‘गर्भनिरोधक साधनका कारण नेपालको जनसंख्या ऋणात्मक भएको हल्ला गलत’

काठमाडौँ । नेपालमा जनसंख्यामा वृद्धि दर र प्रजनन् दरमा कमी भएकोले अब चाँडै जनसंख्या ऋणात्मक हुन्छ भनी गरिएको प्रचार मिथ्या भएको जानकारी गराइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र एम्प्लीफाइ चेञ्जले आयोजना गरेको परिवार योजना विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा सरोकारबालाहरूले गर्भ निरोधक साधनहरूको प्रयोगमा वृध्दि भएर नभई बसाइँ सराइको कारण र दम्पतीहरू छुटिएर बस्न बाध्य भएकाले यस्तो अवस्था आएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको हो ।

हाल ३४ प्रतिशत विवाहित महिलाका श्रीमान् देश बाहिर रहेकाले पनि यस्तो अवस्था देखिनुमा भूमिका खेलेको जानकारी गराइएको थियो । ढिलो विवाह, पढाइ र आर्थिक उपार्जनका लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने आदि कारणले समेत यस्तो भएको बताइएको छ ।

अधिवक्ता नवीकुमार श्रेष्ठले ‘परिवार योजनाको आवश्यकता अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त पैरवी पत्रअनुसार १० वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसंख्या बढेको छ । सन् २०११ मा जम्मा जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो भने सन् २०२१ मा दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । यही अवस्थामा पनि नेपालमा जनसंख्यामा ऋणात्मक हुन अझै पनि २५ देखि ४० बर्षसम्म लाग्न सक्ने पैरवी पत्रमा उल्लेख गरिएको अभिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपालका ३३ जिल्लामा जनसंख्यामा वृद्धि ऋणात्मक भएकोले ती जिल्लामा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्दछ भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो ।

सन् २०२१ को जनगणना अनुसार ३३ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको कुरा सत्य हो । तर ३३ जिल्लामा जनसंख्या कम हुनुको कारण नजिकका शहरहरूमा बसाइँ सराइ भएको देखिने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । अत्यावश्यक विकासका पुर्वाधारहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ सेवा, बाटो, रोजगारी, शिक्षा, आदिको अभावमा गाउँ छाडेर हिँडेका कारण ती जिल्लाहरूमा जनसंख्या घटेको देखिएको उनले जानकरी दिए ।

नेपालमा जनसंख्या बढाउनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ भनेर पनि मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी सो अवसरमा दिइएको थियो । नेपालको संविधान र ऐन कानुनहरूले प्रजनन स्वास्थ्य लगायत परिवार योजनालाई व्यक्तिको मौलिक हकका साथै अधिकारको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैले व्यक्तिले बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने र कतिजना पाउने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने बिर्सिएर यस्तो हल्ला गर्न थालिएको छ ।

जनसंख्या निरन्तर कमी भइरहेकोले नेपालमा अब परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको मञ्चको नेतृत्वमा १८ वटा संस्थाका सञ्जालले तयार पारेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

परिवार योजनाले जनसंख्या कम गर्न भन्दा पनि आमा, नवजात शिशु, बालबच्चा, किशोरीहरूको स्वास्थ्यको सुधार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, एचआईभी तथा यौनजन्य संक्रमणको रोकथाम पनि रहेको कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

साथै यसले बाँझोपनको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र महिलाहरूको शिक्षा, वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रभावकारी र कम लागतमा बढी फाइदा हुने माध्यम भएकोले पनि उल्लेख छ ।

यसको आवश्यकता मानिसहरूको गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्न, राष्ट्रिय र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिसहरूको प्रजनन् अधिकार परिपूर्ति गर्नका लागि अति आवश्यक भएको तथ्य कार्यपत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले विगत वर्षमा युएनएफपीएले ३२ मिलियन डलरको परिवार नियोजनका साधन किनेर सरकारलाई दिने गरे पनि अहिले घटेको बताइन् ।

दुई वर्षअघि आफू मन्त्रालय आउनुअघि वार्षिक ६ करोडका परिवार नियोजनका साधन किन्ने गरिएकामा आफूहरूले लबिङ गरी १० करोड हुँदै यसै वर्षदेखि १७ करोडको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएको जानकारी दिइन् । तर यो अझै कमी रहेको र युएनएफपीएको कार्यक्रम नभएपछि अहिले वार्षिक २५ करोडको खरिद गरिनुपर्ने शाखा प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।

यस विषयमा काम गरिरहेको कृपा संस्थाका डा. महेश पुरी पहिले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरिएकामा अब व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने बताउछन् ।

अहिले पनि जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकाले यो दर घट्न झण्डै ७५ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । अहिले प्रजनन् दर दुई प्रतिशत रहेकाले नघटाइकन व्यवस्थापन गरे पुग्ने पुरीले सुनाए ।