बिचौलिया चलखेल रोक्न नयाँ कृषि निर्देशिका

३० वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उब्जनीको बजार मूल्यमा हुने उतारचढावबाट किसानलाई जोगाउन र कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ ल्याएको हो ।

यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य कृषि उब्जनीको उत्पादन थलो (फार्म गेट प्राइस) मा हुने उतारचढावमा स्थिरता ल्याई किसानलाई न्यूनतम मुनाफाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो ।

निर्देशिकाले कृषि उपजहरूलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली र प्रमुख औद्योगिक बालीका रूपमा वर्गीकरण गर्दै तिनको स्पष्ट परिभाषा समेत दिएको छ ।

जस अन्तर्गत धान (भदैया र चैते), मकै (भदैया), गहुँ र कोदोलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली मानिएको छ, जसका लागि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने छ ।

त्यस्तै, उखुलाई प्रमुख औद्योगिक बालीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र यसका लागि किसान र चिनी उद्योगीबीच हुने खरिद बिक्रीका लागि सरकारले न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिदिने छ ।

मूल्य निर्धारण गर्दा अब परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले बालीको उत्पादन लागत, फार्मदेखि स्थानीय बजारसम्मको ढुवानी खर्च र किसानको उचित मुनाफालाई अनिवार्य आधार बनाइने छ ।

यसका साथै छिमेकी मुलुकले तोकेको मूल्य र त्यहाँका किसानलाई दिइएको उत्पादन अनुदान वा प्रतिफलमा आधारित सहायता स्किमको समेत गहन अध्ययन गरिने प्रावधान निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

मूल्य निर्धारण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाले विभिन्न बालीका लागि विशिष्ट समयतालिका नै तोकिदिएको छ, जसलाई अब बुँदागत रूपमा नभई कार्ययोजनाकै रूपमा पालना गरिने छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयन तालिका अनुसार उखुको मूल्य १ मंसिरभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसक्नुपर्ने छ भने गहुँको मूल्य १ कात्तिकभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी चैते धानका लागि ९ माघभित्र र वर्षे धानका लागि १ जेठभित्रै मूल्य निर्धारण गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गर्ने छ । मकैको हकमा २२ फागुनभित्र र कोदोको मूल्य ८ वैशाखभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ लागु गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो पूर्वनिर्धारित समयतालिकाले गर्दा किसानले कुन बाली लगाउँदा बजारमा कस्तो मूल्य पाउने भन्ने कुरा बाली लगाउनु अगावै वा बाली थन्काउने समयमै थाहा पाउनेछन्, जसले गर्दा उनीहरू बिचौलियाको शोषणबाट मुक्त हुन सहज हुनेछ ।

यो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन दुई तहका समितिले काम गर्नेछन् । कृषि विभागका योजना उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने ‘प्राविधिक समिति’ ले देशभरिका सात वटै प्रदेशबाट कुल २ हजार ९ सय  ७५ घरधुरी किसानको नमुना छनोट गरी फिल्ड सर्वेक्षण गर्ने छ र लागत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको ‘सिफारिस समिति’ ले अन्तिम मूल्य तय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छ ।

यस समितिमा अर्थ, उद्योग, कृषि विभाग, नार्क, खाद्य कम्पनी र निजी क्षेत्रका साथै किसान प्रतिनिधिहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहने छ ।

विशेष गरी उखुको हकमा उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उत्पादक संघका अध्यक्षहरूलाई समेत समितिमा सदस्य राखी सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

निर्देशिकाले संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ । संघीय मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था र मूल्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम गर्ने छ भने कृषि विभागले उत्पादन लागत अध्ययन र प्राविधिक विश्लेषणको नेतृत्व गर्ने छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम मूल्य कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने, तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्ने र किसानलाई बजारको माग अनुसार उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका निजी वा सहकारी खरिदकर्तासँग समन्वय गरी सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद–बिक्री सुनिश्चित गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाले गुनासो व्यवस्थापन र कानुनी बाध्यतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । यदि कुनै खरिदकर्ताले सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा किसानको उब्जनी खरिद गरे वा मूल्य कार्यान्वयनमा कुनै बाधा–अड्चन आए किसानले सम्बन्धित निकायमा मौखिक वा लिखित उजुरी दिन सक्नेछन् ।

यस्ता गुनासा समाधानका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।