त्रिभुवन विश्वविद्यालय: आधारभूत व्यवस्थापनमै चुनौती

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केही वर्षयता विभिन्न सञ्चारमाध्यमका छाइरहेको छ, समाचारका शीर्षकहरूमा। समाचार सकारात्मक र नकारात्मक दुवै आशयका हुन्छन्। विश्वविद्यालयले गरेका कमजोरीको विषयमा उठाइएका समाचारहरूलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन। तर, वास्तविकता नबुझी तोडमोड पारिएका समाचार–लेख नकारात्मक हुन्।

स्वाभाविक रूपमा ठूलो विश्वविद्यालयका थुप्रै कमजोरी हुन सक्दछन् भने कतिपय अवस्थामा वास्तविकता भन्दा पर गएर समाचार लेखिएको प्रतीत हुन्छ। यति ठूलो विश्वविद्यालयका बारेमा यो एक छोटो लेखले पक्कै सबै पक्षलाई समेट्दैन। तैपनि केही आधारभूत पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको हो।

विश्वविद्यालयका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन्, तिनीहरूमध्ये शैक्षिक तथा भौतिक व्यवस्थापन पक्षले ठूलो महत्व राख्दछ। यस लेखमा शैक्षिक पक्षको केही चर्चाका अतिरिक्त व्यवस्थापन पक्ष अन्तर्गत तत्कालै सुधारका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

 विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था

विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापनका विभिन्न आधार हुन्छन्। शैक्षिक तहमा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत, विद्यार्थी संख्या, कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइको विधि, खोज अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य तथा यसको गुणस्तर आदि। शैक्षिक मापदण्डका आधारबाट हेर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारात्मक नै देखिन्छ।

विगत दश वर्षयता शिक्षण सिकाइ विधिको अतिरिक्त खोज, अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। शिक्षण पद्धतिका नवीनतम प्रविधिको प्रयोग भएको छ भने खोज अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य तथा जर्नलमा प्रकाशित कृतिहरूको संख्या र गुणस्तरमा निकै नै विकास भएको छ। तैपनि काम गर्नेको भन्दा बोल्नेकै आवाज ठूलो तथा पढ्नेको भन्दा पढे जस्तो गर्नेकै आवाज उँचो हुँदा समुदायमा नकारात्मक सन्देश बढी प्रसारित भएको छ।

विश्वविद्यालयभित्र भइराखेका पठनपाठन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरूको बारेमा समाजमा सूचित गर्न नसक्दा धेरै विद्यार्थीले वास्तविकता थाहा नपाएर विदेश यात्रा समेत तय गर्ने गरेका छन्। यद्यपि शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालय जानु नराम्रो कुरा होइन, तर पलायनको बाटो नै रोज्नु सोचनीय विषय हो।

 कक्षाकोठा र फर्निचरकै अभाव

शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न पहिले आधारभूत भौतिक व्यवस्थापन पक्ष ठिक हुनुपर्दछ। शैक्षिक अवस्था आशातित हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको पक्ष सन्तोषजनक नरहेकाले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सोचेजस्तो सुधार हुनसकेको छैन। प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीका लागि आवश्यक कक्षाकोठा, अनुसन्धान सम्बन्धी प्रयोगशाला तथा कार्यालयहरू उराठलाग्दा छन्।

विश्वविद्यालयका कतिपय केन्द्रीय विभागदेखि विभिन्न क्याम्पसमा प्राध्यापकहरू एकै समयमा आ–आफ्नो कार्यालय उपस्थित भएको अवस्थामा सबैका लागि बस्ने ठाउँ छैन। कोही सरासर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने, कोही प्रयोगशालातिर लाग्ने तथा कोही चौरमै विद्यार्थीसँग छलफलमा रहने हुनाले हालसम्म काम चल्दै आएको छ।

