संसद्‍मा सामाजिक विषयले प्राथमिकता नपाएको दाबी

३ जेठ, काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले संसद्‍मा सामाजिक विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताएका छन् । राजनीतिक विषयले नै प्रमुख बन्दा आम नागरिकका दिनानुदिनका विषय र अन्य सामाजिक विषय ओझेलमा परेको बताएका हुन् ।

संविधानसभा सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार संविधानमा उल्लेखित विषयहरू एक दशकसम्म पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । ‘संविधानमा मौलिक हकहरू छ । तर, व्यवहारमा छैन’ उनी भन्छन्, ‘महिलाको सन्दर्भमा धेरै अधिकार संविधान र कानुनमा छ । तर, समाजमा हिंसा यथावत छ ।’

सामाजिक विषयमा संसद्‍मा कसरी बहस भइरहेको छ भन्ने विषयले राज्यको प्राथमिकता थाहा लाग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकाली पनि संसद्‍मा जुन रूपले सामाजिक विषयले प्राथिमकता पाउनुपर्ने हो त्यो हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  महिलाहरू अझै पनि घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्न वाध्य हुनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्च र संसदीय मामिला पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा भएको ‘लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार प्रवर्धनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

उनले भनेका छन् ‘महिलाहरू, किशोरीहरू तथा सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पनि घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बालविवाह, अनलाइन हिंसा तथा विभिन्न हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरूको सामना गर्न बाध्य छन् ।’

उनका अनुसार नेपालले लैंगिक समानता, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर पन लैंगिक हिंसा गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ ।

‘धेरै नागरिकहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, जानकारी र अधिकारमा सहज पहुँचबाट वञ्चित छन्,’ उनी थप्छन्,  ‘सुरक्षित मातृत्व सेवा, परिवार नियोजन, महिनावारी स्वास्थ्य, किशोर–किशोरीमैत्री सेवा तथा सही सूचनामा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था छ ।’

सांसद थकालीका अनुसार यी विषयहरू केवल स्वास्थ्य वा सामाजिक मुद्दा मात्र नभएर यी मानव अधिकार, सम्मान, समानता र समावेशी विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयहरू हुन् ।

‘हिंसा न्यूनीकरणको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी नीति, कानुन, पर्याप्त बजेट, उत्तरदायी संस्था तथा समाजमा सकारात्मक सोचको विकास अत्यन्त आवश्यक छ,’ उनले भने  ।

समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनमत निर्माण गर्ने, गलत सामाजिक मान्यतालाइ चुनौती दिने र जिम्मेवार निकायलाई उत्तरदायी बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने ।

अधिवक्ता श्रमिला श्रेष्ठले हिंसाका वास्तविक कारण थाहा अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताइन ।

उनका अनुसार हिंसाका कारणहरू हुन, ‘पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक भेदभावमूलक सामाजिकीकरण, शक्ति असन्तुलन तथा हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरू, न्यायमा पहुँच र दण्डहीनता, पीडक केन्द्रित कार्यक्रम र नीतिको अभाव, मिलापत्रमुखी प्रवृत्ति र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन’ लगायत रहेका छन् ।

हिंसा न्यूनीकरण गर्ने गरी बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । हिंसा रोक्न एकीकृत ऐनको आवश्यकतामा उनले जोड दिइन् ।