संरचनागत सङ्कट र नीतिगत कमजोरीले अन्योलमा नेपाली खेलकुद

९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) वैकल्पिक नेतृत्वको भरमा चलेको पाँच महिना पुग्न लाग्यो । आगामी २०औँ एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीको सहभागिता अझै अन्योलमै छ । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित छ भने राखेपसँगको विवादमा एन्फा निलम्बनमा छ । अन्य विभिन्न खेल सङ्घहरूभित्रका विवाद पनि सघन बनिरहेका छन् ।

देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पदक प्राप्त गर्दा सरकारले घोषणा गरेका नगद पुरस्कार खेलाडीले पाएका छैनन् । बालेन सरकार बनेपछि विगत सरकारका कमजोरी सच्चिने र घोषित पुरस्कार तत्कालै वितरण हुने आशामा रहेका खेलाडी निराश हुँदैछन् ।

नेपाली खेलक्षेत्रको वर्तमान निराशालाई उजागर गर्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यो भन्न सकिन्छ, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेको प्रचण्ड बलियो सरकारका बाबजुद नेपाली खेलकुद क्षेत्र  अन्योलमै देखिन्छ । खेलकुदमा अस्थिरता छ । यद्यपि, सरकार प्रारम्भिक दिनमै रहेकाले बालेन नेतृतवको सरकारले खेलकुद क्षेत्रले काँचुली फेर्न महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा भने खेलकर्मीहरूमा कायमै छ ।

अहिले नेपाली खेलकुदमा नीतिगत स्पष्टता छैन । खेलकुद क्षेत्र हाँक्ने कुशल नेतृत्वको अभाव छ । त्यसको अभावमा समग्र खेलकुद संरचना नै कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेपाली खेलकुदमा अहिले देखिएका समस्याहरूको सूची लामो छ, जसले गर्दा खेलकुद विकासमा दीर्घकालीन रूपमै असर गरिरहेको छ । त्यसमा पनि तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू धेरै छन् । नेपाली खेलकुदलाई एउटा ठोस गतिमा अघि बढाउन यी समस्या तत्काल हल गर्नुपर्छ ।

नेपाली खेलकुद क्षेत्रको मूल नेतृत्वका रूपमा रहने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै नहुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय मर्जरको प्रारम्भिक समय भएकाले पनि हुन सक्छ, सबै अन्योलमा देखिन्छन् । के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशा छैन । स्थायी र जिम्मेवार नेतृत्व नहुँदा दीर्घकालीन योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको तयारी, बजेट व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

एकीकृत मन्त्रालयको नेतृत्व सस्मित पोखरेलले गरिरहेका छन् । युवा तथा खेलकुदसमेतको जिम्मेवारीमा रहे पनि मन्त्री पोखरेलको प्राथमिकता शिक्षामै बढी केन्द्रीत देखिन्छ । मन्त्री बनेयता उनले लिएका निर्णय मूलत: शिक्षा मन्त्रालयसँगै जोडिएका छन्, खेलकुद उपेक्षामा छ ।

यसले युवा तथा खेलकुदलाई अलग्गै मन्त्रालयका रुपमा राख्नुपर्ने बहस गर्नेहरुलाई बल मिलेको छ । लाखौं युवा, तिनका कठोर मेहनत र सपना मात्र होइन, युवा शक्तिलाई अनुशासित बनाई राष्ट्रको गौरव थप उँचो राख्ने अभिभारा बोकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हतारमा गाभियो भन्ने स्वर बढ्दै गएको छ ।

छुट्टै मन्त्री नियुक्त नहुँदा खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउन कठिन देखिएको छ । खेलकुदलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने नीति तय गर्न मै  मन्त्रालय अन्योलमा छ । मन्त्रालयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा खेलकुद नीतिहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छन् ।

विगत हेर्ने हो भने नेपाली खेलकुदमा सही नेतृत्वको अभावमा ठूला सम्भावनाहरू पनि खेर गएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

