पथरीको सुकुमवासी बस्तीमा ‘दोहोरो स्वामित्व’ विवाद

१७ वैशाख, विराटनगर । काठमाडौंबाट सुकुमवासी हटाउने अभियान सुरु गरेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विस्तारै देशैभरका सुकुमवासी बस्तीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि सरकारले देशभरका यस्ता बस्तीहरूको विवरण संकलन र व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ ।

अधिकांश स्थानमा सुकुमवासी समस्याको प्रकृति उस्तै देखिए पनि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रमा भने समस्या फरक र जटिल छ । यो क्षेत्रमा सुकुमवासीको समस्या मात्र नभई ‘दोहोरो स्वामित्व’को विवाद ठूलो छ ।

के हो दोहोरो स्वामित्व विवाद ?

२०३० देखि २०३६ सालको अवधिमा जङ्गल फाँडेर बसेकाहरूको ठूलो समूहले अहिले पनि सोही जमिन भोगचलन गरिरहेको छ । तर जग्गाको वैधानिक लालपुर्जा भने अर्कै व्यक्तिको नाममा छ ।

सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र झापाको हुम्सेदुम्से क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले ‘सट्टा भर्ना’ वापत पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिहरूसँग जग्गाको वैधानिक धनीपुर्जा छ, तर फिल्डमा भने दशकौँदेखि जङ्गल फाँडेर बसेका स्थानीय छन् ।

जग्गाधनीहरू आफ्नो जग्गा खोज्दै पुग्दा र भोगचलन गरिरहेकाहरूले जग्गा नछाड्दा पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा पटक–पटक तनाव हुने गरेको छ ।

‘यो क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्वको विवाद निकै गहिरो छ,’ पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख मोहन तुम्बापो भन्छन्, ‘धनीपुर्जा बोकेर जग्गा खोज्न आउने र बसोबास गरिरहेकाहरूबीच पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ ।’

अदालतबाट किनारा लाग्यो मुद्दा

पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्न नपाएपछि डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटकपटक छलफल भए पनि निकास निस्कन सकेन । २०७२ सालको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा आन्दोलनका अगुवा जहरमान लिम्बूसहित धेरै जना २९ दिनसम्म हिरासतमा परेका थिए ।

यता, जग्गाधनी पक्षले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्‍यो । २०८२ असार १० गते अदालतले अवहेलना भएको ठहर त गर्‍यो, तर सो फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

चेपुवामा स्थानीय सरकार

नगर प्रमुख तुम्बापो स्थानीय सरकार दोहोरो दबाबमा रहेको बताउँछन् । एकातिर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवहेलनाको डर छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौँ नागरिक छन् । ‘एकातर्फ अदालतको अवहेलनाको आरोप छ, अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूको दबाब छ,’ उनले भने,‘ दोहोरो चेपुवामा हामी छौं ।’

राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्याङ्कअनुसार मोरङमा जग्गा प्राप्तिका लागि ६५ हजार परिवारले निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढी परिवार पथरी शनिश्चरे क्षेत्रकै छन् ।

नगर प्रमुख तुम्बापोका अनुसार वडा नम्बर ३, ४, ७, ८, ९ र १० मा दोहोरो स्वामित्वको समस्या जटिल छ । वडा नम्बर २, ५ र ६ मा पनि दोहोरो स्वामित्वको विवाद छ ।

सेनाले मागेको विवरण संकलन गर्दा ६ महिना लाग्छ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाले सुकुमवासीको विवरण माग गरेको पत्र पनि नगरपालिकामा पुगेको छ । तर नगर प्रमुख तुम्बापो यो काम सोचे जस्तो सहज नभएके बताउँछन् ।

‘नाप्न जाँदा स्थानीयले ढुङ्गामुढा गर्ने र खेद्ने अवस्था छ । एउटा वडा नाप्न महिनौँ लाग्छ । सबै वडाको काम ६ महिनाअघि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानतः हामीले यसरी विवरण बुझाइरहनु पर्ने होइन ।’

केन्द्र सरकारले सुकुमवासी हटाउने नीति लिए पनि पथरीको दोहोरो स्वामित्वको गाँठो नफुकाई यो समस्या समाधान नहुने उनी बताउँछन् ।