विपिन आचार्यले सुरु गरे विधेयक प्रयोगशाला

१३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री तथा दाङ क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूमाथि नागरिक, विषय विज्ञ र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ‘विधेयक प्रयोगशाला’ सुरु गरेका  छन् ।

आचार्यको आधिकारिक वेबसाइट https://bipinacharya.com मार्फत सुरु गरिएको ‘विधेयक प्रयोगशाला’ मा संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू पढ्न, बुझ्न, छलफल गर्न र तिनका दफा–दफामाथि सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी संसदमा नीति तथा विधेयक प्रस्तुत गर्नु भए पनि ती विधेयकलाई मसिनोसँग अध्ययन गर्ने, परिष्कृत गर्ने र जनताको जीवनसँग जोड्ने दायित्व संसद, जनप्रतिनिधि र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

बन्द कोठाभित्र तयार गरिने संशोधनले मात्र समाजको यथार्थ पूर्ण रूपमा बोल्न नसक्ने भएकाले त्यसमा आम नागरिक, विषय विज्ञ र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष आवाज जोडिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ‘विधेयक प्रयोगशाला’ सुरु गरिएको कुरा उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् ।

‘विधेयक प्रयोगशाला’ मार्फत नागरिकहरूले संसदमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकको कुन दफाले आफ्नो जीवन, पेशा, व्यवसाय, समुदाय वा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, कुन व्यवस्था अस्पष्ट, अपुरो वा व्यवहारमा लागू गर्न कठिन छ, र के कुरा थप्दा, हटाउँदा वा परिमार्जन गर्दा कानुन अझ न्यायपूर्ण, व्यावहारिक र जनमुखी बन्न सक्छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित सुझाव दिन सक्नेछन् ।

प्राप्त सुझाव, अनुभव र संशोधन प्रस्तावहरू अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म संसदको औपचारिक प्रक्रियासँग जोड्ने प्रयास गरिने जनाइएको छ। कानुन निर्माणलाई नागरिकको साझा प्रक्रिया बनाउने उद्देश्यले सबै नागरिक, विषय विज्ञ, सरोकारवाला संस्था तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई विधेयक पढ्न, बुझ्न, छलफल गर्न र सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ ।

हाल ‘विधेयक प्रयोगशाला’ मा दुई विधेयकहरूमाथि सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राय दिन https://bipinacharya.com/bill-lab/3, पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राय दिन https://bipinacharya.com/bill-lab/2

आगामी दिनमा संसदमा आउने अन्य विधेयकहरूलाई पनि यसै प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक छलफल र नागरिक सुझावका लागि खुला गर्दै जाने योजना पनि रहेको छ ।