३५ वर्षअघि पत्ता लागेको ३० करोड घनमिटर ग्यास अलपत्र, खाना बनाउन आयातकै भर

१८ वैशाख, काठमाडौं । देउनाथ पासवानले १५ वर्षदेखि ललितपुरको लुभुमा प्राकृतिक ग्यास उडिरहेको देखेका छन् । जमिनबाट स्वतः ग्यास  निस्किनु र बल्नुलाई उनी ईश्वरीय कृपासँग जोडेरसमेत हेर्छन् । तर ईश्वरको कृपाबाट प्राप्त स्रोतको उचित उपयोग नहुँदा भने खिन्न छन् ।

‘यहाँका मान्छे खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर पाउनलाई दौडधुप गरिरहेका छन् । तर कसैले जमिन मुनिबाट निस्किरहेको प्राकृतिक ग्यास उपयोग गर्न सकिने बनाइदिएको भए अरू देशको मुख ताक्नु पर्दैनथ्यो होला,’ आँखा तिरमिराउने घामलाई हत्केलाले छेक्दै देउनाथ भन्छन् । मित्र रामनाथ शाह पनि उनको कुरामा सहमति जनाउँछन् ।

कुराकानीकै क्रममा एक स्थानीय हातमा पानी भरिएको कित्ली लिएर आगो नजिक आउँछिन् । र, कित्ली आगोमाथि बसाउँदै आफ्नो गुनासो पोख्छिन्, ‘सरकारले हामीलाई त आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास दिएको छ । ग्यास फारो गरेर चलाउन भए पनि पानी तताउन यहाँ आएकी हुँ ।’ जमिनबाट यत्तिकै निस्किरहेको प्राकृतिक ग्यासलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइदिएको भए जनतालाई राहत हुने उनको बुझाइ छ ।

लुभुको यस चौरमा बिहान र साँझपख मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्छ । कोही खाना पकाउँछन्, कोही मकै पोल्छन्, पानी तताउँछन् । यस बाहेकको समय ग्यास विनाप्रयोजन उडिरहेको हुन्छ ।

हुन त, विपद र प्रकोपको समयमा यही ग्यास वरदान सावित हुने गरेको छ । कोभिड-१९ को लकडाउनको समयमा यहाँको ग्यास प्रयोग गरेर मानिसहरूले जीवन धाने । त्यसअघि २०७२ सालको भूकम्पको समयमा पनि मानिसहरूले टहरामा बसेर धेरै मानिसहरूले प्राकृतिक ग्यासको भरपूर उपयोग गरे । त्यस बाहेकका समयमा भने यो ग्यासको स्रोत उपेक्षित नै रह्यो ।

५३ वर्षीय स्थानीय श्याम नकर्मीले ग्यासको आवश्यकता र उपेक्षाको यस द्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘विपतको बेला मात्रै जमिनबाट निस्कने ग्यास सम्झिन्छन् । अरू बेला वास्ता गर्दैनन् । स्थानीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेको छैन ।’  लागत अनुसारको नाफा प्राप्त नहुने भएपछि यसलाई यत्तिकै छाडिएको कुरा उनले कतैबाट सुनेका थिए ।

लुभुको यो दृश्य एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसरी नै विभिन्न निर्माणसम्बन्धी कार्यहरूमा जमिन खन्दा ग्यासको स्रोत भेटिएका अनेकन उदाहरण छन् ।

भूगर्भमा सञ्चित, उपभोक्ता वञ्चित

यस कोणबाट हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार भएको देखिन्छ । तर वास्तविकता विल्कुल उल्टो देखिन्छ ।

नेपाल आयल निगमले २८ फागुनयता उपभोक्तालाई खाना पकाउने (एलपीजी) ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै दिने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णय मूलतः पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण आयात प्रभावित भएपछि उपभोक्ताले ग्यास लुकाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न गरिएको निर्णय हो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले देशमा खाना पकाउने ग्यास पर्याप्त मौज्दात रहे पनि ढुवानीमा अवरोध र उपभोक्ताको अत्यधिक खरिदले समस्या निम्त्याएको बताए ।

निगमको सो निर्णयपछि उपभोक्ताले ७.१ किलोग्राम अर्थात् आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास पाउन थालेका छन् । जुन नेपालमा रहेको मौज्दातलाई लामो समय टिकाउने उद्देश्यप्रेरित निर्णय मानिएको छ ।