प्रशासनले पनि सबैलाई कार्यालयभित्र बोलाउन अप्ठेरो महसुस गर्छ किनभने सबै शिक्षक कर्मचारी भित्र प्रवेश गर्दा बस्ने ठाउँ नै हुँदैन। कम्तीमा एक जनाका लागि १ कुर्सी र १ टेबलसम्म भइदिए पनि कक्षा तयारी तथा विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्न सहज हुन्थ्यो। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा अध्ययन गर्नेका लागि अप्ठेरो र जिम्मेवारीबाट भाग्न चाहनेका लागि बहाना समेत बनेको छ।

अर्कोतिर, प्रत्येक क्याम्पसमा केही कक्षाकोठा बिग्रेका, भाँचिएका काम नलाग्ने फर्निचरहरूले भरिएका छन्। यसले एकातिर प्राध्यापक, विद्यार्थीका लागि कक्षाकोठा अभाव भएको छ भने अर्कोतिर थुप्रिएका सामान दिनदिनै कुहिने र सड्ने समस्या देखिएका छन्। काम नलाग्ने यस्ता सामानहरू बिक्री–वितरण गर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि कसैले सही नियतले नै कार्य गर्दा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षणमा समस्या हुन्छ। यसको विधि पुर्‍याउन कठिन हुने हुनाले कसैले पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने आँटै गर्दैन, बरु बिग्रोस् भन्ने अवस्था आउँछ।

यसका साथै शौचालय र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। विशेषगरी छात्राहरूका लागि उचित शौचालय र अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था नहुँदा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने इच्छा हुँदाहुँदै पनि ती विद्यार्थी भर्ना नै नभएका प्रशस्त उदाहरण छन्। सुन्दा सामान्य लाग्ने यी समस्या शैक्षिक संस्थाका लागि आधारभूत तत्वहरू नै हुन्। यस्ता कार्यहरू गर्न सकिने भए पनि हालसम्म समाधान हुनसकेको छैन।

 कार्य सम्पादनमा समस्या

दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग अझै कमजोर छ। त्यति मात्र होइन प्रविधिप्रतिको बुझाइ पूर्ण हुनसकेको छैन। टाइप र प्रिन्ट गर्न सक्नेलाई प्रविधि जानेको जनशक्ति भन्ने भ्रम समेत छ। कतिपय कार्यालयहरूले प्रविधिलाई अपनाउने प्रयास गरे पनि धेरैजसोमा उही फाइलको धुलो टक्टक्याउने कार्यले छोडेको छैन। फाइलमा राखिएका विवरणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्न सके यस्ता सानातिना समस्याहरू सजिलै समाधान हुन्थ्यो भने जनशक्तिको अभाव पनि हुँदैनथ्यो।

अहिलेको मूल समस्या आफू प्रविधि नजान्ने र कामका लागि जनशक्ति अभाव भयो भनेर उम्किने प्रवृत्ति हो। अर्को कमजोर पक्ष उपयुक्त जनशक्तिको उचित स्थानमा व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो। पहुँचको आधारमा सहज स्थानमा सरुवा हुने रोग नै छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारीहरूका लागि समय–समयमा कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्राविधिक तालिमको व्यवस्था नभएको पनि होइन।

तैपनि तालिमको लाभ प्राविधिक कार्यका लागि भन्दा बढुवामा नम्बर प्राप्तिको  उद्देश्यमा सीमित देखिन्छ। तालिम सकेपछि कार्य पद्धति उस्तै रहन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जस्तो संवेदनशील ठाउँमा समेत प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, समयमा परीक्षाफल प्रकाशित हुन नसक्नु यही नै मुख्य कारण हो। निरन्तर काममा खटिन सक्ने तथा सफ्टवेयर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सके यो समस्या समाधान हुन्छ। विश्वविद्यालयसँग त्यस्ता प्राविधिक दक्षता भएका र समर्पित कर्मचारी नभएका पनि होइनन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) ले पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको परीक्षाफल एक महिनाभित्र प्रकाशित गर्न सक्छ भने विश्वविद्यालयले एक महिनामा नसके दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न किन सक्दैन!

 सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा सुधार आवश्यक

विश्वविद्यालयमा आफ्नो काम लिएर आउने सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार उदेकलाग्दो छ। यहाँ आउने सेवाग्राही देशैभरिबाट तथा कतिपय विदेशका समेत हुन्छन्। उनीहरूमध्ये कति त निकै हतारमा पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो कामको लागि कुन ठाउँ, कुन कोठामा जानुपर्ने हो थाहा हुँदैन। जहाँ सहज हुन्छ त्यही ठाउँमा सोध्छन्। उनीहरूको आकांक्षा ठूलो पनि हुँदैन, मात्र सही स्थानको जानकारी लिन चाहन्छन्। तर सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार यति कमजोर छ कि उनीहरूको समस्या आफ्नो जस्तै हो भन्ने महसुस नै हुँदैन। कति त बोल्दै नबोल्ने र कतिमा बोले पनि साह्रै रूखो व्यवहार हुन्छ, जसको कारण सेवाग्राही हार खाएर अर्को कोठातिर लाग्छ। विश्वविद्यालयले आफ्ना जनशक्तिलाई सेवाग्राही–आचरण सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस भएको छ।

विश्वविद्यालयले कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक र युट्युब) को प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी एक प्रकारका डिजिटल नशा हुन्, यिनीहरूले विस्तारै नजानिंदो लत बसालिराखेका हुन्छन्। यस्ता लतले दैनिक कार्यमा ह्रास ल्याउँछ। यस्ता सामग्री नहेरे पनि जीवन चल्ने कुरा हुन्, अझ कार्यालय समयमा त हानिकारक नै हुन्छन्। यस्ता श्रव्यदृश्य नशाले अनावश्यक उत्तेजना पैदा गर्छन्, जसको प्रतिक्रिया कहिलेकाहीं सेवाग्राहीमा पोखिन सक्छ, जुन घातक हुन्छ।

 व्यवस्थापनमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता

विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा पुन:संरचनाको आवश्यकता छ। कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी र कुनै स्थानमा जनशक्ति अपुग छ। यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुरको उदाहरण लिन सकिन्छ। यहाँ प्रत्येक विभागमा छुट्टाछुट्टै प्रशासन र लेखा सञ्चालित छन्।

२०८१ सालको स्ववियु निर्वाचनको बखत तीन वटा सेमेस्टर सँगसँगै सञ्चालित थिए। तर, शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नियमित कक्षा सञ्चालन हुँदा एकै समयमा दुईवटा मात्रै सेमेस्टर सञ्चालन हुनुपर्छ। तीनवटा सेमेस्टर लगातार सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा पनि जम्मा ६१ सय भन्दा केही बढी विद्यार्थी थिए, जसमध्ये ५०.५३ प्रतिशत (३ हजारभन्दा केही बढी) विद्यार्थीले मतदान गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा २ सेमेस्टर नियमित सञ्चालन हुँदा चार हजारको हाराहारी हुन्छन्, यति विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न ४५ वटा कार्यालयहरू छन्, हरेकमा प्रशासन छ र लेखा छ। कम्तीमा शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हरेक विभागमा दिएर आर्थिक व्यवस्थापन एकीकृत गर्न सके बोझिलो जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुनेथियो भन्ने लाग्छ। साथै अन्य क्याम्पसहरूका लागि पनि संरचनागत सुधारको उत्तिकै जरूरी छ।

एकातिर त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु छ भने, अर्कोतिर परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रत्येक डीन कार्यालयमा एउटा परीक्षा विभाग नै छ। प्रत्येक डीन कार्यालयमा एक जना परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेर्ने सहायक डीनको समेत व्यवस्था छ। हरेक डीन कार्यालयले स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडीका परीक्षा सञ्चालन गर्दछन्। अर्कोतिर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले स्नातक तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्क पत्र तयार गरी वितरण गर्ने गर्दछ।

वास्तवमा डीन कार्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, आफ्नो मातहतका विभागहरूमा खोज अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार सम्बन्धी कार्य तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने हो। डीन कार्यालयले उपरोक्त कार्यहरू गरेका त छन् तर महत्वपूर्ण समय परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा बिताएको छ।

