+
+
Shares

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका प्रतिबद्धताको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बाध्यकारी बनाउनुपर्छ : सभापति श्रेष्ठ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सम्बन्धी 'सेल्फ रिपोर्ट कार्ड' सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
  • सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि पदाधिकारीले प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुन बनाएर सुनुवाइ प्रक्रिया संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
  • श्रेष्ठले सुनुवाइमा सही प्रश्न सोध्नुपर्ने, जवाफदेहिताबारे स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र प्रश्न सोध्न आचारसंहिता बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।

१ जेठ, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं व्यक्तिले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारी स्वयंले आफूले कार्ययोजनाअनुसार प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

उनले समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले केही विषय समावेश गरिएको भएपनि पर्याप्त नभएको उनले बताए ।

संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कानून निर्मार्ण गरी यो विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले कानुन बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने समेत बताए ।

सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरमै नतिजा निर्भर रहने भन्दै उनले सही प्रश्न नभएसम्म सही जवाफ नआउने समेत बताए ।

‘सुनुवाइका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्तगरेअनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर भन्ने काम पनि सम्बन्धित व्यक्तिकै हो । सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनेरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा हो यसले भनेको,’ सभापति श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण कार्यविधिमा पनि समितिमा नै बुझाउनुपर्छ भनेर भनिएको छैन । तर देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो भन्ने कुरा यसले गर्न खोजेको हो ।’

कुनै व्यक्तिको गरिमामा आघात नपुग्ने उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने र त्यसका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ ।

‘यसमा हामीलाई सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानून, ऐन बन्न नसकेको विषयले हो । त्यसकारण यसलाई हामीले विधेयकको रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका छौं । यससम्बन्धी कानून बन्यो भने हामी धेरै कुरामा अझ स्पष्ट हुन सक्छौं । प्रश्नको प्याट्रन के हुने भन्ने कुरा पनि हो । सही प्रश्न सोध्न जानिएन भने सही उत्तर आउँदैन,’ सभापति श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण सही जवाफको लागि प्रश्न पनि सही हुनुपर्छ । शंका लागेको कुरा स्पष्ट हुनेगरी र कुनैपनि व्यक्तिको डिग्निटीमा असर नपर्ने खालका प्रश्नहरू गर्छौं । प्रश्न गर्नको लागि पनि केही आचारसंहिता बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जायज छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?