मन्त्रालयपछि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकायका रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) छ । तर राखेपमा पनि नेपाली खेलकुदलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्टता देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) वैकल्पिक नेतृत्वको भरमा चल्न थालेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै टंकलाल घिसिङ गत १२ मंसिरमा बाहिरिएपछि १९ मंसिरमा तत्कालनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले सहसचिव रामचरित्र मेहनालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्य सचिवको जिमेवारी दिएका थिए ।

खेलकुद विकास ऐनअनुसार नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ सरकार आइसक्दा पनि राखेपमा नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ‘कतै यही सदस्यसचिवलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको पो हो कि ?’ भन्नेजस्तो पनि देखिन्छ । यसमा ‘उनी हुँदा ठीक छ’ भन्ने र ‘उनी हुनुहुँदैन’ भन्ने दुवै खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । यस विषयमा छुट्टै बहस नै बन्न सक्छ ।

राखेप नेपाली खेलकुदको ठूलो प्रशासनिक संस्था भएर पनि यसको कार्यकारी अधिकार हेर्ने नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नहुँदा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन थालेका छन् । सले गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको तयारीदेखि बजेट व्यवस्थापनसम्म समस्या देखिएको छ । यस्तै विभिन्न खेलकुद सङ्घ-संस्थाहरूसँग पनि समन्वयमा कमी देखिन थालेको छ ।

राखेपको नेतृत्व कमजोर हुँदा सम्पूर्ण खेलकुद प्रणाली नै अस्तव्यस्त बन्ने स्पष्ट देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको नेतृत्व नै नेपाली खेलकुदबारे अन्योलमा देखिँदा त्यसअन्तर्गत हुने कामहरू प्रभावित बनेका छन् ।

नेपालको बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद र आउँदै गरेको २०औँ एसियाली खेलकुदको विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ । २०८१ सालमै कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तीन पटक मिति सर्दासमेत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कैयौँ खेलाडी मारमा परेका छन् । यसको असर सीधै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र प्रदर्शनमा देखिन्छ ।

यस्तै, नेपालका लागि ठुलो खेलकुद मेलाका रूपमा रहेको ‘आइची नागोया २०औँ एसियाली खेलकुद’ मा नेपालको सहभागिता अहिलेसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ३२ खेलको सूची दर्ता गराए पनि नेपालबाट कति खेलका खेलाडी सहभागी हुने, सरकारले बजेट कति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता विषय स्पष्ट छैनन् ।

दुई वर्षअगाडि नै ‘मिसन २०२६’ भनेर २०औँ एसियाली खेलकुदलक्षित तयारी कार्यक्रम सुरु गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता खासै देखिन सकेको छैन ।

स्वर्णसहित दोहोरो सङ्ख्यामा पदक जित्ने लक्ष्य राखेको नेपालको सहभागिता नै कति खेलमा हुने भन्ने अन्योल हुनु अर्को विडम्बना छ ।

त्यस्तै, देशकै सबैभन्दा ठुलो खेलकुद ‘१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद’ पनि नयाँ वर्ष २०८३ मा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चित छ । जसले गर्दा नयाँ प्रतिभावान् खेलाडी आउने बाटो नै रोकिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद ढिला हुँदा खेलाडीको प्रतिस्पर्धात्मक स्तर घट्छ, नयाँ प्रतिभा पहिचानमा ढिलाइ हुन्छ र सङ्घीय संरचनाअनुसार खेल विकासमा बाधा पुगेको छ ।

यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र पदक जित्ने हो भने राष्ट्रिय खेलकुदजस्ता ठुला प्रतियोगितादेखि विभिन्न खेल सङ्घका राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा हुनु आवश्यक छ ।

यसबाहेक अहिले नेपाली खेलकुद सङ्घहरूमा पनि विभिन्न खालका विवाद छन् । कुनै खेलको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छुट्टाछुट्टै सङ्घको विवाद, कुनै सङ्घको आन्तरिक विवाद ! यस्तै-यस्तै छ ।

