News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई पदमा यथावत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
- तीनवटा सरकारी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अध्यादेशले असर नगर्नेछ।
- अध्यादेशले बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐनअन्तर्गत नियमावली बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नगरेको छ।
२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन ।
११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए ।
तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ ।
तर, उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । सरकारले नै नियमावली संशोधन गर्न पाउने सुविधाका कारण उनीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति ऐनसँग जोडिदैछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुका बारेमा अध्यादेशले सम्बोध गरेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4