डीन कार्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षाको विवरण तयार गरी पठाएको तथ्याङ्कको आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले प्रमाणपत्र र लब्धांक पत्र दिने कार्य गर्दछ। यो विधि वैज्ञानिक र सान्दर्भिक पनि छैन। जसले परीक्षाफल प्रकाशित गर्‍यो, त्यसैले लब्धांक पत्र दिन उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ। सम्पूर्ण परीक्षाको जिम्मेवारी एउटै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गराएमा यस्ता विरोधाभास कुराहरू हटेर जाने निश्चित छ।

 विश्वविद्यालयको जग्गा–जमिन र भवन माथिको अतिक्रमण

अहिलेको निकै ज्वलन्त विषय विश्वविद्यालयको जग्गा–जमिन र भवन माथिको अतिक्रमण हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देशैभरिका क्याम्पसहरूमा जग्गा अतिक्रमण भएको तथा विश्वविद्यालयले आफैं निर्माण गरेका भवनमा समेत बाहिरबाट कब्जा गरिएको अवस्था छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको लागि टाढा जानुपर्दैन, त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय अवस्थित कीर्तिपुरको जग्गा र भवन भएको अनधिकृत अतिक्रमण र कब्जालाई लिन सकिन्छ। यस समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारबाट नै ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति’ गठन गरी खोजबिन प्रतिवेदन बुझाइएको र सार्वजनिक समेत भइसकेको छ।

प्रतिवेदनले त्रिविको भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन पक्ष चिन्ताजनक रहेको कुरा औंल्याएको छ। समितिले दिएको रायसुझाव अनुरूप प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने त्रिविले अग्रसरता पनि देखाएको छ। यो अग्रसरता पहिले जस्तो सूचना प्रकाशनमा मात्र सीमित नरहोस् भन्ने सबै शुभचिन्तकहरूको कामना छ। अतिक्रमित जग्गा–जमिन र भवनहरू आफ्नै मातहतमा ल्याउन त्रिवि हदैसम्मको कठोर बन्न आवश्यक छ। यसको लागि हाल राष्ट्रिय परिस्थिति समेत अनुकूल छ।

काठमाडौं मात्र होइन, देशैभरिका क्याम्पसहरूमा सयौं रोपनी जग्गा कब्जा भइसकेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि काठमाडौंको नैकापमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि प्राप्त १२५ रोपनी जग्गाका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल भदौ ७ गतेको फैसलामा उक्त जग्गा त्रिविकै रहेको र विश्वविद्यालय आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न ‘निदाएको’ भन्ने आशयको वाक्यांश प्रयोग गरेको छ भने, जग्गा खोजबिन समितिले समेत यसका विषयमा उल्लेख गरेको छ। हाल उक्त जग्गामा व्यक्तिको लालपुर्जा समेत रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, वास्तविकता विश्वविद्यालयले नै प्रमाणित गर्ला। विश्वविद्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा कसरी बन्यो र पुग्यो, यसको लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग तथ्य प्रमाण लिई आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने होइन र? यो एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो भने यस्तो समस्या देशैभरिका क्याम्पसहरूमा छन्।

उपरोक्त विषयमा विश्वविद्यालय निरीह बन्नुमा एक विशेष कारण छ, जहाँ–जहाँ जग्गा हडपेका छन् उनीहरूलाई माथिल्लो तहबाट नै आडभरोसा छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयले चाहेर पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्तासम्मका व्यक्तिलाई पनि विषयको गाम्भीर्य थाहा नहुने, बुझ्ने प्रयास पनि नगर्ने, र शक्तिको प्रभावले विश्वविद्यालयको प्रशासनलाई नै कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। पहिले मात्र होइन, अहिलेको नयाँ परिवेशमा समेत यस्ता संकेत देखिन थालिसकेका छन्।

विश्वविद्यालयको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। साथै प्राध्यापक, कर्मचारी आफैं लड्न जाँदैनन्, यसको फाइदा उठाएर जग्गाको अतिक्रमण हुन्छ। त्रिवि पदाधिकारीबाट नै पनि कमजोरी रहेको छ। विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकायको कमजोरी त खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरिसकेको छ।

