१०० बढी नयाँ कानुन ल्याइँदै, मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणमा व्यस्त

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय र संशोधन गर्नुपर्ने ऐन पहिचान भएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् ।

ऐन निर्माणको ढाँचा र विधायन ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा भए/नभएको विषय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।

प्राथमिकता अनुसार ऐन निर्माणको लागि अन्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने काम पनि यही मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

१०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी तयार भएको विषयसूचीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयक आउँदो संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्दैछ । विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाइसकेको छ ।

जनताको समय लिने लगायतका कार्य सकाएर अगाडि बढेको यो विधेयक अब मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा पेश गर्छ ।

संघीय संसद्ले पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

मन्त्रालयगत प्राथमिकता तय

मन्त्रालयहरूले के कस्ता विधेयक ल्याउने भनेर प्राथमिकता तय गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ हालसम्म ९ पटक संशोधन भइसकेको छ । २०६३ सालमा पहिलो पटक संशोधन भएको थियो । त्यसपछि २०६६, २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६, २०८० र २०८१ सालमा संशोधन भएको थियो । नयाँ सरकारले पनि पनि यो ऐन संशोधन गर्न खोज्दैछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । तर, यसपटक के कस्ता विषयमा संशोधन गर्न लागिएको हो भनेर मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ को दशौं पछक संशोधन गर्दैछ । यसको मस्यौदा तयार पारेर राय/सुझाव संकलन गरिँदैछ । संशोधित विधेयकमा कोषको संरचना, कार्यक्षेत्र र लगानी नीति व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने व्यवस्था छ ।

परम्परागत बचत व्यवस्थालाई आधुनिक लगानी प्रणालीसँग जोड्दै कोषलाई प्रभावकारी वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । निवृत्तिभरण, उपदान र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोष सञ्चालन गर्ने अधिकार थपिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदैछ । आर्थिक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउने उदेश्लयसहित २०६३ सालमा बनेको यो ऐन यसअघि तीन पटक संशोधन भएको थियो । कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउने गरी चौथो पटक संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४/४ विधेयकमा काम गर्दै गृह र उर्जा

गृह मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय ४/४ वटा विधेयकमा काम गर्दैछन् ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी विधेयक, अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक र गुप्तचर सम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक र नेपाल प्रहरी विधेयक अघिल्लो संसद्मा पनि आएको थियो । तर, गत भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दुवै विधेयक निष्क्रिय भएका थिए ।

नेपाल प्रहरी विधेयक प्रहरी समायोजनसँग समेत सम्बन्धित छ । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म पनि संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा सुरक्षा निकायलाई लैजान नसकिएको भनेर भइरहेको आलोचनाकाबीच यो विधेयक अघिल्लो संसद्मा आएको थियो । तर, ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।

यसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि चारवटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछ ।

यस अन्तर्गत जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, सिचाइँ विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा काम भइराखेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

निष्क्रिय विधेयकहरू पुनः ल्याइँदै

प्रतिनिसिधसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका कतिपय विधेयकहरू पुनः ल्याइँदैछ ।

निष्क्रिय विधेयक अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः विधेयक तर्जुमा गर्नु नपर्ने गरी निर्णय भएको छ । कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

विगतमा निष्क्रिय विधेयक अगाडि बढाउन पनि पुनः विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसलाई बदलेर सरकारले निष्क्रिय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।

तथापि, विधेयक मन्त्रिपरिषद् लैजानु अगाडि मन्त्रालयभित्रको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र जनताको राय लिनका लागि कम्तीमा सात दिनसम्म विधेयकको मस्यौदलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तो निर्णय भएसँगै निष्क्रिय भएका कतिपय विधेयकमाथि धमाधम मन्त्रालयहरूमा काम हुँदैछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा काम गरिरहेको छ । यो विधेयक विघटित प्रतिनिधिसभामा अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो ।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा आएको एक दशक नाघ्दा समेत कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार नै छ । यसकारण अब आउने यो विधेयकले संविधान र संघीयतालाई नयाँ सरकारले कुन रुपमा लिएको छ भनेर थाहा दिनेछ ।

यसबाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदैछ । यो विघटित प्रतिनिधिसभामा थिएन । सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदैछ । यो विधेयक विघटित प्रतिनिधिसभामा आएर ऐनमा रुपान्तरण हुन नसकेको विधेयक हो ।

यस बाहेकका निष्क्रिय विधेयकहरू पनि पुनः ल्याइँदैछ । संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले दुई वटा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस अन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा काम भइराखेको छ ।

यी दुवै विधेयक विघटित प्रतिनिधिसभामा थिए । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि निष्क्रिय भएका थिए ।

प्राथमिकतामा छैन– विद्यालय शिक्षा विधेयक

विघटित प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो ।

शिक्षामा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र दायित्वको विषय प्रष्ट पार्ने गरी आएको विधेयक विवादकाबीच अगाडि बढेको थियो । तर त्यसबेला पास हुन सकेन ।

नयाँ सरकारले भने यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

बरु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रावधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास ऐन ल्याउने विधेयक निर्माण गरिरहेको छ । यो विधेयक संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ ।

रक्षा मन्त्रालयले दुई वटा विधेयकमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सेवा दल र प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक ल्याउने गरी रक्षा मन्त्रालय अगाडि बढेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी विधेयक’मा काम गरिरहेको छ ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि दुई वटा विधेयक बनाइरहेको छ । एउटा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भने अर्को सञ्चार विधेयक छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ ल्याउँदैछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ‘पशु वधशाला र मासु सम्बन्धी विधेयक’मा काम गरिरहेको छ । पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टै विधेयक पनि ल्याइँदैछ ।

खानेपानी मन्त्रालय ‘खानेपानी विधेयक’मा काम गरिरहेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि विभिन्न विधेयक निर्माणमा छ । यस अन्तर्गत बैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी छ । गम्भीर यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपछि हत्यासँग सम्बन्धित विधेयकमा काम भइराखेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पहिलो निर्णय नै यही गरेकी थिइन् । १३ चैतमा पदभार सम्हाल्दै उनले जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसालगायत कसुरका दोषीलाई दण्ड सजाय तथा पीडितलाई न्यायका लागि कानुनका अवरोध संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

तयारीमा रहेका केही मुख्य विधेयक

१. सार्वजनिक खरिद विधेयक – प्रधानमन्त्री कार्यालय

२. नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक – अर्थ मन्त्रालय

३. कर्मचारी संचय कोष विधेयक – अर्थ मन्त्रालय

४. कम्पनी विधेयक – उद्योग मन्त्रालय

५. जलस्रोत विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

६. नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

७. विद्युत् विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

८. सिँचाइ विकास व्यवस्थापन विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

९. नेपाल प्रहरी विधेयक – गृह मन्त्रालय

१०. सशस्त्र प्रहरी विधेयक – गृह मन्त्रालय

११. अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक – गृह मन्त्रालय