ग्यास अभावको हल्ला चलेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाका टेकु, कालीमाटी, बालाजु, सुन्धारा जस्ता मुख्य डिपोमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिए । कतिपय उपभोक्ताले दुई-तीन दिनसम्म सिलिन्डर नपाएको गुनासो गरे  ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फागुन २९ मा सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन नै दियो । आयोगले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न पनि भनेको छ । अहिले मात्रै होइन, मुलुकले पटक-पटक यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको अभाव भोग्दै आएको छ ।

लुभुमा जस्तै उपत्यकाका अन्य क्षेत्रहरू पनि प्राकृतिक ग्यासको स्रोतले सम्पन्न छन् । तर प्राकृतिक ग्यासका स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन ।

जाइकाको रिपोर्टः उपत्यकामा ३० करोड घनमिटर मिथेन

सन् १९७८ मा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) र खानी तथा भूगर्भ विभागको संयुक्त अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि गरेको थियो ।

उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यास पानीमा घुलित अवस्थामा रहेको र त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिथेनको सम्मिश्रण रहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । त्यो अध्ययनले उपत्यकाको केन्द्रीय तथा दक्षिणी भागमा २६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र (त्रिपुरेश्वरदेखि शंखमुलसम्म) ग्यास-समृद्ध क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।

त्रिपुरेश्वर-टेकु क्षेत्रमा मात्र करिब ४ करोड ७० लाख घनमिटर मिथेन भण्डारण रहेकामा त्यो २० देखि ३३० मिटरको गहिराइमा रहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

यस्तै, तीनकुने क्षेत्रमा १७ करोड घनमिटर मिथेन अनुमान गरेको जाइकाको अध्ययनले समग्र उपत्यकाभरि करिब ३० करोड घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको भनेको थियो । विभागले यो ग्यास २० हजार घरधुरीलाई ३० वर्षसम्म घरेलु प्रयोगका लागि पर्याप्त हुने बताएको थियो ।

जाइकाले सन् १९८० मा ‘काठमाडौं उपत्यकाका प्राकृतिक ग्यासका स्रोतहरू’ को शीर्षकमा त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो ग्यास जैविक अवशेषबाट बनेको र नियन्त्रित रूपले निकास गर्न सम्भव भएको पनि जाइकाको निष्कर्ष थियो । अध्ययनले उपत्यकाको प्लेइस्टोसिन कालको पुरानो तलाउ संरचनामा ग्यास जम्मा भएको वैज्ञानिक आधार देखाएको थियो ।

त्यसपछि सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास परियोजना (यूएनडीपी) र जाइकाको सहयोगमा टेकुको पचली क्षेत्रमा ५०० घनमिटर क्षमता भएका तीन वटा कुवा खनेर परीक्षण गरिएको थियो ।

ती कुवाबाट दैनिक १०० देखि १५० घनमिटर ग्यास उत्पादन भएको थियो । उत्पादित ग्यास पीभीसी पाइपमार्फत टेकु अस्पताल, गृह मन्त्रालय र पुरानो टेलिकम स्टेसनमा निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । यसलाई ‘काठमाडौं ग्यास प्रोजेक्ट’ नामसमेत दिइएको थियो । यो प्रोजेक्ट ८ वर्षसम्म सञ्चालन भयो । तर प्राविधिक समस्याका कारण बन्द हुन पुग्यो ।

जाइकाले ३५ वर्षअघि टेकुमा ड्रिल गरेको कुवा अझै त्यही हालतमा छ ।

२०४९ सालमा भक्तपुरको टीकाथली क्षेत्रमा अर्को कुवा खन्दा ग्यास निस्किए पनि व्यावसायिक उत्पादन भने भएन ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले त्रिपुरेश्वर, तीनकुने, टेकु, कोटेश्वर, शंखमुल, इमाडोल, टीकाथली लगायतका १४ स्थानलाई ग्यास सम्भावित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्दै आएको छ ।

सन् २०१७ मा भूगर्भ विभागले टेकु पचलीमा उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । ३५० मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गर्ने, पानी र ग्यास छुट्याउने र ट्याङ्क, सिलिन्डर भर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन भएन ।

उपत्यकामा निर्माण कार्यको जग खन्दा वा बोरिङ गर्दा ग्यास बाहिर निस्कने घटना बारम्बार भएका छन् ।

उपत्यकाका जोरपाटी, महालक्ष्मी, भक्तपुर, कालीमाटी, टेकु, धुम्बाराही, कपन लगायतका क्षेत्रमा आगलागी र विस्फोटका घटना पनि भएका देखिन्छन् ।

अघि बढ्ला त उत्खनन ? 

