काठमाडौंको भूमिगत विद्युतीय तार विस्तार : ३ वर्षदेखि रोकिएको कामले पायो रफ्तार

१४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतीय प्रणाली सुरक्षित र सुन्दर बनाउने उद्देश्यसाथ सुरु गरिएको ‘भूमिगत तार परियोजना’ ले लामो समयको अन्योलपछि गति लिन थालेको छ ।

तीन वर्षदेखि अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा सुस्त बनेको यो आयोजनाले वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियतासँगै गति लिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ३ वैशाख २०७४ मा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । ७ पुस २०७९ मा समितिको छैटौं बैठक बसेको थियो । त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

विद्युतीय तार भूमिगत गराउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, केबुल तथा इन्टरनेटका तारसमेत भूमिगत गराउन समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्दै केबुल, इन्टरनेट तथा सीसीटीभीका तारसमेत भूमिगत गराउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको हो ।

उर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा ३ वैशाख २०८३ मा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

उपसमितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको भूमिगत विद्युतीय संरचनामा राखिएको अप्टिकल फाइबर/केबुल डक्टलाई सञ्चार प्रयोजनमा प्रयोग गर्न ग्याप एनालाइसिस गरी वैकल्पिक उपाय सहित सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश थियो ।

त्यस्तै भूमिगत तार अप्टिकल/केबुल डक्ट प्रयोगका लागि उपयुक्त भाडा/शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने, सञ्चार केबुल व्यवस्थापन सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना सिफारिस गर्नेसमेत उपसमितिको कार्यादेश छ ।

यसैगरी सडक विस्तार, खानेपानी, सञ्चार तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण क्रममा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक सिफारिस गर्ने, त्यसका लागि विद्यमान ऐन/कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय सिफारिस गर्ने रहेका छन् । त्यसका लागि उपसमितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवालयका योजना विभाग प्रमुख गोमेससिंह उप्रेतीका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

‘शपथ ग्रहणपछि इन्द्रचोक जाँदा आकाशमा झुन्डिएका तारहरूको जालो देखेपछि मन्त्रीज्यूले यसलाई तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ उप्रेतीले भने । सोही दिनदेखि रोकिएका फाइलहरू खोल्ने र प्राविधिक टोलीसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

किन रोकिएको थियो काम ?

परियोजना २०७४ सालदेखि नै सुरु भए पनि प्राधिकरण, सञ्चालन तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सडक विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा काम ठप्प थियो ।

२०७९ सालपछि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक समेत बस्न सकेको थिएन । ढल, खानेपानी, सडक र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीबीचको स्वार्थ बाझिँदा र काम गर्ने क्रममा स्थानीय समूहबाट अवरोध हुँदा परियोजना अलपत्र थियो ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा ११ केभी र ४०० भोल्टका लाइन पूर्णरूपमा भूमिगत गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

सुरुमा नयाँ प्रणाली चार्ज गर्ने र त्यसपछि मात्र पुराना ओभरहेड तार हटाउने तयारी गरिएको छ । अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै डक्टको व्यवस्था गरिएकाले अब सडकमा जथाभावी तार झुन्डिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास छ ।

उक्त परियोजना अन्तर्गत फेज १ र २ को मुख्य सडकमा तार बिछ्याउने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, समन्वय नहुँदा अहिलेसम्म तारहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम रोकिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युतीकरण, विद्युत व्यापार तथा प्रणाली विस्तार शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सञ्जीव रायले अहिले पनि संरचना निर्माण क्रममा रहेको बताए ।

भूमिगत संरचना सञ्चालनमा ल्याउन समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको बताउँदै अब चाँडै सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ ।

उप्रेतीले उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म आयोजना अघि बढ्ने नसके पनि अब काम अघि बढेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझाम साथ तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरेका थिए । दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको उक्त आयोजना ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक २७ फागुन २०७६ मा भूमिगत तार बिछ्याउने काम रत्नपार्क–महाराजगञ्ज खण्डबाट सुरु भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उक्त आयोजना अघि बढेको थियो । प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडिबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुसी टाउन प्लानिङ (गोंगबु), कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल लगायत क्षेत्रमा भूमिगत तार बिछ्याउने कार्य अघि बढेको थियो ।

ती क्षेत्रमा विद्युतीय संरचना तथा सञ्चार केबुल व्यवस्थापन तथा पोल/तार/केबुल हटाउने कार्यसमेत अघि बढेको थियो ।

बिजुलीका पोल पोलमा गुजुल्टिएका तारले सहरी सौन्दर्य कायम गर्न नसकेको र विद्युतीय जोखिम बढाएसँगै सरकारले बिजुली, इन्टरनेट लगायत तार भूमिगत गर्ने अवधारणा सहित परियोजना अघि बढाएको थियो ।