यसै सन्दर्भमा त्रिवि क्रिकेट मैदानको बारेमा समय–समयमा निकै चर्चा भइरहन्छ। विश्वविद्यालय भन्दा बाहिर बसेर हेर्दा यो मैदान यथावत् रहनु उचित होला जस्तो लाग्ला, तर यसले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको असर, यसभित्रको वातावरणीय प्रभाव, विश्वविद्यालयको दैनिक कार्यमा गर्ने असर यति ठूलो छ कि जोकोहीले भोगेपछि नै बुझ्न सक्छ। यसैका कारणले त्रिविका ऐतिहासिक बगैंचाहरूको बिजोग भएको छ, त्यहाँ बस्ने ८० प्रजातिका चराहरू अधिकांश बसाइँ सरिसकेका छन्। आयुर्वेदिक अस्पताल समस्याग्रस्त बनेको छ। महिला छात्रावास दिनानुदिन असुरक्षित बनेको छ भने लामो खेल चल्दा विश्वविद्यालय क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण नै निष्क्रिय हुन्छ र प्रशासनिक कार्य असहज बनेको छ। त्यसैले विश्वविद्यालय बचाउन शिक्षा मन्त्रालय मार्फत नै पहल आवश्यक रहेको महसुस गरिएको छ।

मैले बुझेको, विश्वविद्यालय क्रिकेटको विरोधी नभई शैक्षिक वातावरणको संरक्षणका लागि प्रयत्नशील रहेको हो। अबका दिनमा हालसम्मको संरचनालाई यथावत् राख्दै विश्वविद्यालयको मातहतमा रहने गरी शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो, अन्यथा; व्यावसायिक खेल सहितको रंगशाला र विश्वविद्यालय एकैठाउँमा रहन भने पक्कै सक्दैनन्।

देशैभरि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न यति ठूलो अभियान नै चलेको अवस्थामा विश्वविद्यालयभित्रको अतिक्रमण भने अझ डरलाग्दो बनेको छ। सूचनाकै आधारमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता आउने कुरा असम्भव हो। अझ विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा अतिक्रमण बढ्ने, अतिक्रमणलाई प्रमाणित गर्ने तथा जबर्जस्ती सम्झौता गर्ने/गराउनेसम्मको गतिविधि हुनसक्ने भएकोले विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरोकारवाला पक्ष अझ सतर्क र सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था छ।

विश्वविद्यालय सबैको साझा हो, यसका मुख्य सरोकारवाला पक्ष प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी हुन् भने संरक्षक सरकार नै हो। यदि सरोकारवाला र संरक्षकहरूबाट आफ्नो संस्थालाई बचाउनेतर्फ कार्य गर्न सकिएन भने, यस शैक्षिक संस्थाको अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित सम्पत्ति फर्काउन नसकिने गरी समस्या अझ जटिल हुनसक्छ। अतिक्रमण गर्नेहरूको पनि आफ्नै तर्क हुन्छन् तर सरोकार पक्षले तर्कभित्रको स्वार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।

 आफ्नै संस्कारमा कमजोरी, गैरजिम्मेवार आचरण

हाम्रो आफ्नै प्रवृत्तिगत कमजोरीको पक्ष पनि छ, हामी आफ्नो मातृ संस्थाप्रति आफैंमा अपनत्व जगाउन सकेका छैनौं। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत उच्च शिक्षा अध्ययनको मुख्य आधार स्तम्भ त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विश्वविद्यालय तहको अध्ययन गर्ने जम्मा विद्यार्थीको ७७.४१ प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र र बाँकी २२.५९ प्रतिशत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन्। यस विश्वविद्यालयमा जस्तो आर्थिक सहुलियतमा अध्ययन गर्न पाउने विश्वविद्यालय विश्वमै कम होलान्।

नेपालको निजामती सेवा, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा अन्तर्गत लगभग ९० प्रतिशत जनशक्ति यही विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुन्छन्। आफू अध्ययन गरेको तथा कार्य गरेको संस्थाप्रति स्वाभिमान र आस्था जोडिएको हुन्छ। तर, विडम्बना के छ भने यही संस्थामा कार्यरत रहँदा र यसैलाई आधार बनाएर निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेले समेत विश्वविद्यालयको कमी–कमजोरी मात्रै औंल्याउने र अझ भन्दा अस्वस्थ आलोचना नै गरेको देखिन्छ।

