघोषणाको भनाईको प्रमाण ग्राह्यता र त्यसको परीक्षण विधि के कस्तो हुने हो ?’

सर्वोच्च अदालतले त्यही क्रममा चौथो प्रश्न पनि उठाएको छ । अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि ‘अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरु’का आधारमा थप दाबी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । र, थप प्रमाण फेला परेमा पहिलेको दाबी संशोधन पनि हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले विवाद निरुपण गर्नुपर्ने विषय भन्दै प्रश्न गरेको छ, ‘(यी दुई) कानुनी व्यवस्थाको अन्तरसम्बन्ध वा फरकपना के कस्तो हो ?’

पाँचौ प्रश्न, कुन कानुन आकर्षित हुने हो ?

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क)(२) अनुसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६(२)(क)मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन नहुने’ व्यवस्था छ ।

तर महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी संशोधन गरी मिलापत्रको सम्भावना जीवन्त राख्ने भनी निर्णय गरिन् ।

त्यसरी सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै कायम गर्दा कानुनी व्यवस्थाको अनुकूल वा प्रतिकूल के हुने हो भनी प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पाँचौ प्रश्नमा भनेको छ, ‘यसो गर्दा ‘आंशिक मुद्दा फिर्ता’ वा ‘प्रत्यक्ष रुपमा गर्न नमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्तको प्रतिकुल हुन जान्छ कि जाँदैन ?’

छैठौं प्रश्न, फरार प्रतिवादीहरूको समेत अभियोग संशोधन ?

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले शुरुमा रवि लामिछानेलाई मात्रै आकर्षित हुने गरी ‘निजको हकमा’ मात्रै संगठीत अपराध र सहकारी ठगीको अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । दुई दिनपछि निर्णय संशोधन गरी ‘निजका हकमा’ भन्ने शब्दावली हटाई सबै आरोपितका हकमा आरोपपत्र संशोधन गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतले अभियोग पत्रका साथ पेश नगरिएका र अदालतमा समेत उपस्थित नभई वारेन्ट जारी गरिएका फरार प्रतिवादीहरुको हकमा किन आरोप संशोधन गरिएको भनी प्रश्न उठाएको हो । उनीहरुको कसुरमा संलग्नता, भूमिका वा अरु स्थिति यकिन नभई अभियोग संशोधन गर्दा हुने जटिलतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निजहरुको हकमा समेत अभियोग दावी कायम नरहने गर्दा निजहरु पछि हाजिर भई वा पेश भएका प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट संशोधन गरिएको अभियोग दाबी खम्वीर हुने अवस्था आएमा समग्र मुद्दाको निर्णय र औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ, सक्दैन ?’

सातौं प्रश्न, प्रयोजित जाहेरी र राजनीतिक प्रतिशोधको सीमा के हो ?

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको मुलुकमा समय समयमा फरक दलको सरकार बन्छ र परिवर्तन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनामा नियुक्त र पदमुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताले अघिल्लो सरकारको पालामा भएका अभियोजनलाई प्रयोजित जाहेरी वा राजनीतिक प्रतिशोध भनेमा के गर्ने भन्ने उसको प्रश्न छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘पिडितको बिगो संरक्षण गर्ने वा अन्य कुनै कारण देखाई अभियोग पत्र संशोधन गर्ने मानक बन्न गएमा विधिको शासन अनि कानुनको उचित प्रक्रिया तथा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक/संस्थागत हैसियत के हुन्छ ? हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभियोजनको सिद्धान्तमा के कस्तो असर पर्न सक्छ वा सक्दैन ?’

आठौं प्रश्न, जिल्ला अदालतले नै हेर्न सक्ने कि नसक्ने ?

फौजदारी कार्यविधि संहितामा महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएमा सरकारी वकिलले कारण खुलाई जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन मनासिव देखिएमा जिल्ला अदालतले आरोपपत्र संशोधन गर्ने आदेश दिनसक्छ । रवि लामिछाने र अरु आरोपितहरुको हकमा त्यो प्रक्रिया बाँकी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा आफूले कति र कुन हदसम्म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गरेको छ । यदि जिल्ला अदालतले नै यी प्रश्नहरूको औचित्य खोज्छ भने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा के गर्ने भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले अघि सारेको हो ।

सर्वोच्चले आठौं प्रश्नमा भनेको छ, ‘सम्बन्धित अदालतले अभियोग पत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश दिनसक्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्यमा रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने हो, होइन ?’

यसअघि आरोपपत्र संशोधनको विषयमा दुई मुद्दा परेको र त्यसक्रममा प्रतिपादित नजीरहरू रवि लामिछानेको मुद्दाको विषयवस्तुसँग मेल नखाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती आठ प्रश्नहरुको व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुपर्ने भनेको छ ।

उसले आदेशमा भनेको छ, ‘यस विषयमा भविष्यमासमेत मार्गदर्शन हुने गरी व्याख्या एवं सिद्धान्त प्रतिपादन भई फौजदारी न्याय एवम् विधिशास्त्रको मानक स्थापित हुन उपयुक्त देखिएको र सो कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन मुनासिव हुनाले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू ।’