जाइकाले प्रस्तुत गरेको उपत्यकाको ‘लोभलाग्दो’ अध्ययनका बाबजुद कार्यान्वयन पक्ष भने उति उत्साहजनक देखिएको छैन । त्यसमाथि, जाइकाले आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडि अध्ययन गरेको काठमाडौं उपत्यका र आजको उपत्यकामा धेरै भिन्नता छ । आजको जनघनत्व र भौतिक संरचनाको तीव्र स्थापना ३५ वर्षअघिको काठमाडौंलाई नै विस्मित पार्ने प्रवृत्तिको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटा यही वास्तविकतालाई नै अध्ययनको जटिलताको रूपमा लिन्छन् ।

‘जाइकाको अध्ययन धेरै अघिको हो । अहिले काठमाडौंमा सघन बस्तीहरू बढेका छन् । यसकारण अध्ययन र उत्खनन गर्दा मानवीय पक्षलाई पनि विचार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ । जुन आफैंमा जटिल काम हो ।’

पानीमा घुलेको ग्यास उत्पादन, संरक्षण र वितरण आफैंमा प्राविधिक रूपमा समेत कठिन कार्य हो । त्यसमाथि, मानवीय जोखिमलाई समेत ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने भएकाले अहिले ती ग्यासका स्रोत भएका क्षेत्रहरूलाई तारबारले सुरक्षा प्रदान गर्नु सिवाय थप अध्ययन गर्न नसकिएको बास्कोटाको स्वीकारोक्ति छ ।

यद्यपि, दैलेखमा पुष्टि भएका मिथेन ग्यास भण्डारबाट ग्यास उत्पादन गर्न सकिने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ । मानवीय जोखिम कम हुनुको साथै यहाँको ग्यासमा अशुद्धिहरू पनि अत्यन्त कम रहेको कुरा सीजीएसको रिपोर्टले जनाएको छ ।

‘चट्टानमा ट्र्याप भएको ग्यास सजिलै निकाल्न सकिँदैन । तर पनि उपत्यकाको ग्यासभन्दा दैलेखको ग्यास भण्डारको अध्ययन र कार्यान्वयन थप आशाप्रद छ,’ बास्कोटा भन्छन् ।

विभागका उपमहानिर्देशक गणेशनाथ त्रिपाठी पनि बढ्दो शहरीकरण र मानवीय संवेदनशिलताकै कारण काठमाडौंको ग्यास परियोजनामा पुनर्मूल्यांकनको खाँचो देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो प्रोजेक्ट अहिलेको समयमा आर्थिक रूपले कति लाभदायक र व्यावहारिक छ भन्ने बुझ्न पुन: अध्ययन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।’

यति ठूलो सम्भावनाका बाबजुद सरकार र माथिल्लो निकायबाट यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालसम्म कुनै ठोस कार्यक्रम भने नआएको त्रिपाठीले प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौंको जमिनमुनि लुकेको यो ‘ऊर्जा भण्डार’लाई आधुनिक प्रविधि र नयाँ अध्ययनका आधारमा उपयोग गर्ने कि जोखिमकै कारण थाती राख्ने भन्नेमा सरकार अझै अनिर्णित देखिएको छ ।

दैलेखले देखाएको आशा

नेपालमा पेट्रोलियम सम्भाव्यताको कुरा आउँदा सबैभन्दा पहिले दैलेखकै चर्चा हुन्छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा चीनको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

गत असारमा आएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले त्यहाँ ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको देखाएको थियो । सन् २०२६ फेब्रुअरीको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार ८०.७ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास पुष्टि नै भएको छ ।

चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) र सीएनपीसी सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले त्यहाँ ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गरेका थिए । यसबाट उत्पादित ग्यासले ५० वर्षसम्म नेपालको राष्ट्रिय माग पूर्ति गर्ने सम्भावना रहेको भनिएको छ ।

फेरि वैश्विक संकट निम्तिँदा नेपालमा इन्धन संकट देखा परेको छ । बजारमा ग्यासको अभावले कतिपय नेपाली चुलो नै निभिसकेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको इन्धन परनिर्भरता हटाउन आफ्नै सम्भावनालाई साकार पार्ने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता टट्कारो देखिएको छ ।