पार्टीसँग समन्वय नै नगरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे सत्ता समझदारी

३ वैशाख, पोखरा । नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गठित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले अस्वीकार गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सात दिने स्पष्टीकरण मागेको छ । यसले तल्लो तहसम्म प्रभाव पारेको छ । कांग्रेस विवाद अदालतमा विचाराधीनसमेत रहेको अवस्थामा तल्लो तहसम्मै समान्तरण गतिविधिसमेत हुन थालेका छन् ।

यही परिस्थितिमा कांग्रेस पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गगन नेतृत्वको केन्द्रीय समितिसँग समन्वय नै नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेलाई ४/४ मन्त्रालय भागबण्डा गरेर उनले बुधबार मन्त्री हेरफेर गरेका हुन् ।

गण्डकीमा पाण्डे नेतृत्वमा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार छ । तर पाण्डे एमाले बाहेककै दलहरूबाट विश्वासको मत लिई मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए । प्रदेश सरकार र गठबन्धनबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्न सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायतले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई पनि भनेका थिए ।

चैत २७ गते पोखरामा भएको निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रमका बेला पनि सभापति गगन, उपसभापति विश्वप्रकाश, महामन्त्री प्रदीप पौडेल लगायतसँग मुख्यमन्त्री पाण्डेको भेट भएको थियो ।

भेटका क्रममा गगन र विश्वले तत्काल सरकार हेरफेर नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्योभन्दा अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरिसकेका थिए ।

केन्द्रीय समितिको वैधानिकताको प्रश्न र समान्तर गतिविधिसमेत हुन थालिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेतृत्वसँग समन्वय नै नगरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुले कांग्रेसको विवादलाई थप पेचिलो बनाएको नेताहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पार्टी केन्द्रमा देखिएको अन्तद्वन्द्वको परिणाम जे पनि आउन सक्ने देखेकाले पनि एमालेसँगको गठबन्धन कायमै राखेको नेताहरूको भनाइ छ । भोलि कांग्रेस फुटकै अवस्थामा पुगिहाल्यो भने पनि परिस्थिति आफ्नै पक्षमा परोस् भनेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेसँग गठबन्धन कायमै राख्न चाहेको मुख्यमन्त्री स्रोतको दाबी छ ।

‘कांग्रेस विवादको परिणाम जे पनि आउन सक्छ । उस्तै परे फुटकै संघारमा जान सक्ने परिस्थिति छ । त्यो अवस्थामा भोलि एमालेसँगको समझदारीमै चल्न सकियोस् भन्ने पाण्डेको भित्री योजना बुझिएको छ,’ पाण्डे निकट एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘एमाले तत्काल फुटकै अवस्थामा नदेखिए पनि सत्ता गुमाउन चाहँदैन ।’

गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर केन्द्रको समन्वयमा नभएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । ‘सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरेर भएको भन्ने सुनिएको छ । तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमात्रै होइन, बाँकी अवधि सरकारमा बसेका कारण जनतालाई डेलिभरी र त्यसको प्रभावकारिता देखिनुपर्‍यो,’ पौडेलले अनलाइनखबसँग भने, ‘सरकारमा बसिरहनेभन्दा पनि सरकारमा बसेर के दिने त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

प्रदेशमा गठबन्धन कसरी गर्ने, यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अन्य दलसँग पनि छलफलमै रहेको र कार्यसम्पादन समितिमा पनि प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नेबारे टुंगो लगाइने उनले बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा प्रदेशका सन्दर्भमा के गर्ने भनेर एजेन्डा नै राखेर छलफल गर्दैछौं । सातै प्रदेशका हाम्रा संसदीय दलका नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा निचोड निकाल्ने गरी छिट्टै बैठक राख्छौं ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रीय समितिसँग समन्वय नगरी एमालेसँग समझदारी गरेको नेताहरूको भनाइ छ । एमालेका मन्त्री हेरफेर गर्ने तर नेतृत्व भने ५ वर्ष नै आफैंले गर्ने गरी समझदारी गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार ओलीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै थिए भने गण्डकीमा सुरेन्द्रराजपछि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दै थिए । तर एमालेसँग गठबन्धन कायमै राख्ने, नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने गरी योजना बनाएको कांग्रेसका नेताले बताए ।