अहिलेको सञ्चारको युगमा समुदायसम्म पुग्ने सूचनाले ठूलो प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा यस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको गरिमामा असर गर्दछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर कार्यरत रहनेको त झन् अचम्मको मनोविज्ञान छ। स्नातकोत्तर तहसम्म यहीं अध्ययन गरी ६ महिना/एक वर्ष जति विदेशी विश्वविद्यालयको तालिम तथा अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका कतिले त आफ्नो सम्पूर्ण अध्ययन नै अन्यत्रैबाट गरे जस्तो गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नामै पनि लिंदैनन्।

कता–कता हाम्रो संस्कार नै मतलबी हुँदै गए जस्तो लाग्छ। यस्ता संस्कारगत कुराहरूमा पनि विश्वविद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विश्वविद्यालयका  महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आसीन व्यक्तित्वहरू नै विधि र पद्धतिलाई मिच्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने, अरूको बदमासीलाई देखाएर आफ्नो गलत कामलाई सही प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधा जस्तै आवासगृह तथा छात्रावासहरू समेत यस प्रवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ।

 विद्यार्थी संख्या घट्नुको कारण

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुका विभिन्न कारण छन्। विद्यार्थी घट्ने अवस्था हाल विश्वभरिका शैक्षिक संस्थाको समस्या हो। खासगरी विदेश पढ्न जाने क्रमले विद्यार्थी घटेको कुरा सबैलाई जगजाहेर नै छ। तर यसका अन्य कारण पनि कम महत्वपूर्ण छैनन्। आजभन्दा बीस वर्ष पहिले र अहिले तुलना गर्दा अहिले विद्यार्थीका लागि पढ्ने विषयहरूका विकल्प धेरै छन्।

अझ सूचनाप्रविधिको विकाससँगै यति धेरै विषय थपिएका छन् कि विभिन्न विषयमा वितरित विद्यार्थी संख्याको कारण कुनै एक विषयमा थोरै संख्या भएको प्रतीत हुन्छ साथै, हाल गाउँ–गाउँसम्म सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् जसले पुराना क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको संख्या कम छ। साथै बच्चाको जन्मदर पनि नियन्त्रित छ। पहिले एक परिवारमा ५/६ जना छोराछोरी सामान्य थियो भने अहिले दुईभन्दा बढी सन्तान कमै छन्। यस्ता व्यावहारिक पक्षले पनि असर गरिरहेको छ।

अन्त्यमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने थलो मात्र होइन, यो त नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको एक गौरव पनि हो। यस विश्वविद्यालयसँग विभिन्न ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व पनि जोडिएका छन्। विश्वका अन्य देशहरूका ठूला र प्रशंसायोग्य विश्वविद्यालयसँग यसको सम्बन्ध जोडिएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेपछि अन्य परिचयको आवश्यकता नै छैन। यस्तो गौरवको धरोहरलाई अहिले राजनीति र अन्य बहानामा कमजोर पार्ने गतिविधि देखिनु दु:खलाग्दो कुरा हो। यस विषयमा विश्वविद्यालयको अहम् महत्वबारे ख्याल गर्नुपर्ने, यसको ऐतिहासिक महत्वलाई बुझ्नुपर्ने, यसको गरिमा बचाउनुपर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा अझ बढी प्रयत्नशील रहनुपर्ने देखिन्छ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यसको व्यवस्थापन पक्ष सबल एवं सुदृढ भएमा बाँकी सम्पूर्ण कुरा यहाँका प्राज्ञिक वर्गले अवश्य गर्छन् र गरिरहेका पनि छन्। बाहिर सञ्चार भए जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रेको होइन, तर व्यवस्थापकीय कमजोरीले समस्या परेको मात्र हो।

(कोइराला, त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका पूर्व प्रोक्टर हुन्।)