पछिल्लो समय राखेप र एन्फाबीचको ‘टसल’ ले गर्दा फुटबल खेलाडीहरू मारमा परेका छन् र राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मको खेलकुद गतिविधि प्रभावित बनेको छ । यसले गर्दा नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबलमा पनि संस्थागत सङ्कट देखिएको छ ।

‘अर्ली इलेक्सन’ को विषयमा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि अहिले राष्ट्रिय टिमको तयारीमा बाधा, लिग र घरेलु प्रतियोगिता प्रभावित, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसँग सम्बन्ध बिग्रने जोखिम र खेलाडीको करियरमा अनिश्चितताजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

फुटबल मात्र होइन, अन्य धेरै खेल सङ्घहरूमा पनि विवाद, गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्या छन् । यस्तै प्रायः खेल सङ्घको विवाद अदालतसम्म पुग्दा खेलकुदको विकासमा अवरोध बनिरहेको छ ।

विशेषगरी खेल सङ्घहरूमा वार्षिक क्यालेन्डरदेखि दीर्घकालीन योजना नहुनु, प्राविधिकभन्दा राजनीतिक नेतृत्व हावी हुनु, खेलाडी र प्रशिक्षकको आवाज बेवास्ता हुनुजस्ता समस्याहरू छन् । यो समस्या सबै खेल सङ्घभन्दा पनि अधिकांशमा छ ।

नेपाली खेलकुदलाई एउटा निश्चित दिशा दिने र ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने ‘खेलकुद विकास ऐन’ पनि समयअनुसार संशोधन गर्नु जरुरी छ । अहिलेको खेलकुद ऐन समयानुकूल छैन भन्ने बहस पनि चल्दै आएको छ । सङ्घीय संरचनादेखि व्यावसायिक खेलकुद, निजी क्षेत्रको सहभागिता, खेलाडीको अधिकारजस्ता विषय खेलकुद ऐनमा समेटिनु आवश्यक छ भन्ने मागहरू उठिरहेका छन् ।

नयाँ ऐनमा खेल सङ्घहरूको स्वायत्तता र जवाफदेहिता, पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली, निजी क्षेत्र र स्पोन्सरको भूमिका स्पष्ट, खेलाडीको करियर सुरक्षा र बिमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार खेलकुदको संरचना हुनु जरुरी छ ।

यस्तै खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जितेको पदकको पुरस्कार पनि समयमा नपाउनु अर्को समस्या छ । सरकारले घोषणा गर्ने नगद पुरस्कार समयमै नदिँदा खेलाडीहरू निराश भएका छन् । जसले गर्दा खेलाडीको मनोबल घट्नु, खेललाई करियरका रूपमा अघि बढाउन कठिन हुनु र प्रतिभा विदेश पलायन हुने जोखिमजस्ता समस्या आउँछन् ।

नेपालमा खेलकुद क्षेत्र मैदानमा चलायमान हुनेभन्दा पनि मैदानबाहिर हावी बन्नेदेखि अदालत र मुद्दामामिलासँग जुधिरहँदा सधैँ समस्या बनिरहेको छ । जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन र उपलब्धि कमजोर बनिरहेको छ ।

नेपाली खेलकुदलाई यो सङ्कटबाट निकाल्न केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । मन्त्रालय र राखेपमा स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक छ । सदस्यसचिव र सङ्घहरूको नेतृत्व नियुक्ति/निर्वाचन पारदर्शी हुनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकुद र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी र व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर खेल विकास गर्नुपर्छ ।

खेलाडीको पुरस्कार, बिमा, रोजगारी र करियर सुरक्षाजस्ता खेलाडीकेन्द्रित नीति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र (स्पोन्सर र कर्पोरेट क्षेत्र) लाई खेलकुदमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

नेपाली खेलकुद अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । नेतृत्व अभाव, संस्थागत विवाद, नीतिगत कमजोरी र खेलाडीको उपेक्षाले गर्दा समग्र प्रणाली कमजोर बनेको छ । यदि अहिले नै सुधारका ठोस कदम चालिएन भने भविष्य अझै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।