पाण्डेले सत्ता साझेदारसँग समझदारी गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको हिसाबले मात्रै नहेरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको चुनौतीका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने कांग्रेसकै सांसदहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विषेश महाधिवेशन पक्षधरलाई पनि मन्त्री त बनाएका छन् तर ती सबै उनलाई विश्वासको मत दिनेहरू छन् ।

पाण्डेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका छन् । उनी गगन निकट मानिए पनि पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए भने उनकै गृहजिल्ला गोरखाकै हुन् ।

पाण्डेले कृष्णप्रसाद सिटौला निकट जित शेरचनलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । यसअघि अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ थिए । मुख्यमन्त्रीले पर्वतका रेखा गुरुङलाई सामाजिक मन्त्री बनाएका छन् । यसअघि यो मन्त्रालयमा विन्दुकुमार थापा थिए ।

मनाङका नम्डु गुरुङ वन मन्त्री बनेका छन् । उनले पनि पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । यसअघि यो मन्त्रालयमा लमजुङका भेषबहादुर पौडेल थिए ।

नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा गोविन्दबहादुर नेपाली, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा भीमबहादुर कार्की, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रीमा यशोदा रिमाल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा लक्ष्मणबहादुर पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।

२०८१ असार १७ गते केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । केन्द्रमा सहमति भएसँगै गण्डकीमा जसलाई ढलाएर पाण्डे सरकारमा गएका थिए, उसैलाई सहभागी गराउने परिस्थितिमा आइपुगेका थिए । ७ मन्त्रालयबाट ९ पुर्‍याएर ४ मन्त्रालय दिँदै २०८१ भदौ १७ गते मात्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

गण्डकीमा सरकार गठन नै यसरी भएको थियो कि, एमालेविरुद्ध अदालतको चक्कर काटेर ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सांसद रहेको कांग्रेसले राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), नेसपाका फणिन्द्र देवकोटाको समर्थनले २०८१ जेठ २८ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

दुई पटकसम्म सर्वोच्चको चक्कर काटेर उसकै आदेशअनुसार एमालेका खगराज अधिकारीलाई विस्थापित गर्दै गण्डकी प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्रलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री दिएका थिए भने मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै दिएका थिए । एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मनाङेलाई वन मन्त्रालय दिएपछि अस्वीकार गरेका थिए । पछि मनाङे नै पुरानो ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा कारागार चलान भएपछि सांसदबाटै पदमुक्त भएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री देवकोटाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मनाङेले राजीनामा दिएपछि यसअघि आफूसहित ४ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा राखेर ४ मन्त्रालय एमाले र एक मन्त्रालय फणिन्द्रलाई दिएका थिए । पाण्डेले अहिले आफूबाहेक नै कांग्रेस–एमालेलाई ४/४ मन्त्रालय बाँडेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।

एमालेको समर्थन बेगर नै विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हटाउन कठिन छ भने जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति पनि सत्ता फेरबदल र भागबण्डाको पक्षमा आउने नदेखिँदा अप्ठेरोमा छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२ सदस्य छन् भने माओवादीका सभामुखबाहेक ६ सांसद छन् । राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी नयाँ शक्तिका एक सांसद छन् । पूरै कार्यकाल बरु कांग्रेसलाई नै दिएर साबिककै मन्त्रालयमा आफूले चाहेका मन्त्री पठाउने दाउमा एमाले केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका खगराज अधिकारी पनि छन् ।

हुन त खगराजले करिब १ वर्ष अगाडि नै मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका थिए । तर पाण्डेले नै तत्कालाई रोकेका थिए भने जेनजी आन्दोलनपछि भने त्यो परिस्थिति नेताहरूले देखेका थिएनन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दल गण्डकीका नेतासमेत रहेका खगराजले अहिले सत्ता फेरबदलबारे नसोचिएको र त्यो बेला नै सोचिने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेशमा पाँचै वर्ष सहकार्यमा जान्छ । केन्द्रमा दुवै दल सत्तामा छैनौं, प्रतिपक्षमा छौं, के भयो र ?,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेशमाथिको औचित्यता, स्थिरता र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दा हामीले सहकार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं, कुरा यत्ति हो ।’