सरकारलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइने, ७५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन

४ जेठ, बुटवल । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ ।

यस्तै बुटवलका खगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको छ । समितिमा दाङका हरिष गिरी, प्रेम बोहरा, रुपन्देहीका विरमान लामा, रिसब पोखरेल, राजकुमार भट्टराई, विवेक गुभाजू, पूर्णबहादुर विक, तेजबहादुर कुंवर क्षेत्री लगायत रहेका छन् ।

भेलाले सरकारलाई बुझाउने १२ बुँदे मागसहित कार्यपत्र पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय भेलाबाट देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका वस्तीमाथि डोजर प्रयोग गरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासन, घरटहरा भत्काउने तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

भूमि ऐन बमोजिम नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै भूमि ऐनको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाको लालपुर्जा पूर्णरूपमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र रहने गरी आवास प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वमा न्यून शुल्क लिई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न,अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र रहने गरी कृषि प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वमा न्यून शुल्क लिई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

यस्तै नेपालको संविधान को धारा ३७ मा उल्लेखित नागरिकको आवासको मौलिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा सुनिश्चित गर्न तथा पूर्ववर्ती आयोगद्वारा नाप–नक्सा हुन बाँकी रहेका जग्गाहरूमा तत्काल नापी कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित लाभग्राहीहरूलाई शीघ्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

पूर्ववर्ती आयोगहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका पक्षमा गरेका अध्ययन, नाप–नक्सा, अभिलेखीकरण तथा अन्य कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै तिनाउ दानव करिडोर पीडित लगायत देशभरका यस्तै प्रकृतिका बस्तीलाई उचित क्षतिपुर्ती सहित उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न तथा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङको महेन्द्र संस्कृत बिश्वबिद्यालयका पीडित लगायत यस्तै प्रकृतिका बस्तीका नागरिकलाई बिगतमा सरोकार निकायसंग भएको सहमति अनुसार  जग्गाधनी पुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सम्मानजनक वैकल्पिक उपयुक्त ठाउंमा जमिन सहित आवास उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि हुने दमन, गिरफ्तारी, धम्की, हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अन्त्य गरी उनीहरूको संवैधानिक तथा मानवीय अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न राष्ट्रिय भेलाले माग गरेको छ ।

भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी वन ऐन र भूमि सम्बन्धी कानुनहरूबीच बाझिने प्रावधान हटाई समन्वयात्मक र न्यायोचित कानुनी व्यवस्था अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै ऐनमा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास तथा पुन:स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप दफाहरु राखेर  स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

जस अनुसार दफा (१) मा नेपाल सरकार, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, गुठी, बन क्षेत्र, मठ–मन्दिर, धार्मिक तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दर्ता रहेको जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा लामो समयदेखि घरटहरा निर्माण गरी स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि प्रचलित कानून बमोजिम बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिने बुंदा थप्न माग गरिएको छ ।

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव बस्ती स्थापना भइसकेपछि नेपाल सरकार, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, गैर सरकारी संघ–संस्था वा अन्य संगठित संस्थाको नाममा दर्ता वा स्वामित्व कायम गरिएको जग्गामा समेत, त्यस्तो बस्ती दीर्घकालदेखि स्थायी रूपमा कायम रहेको पुष्टि भएमा, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने बुदा उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

उपदफा (१) बमोजिम बसोबास गरेको स्थान बाढी, पहिरो, भू–क्षय, डुबान वा अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता नागरिकलाई सोही स्थानीय तहभित्र वा आवश्यकतानुसार जिल्लाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, यातायात लगायत आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जनका सुविधा उपलब्ध हुने सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित पुन:स्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुदा उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भेलाले जेठ ८ गते काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्ने,जेठ ११ गते  प्रधानमन्त्री,मन्त्री तथा  राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मानव अधिकारकर्मी लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १४ गते काठमाडौंमा राजनीतिक दलका प्रमुख, भुमि बिज्ञ, बौद्धिक जगतको उपस्थितिमा सडक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको अभियानका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले जानकारी दिए ।

यस्तै संसद, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग  सडक संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तेस्रो चरणमा राष्ट्रियस्तरमा काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने,सिंहदरबार केन्द्रित मार्च कार्यक्रम गर्ने,धर्ना, प्रदर्शन तथा खबरदारी सभा निरन्तर सञ्चालन गर्ने, सुकुम्बासी हटाइएका स्थानहरूमा संघर्ष स्वरूप अस्थायी बसोबास (टेन्ट आन्दोलन) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अभियानका विवेक गुभाजूले जानकारी दिए । अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हक अधिकार हनन् भएको जानकारी गराउने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास अधिकारसम्बन्धी निकायमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।