विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : अनलाइन मिडिया निशानामा, काठमाडौं सबैभन्दा जोखिम

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र दबाब बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६) अनुसार एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रताका ९७ वटा उल्लंघनका घटना अभिलेख भएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ती घटनाबाट १४५ जना सञ्चारकर्मी (१२३ पुरुष र २२ महिला) तथा २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ६८ घटना मात्र अभिलेख भएको थियो । यसले प्रेसमाथिको जोखिम बढ्दै गएको संकेत गर्ने फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण र अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । एक वर्षमा २८ वटा धम्की तथा ज्यान मार्ने चेतावनी, २१ आक्रमण, १८ अवरोध र तोडफोडका घटना अभिलेख भएका छन् । यसबाहेक ८ आगजनी, ५ मुद्दा दायर र ४ पक्राउका घटना पनि भएका छन् ।

कुल प्रभावितमध्ये ३७ पत्रकारले धम्की भोगेका छन् भने ३० जना आक्रमणमा परेका छन् । ८ जनामाथि मुद्दा दायर हुँदा ६ जना पक्राउ परेका छन् ।

‘जेनजी आन्दोलन’मा मिडिया नै निशानामा

गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए । सेप्टेम्बर ८ र ९ (भदौ २३ र २४ गते) भएको आन्दोलनमा २२ जना पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो। तीमध्ये चार जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए ।

त्यसक्रममा देशका विभिन्न स्थानमा ६ सञ्चारगृहमा आगजनी र १० मा तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १२ वटा टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध हुँदा ३८ सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन र उपकरण नष्ट भएका थिए ।

काठमाडौं सबैभन्दा जोखिमयुक्त, अनलाइन मिडियाका बढी प्रभावित

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ४० घटना बागमती प्रदेशमा भएका छन्, जसमा ३३ घटना केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । काठमाडौंमा ६१ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

यस प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो समय काठमाडौं पत्रकारका लागि असुरक्षित बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।

मधेशमा २१, गण्डकीमा १०, सुदूरपश्चिममा ७, कोशीमा ६ र कर्णालीमा ३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलन र सरकारी गतिविधि कभर गर्ने क्रममा पत्रकारमाथि अवरोध र दुर्व्यवहार बढेको छ ।

उल्लंघनमा परेका पत्रकारमध्ये आधाभन्दा बढी (७२ जना) अनलाइन मिडियासँग आबद्ध छन् । टेलिभिजनका २१, रेडियोका १८ र प्रिन्ट मिडियाका १२ जना पत्रकार पनि प्रभावित भएका छन् ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार उधिन्नेहरु बढी प्रभावित, राजनीतिक र सरकारी पक्षबाट दबाब

पत्रकारमाथि सबैभन्दा बढी दबाब राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताबाट आएको देखिएको छ । ४२ जना पत्रकारले राजनीतिक पक्षबाट धम्की वा आक्रमण भोगेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीबाट ३६ र सुरक्षा निकायबाट २३ जना प्रभावित भएका छन् । व्यवसायी तथा स्थानीयबाट धम्कीका २० घटनाहरु दर्ज भएका छन् ।

‘यसले राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट पत्रकारहरु दबाबमा रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

सरकारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार कभर गर्दा पत्रकार बढी निशानामा परेका छन् । ३५ जना पत्रकार सरकारी विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा प्रभावित भएका छन् भने ३१ जना भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारका कारण धम्कीमा परेका छन् ।

सामाजिक मुद्दाका २२, राजनीतिका १४ र वातावरण सम्बन्धी समाचार लेख्ने १० जना सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् ।

चुनावका बेला समेत मिडियामाथि निगरानी र कारबाही भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कानुन र नीतिगत सुधार ठप्प

प्रतिवेदनले मिडिया सम्बन्धी कानून तथा नीतिगत सुधार ठप्प रहेको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक र आमसञ्चार विधेयक अझै प्रक्रियामै छन् भने पुराना कानुनको दुरुपयोग जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग जारी रहेको फ्रिडम फोरमको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण पनि प्रभावकारी हुन नसकेको फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गम्भीर आर्थिक संकट र सुझावहरू

पत्रकारमाथि हुने अपराधमा दण्डहीनता कायम रहेको र न्याय प्रक्रिया ढिला भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

साथै, विज्ञापन नीतिका कारण सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा परेको र यसले पत्रकारिताको गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ ।

५ हजार ३०७ अनलाइन मिडिया दर्ता भए पनि दिगोपन चुनौतिपूर्ण रहेको र मिडियाहरुमा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि सीप अभाव रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न समावेशी कानुन, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण, पत्रकारको क्षमता विकास, निष्पक्ष विज्ञापन नीति र दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

संविधानअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । डिजिटल जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको पनि ठहर गरेको छ ।

तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने, सहिष्णु वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, पत्रकारलाई प्रविधि र एआई सीप दिनुपर्ने, निष्पक्ष विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्ने, बीमा र मानसिक स्वास्थ्य सहयोग गर्नुपर्ने तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने सुझाव फ्रिडम फोरमले दिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य, सञ्चार क्षेत्र र समाज सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।